पुष्पराज अधिकारीहेटौंडा । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले आक्रोश पोखेका छन् । प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको प्रगति बिषयको कार्यक्रममा सांसदहरुले मुख्यमन्त्री पौडेलले सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेपनि बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
बैठकमा सांसद्हरुले प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्च ज्यादै न्यून देखिएको, डीपीआर भइसकेका योजनामा बजेट हालेको, डीपीआर गर्दा मिलेमतोमा भएको, हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरेको, स्थानीय तथा डिभिजन कार्यालयहरुलाई योजनामात्र दिएको र खर्च गर्ने अख्तियारी नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री माथि खनिएका थिए । कार्यक्रममा सांसद शशीजंग थापाले मुख्यमन्त्रीका कारण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समस्यामा परेको टिप्पणी गर्नुभयो । रिक्त रहेको पूर्वाधार मन्त्रालय आफैंले सम्हाल्दै आउनुभएको छ, के कारणले मन्त्री नियुक्त गर्न सकिएन भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सबै सांसदहरु क्षमतावान रहेको भन्दै एकजना सांसदलाई मन्त्री बनाएर विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।
यस्तै कार्यक्रममा सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका छसय पाँच सडकहरुका लागि संघीय सरकारबाट ३२ करोड रुपियाँ प्राप्त भएपनि काम गर्न सरकार चुकेको आरोप लगाउनुभयो । डीपीआर बनाउनका लागि मोटो रकम राखेपनि त्यसको खर्च गर्न नसकेको भन्दै करारमै कर्मचारी नियुक्त गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारको कारण निराश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभएको छ । संघीय सरकारबाट आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नभएको, नयाँ कर्मचारी करारमा नियुक्त गर्ने बाटो नखुलेको, संघीय सरकारबाट बजेट प्राप्त भएपनि कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्ने भन्ने विषयमा थाहा नहुँदा काम गर्न ज्यादै समस्या भएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रदेश सरकारले करिब एकसयभन्दा बढी योजनाको डीपीआर निर्माण गरिसकेको र छ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ बराबरको टेण्डर आव्हान गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण समेत काम गर्नमा समस्या भएको दावी गर्नुभयो । कार्यक्रममा सांसद् लक्ष्मण श्रेष्ठ, घनश्याम दाहाल, रामेश्वर फुयाँल, गणेश दुलाल, बिजय सुबेदी तथा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपाललगायतले आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
