काठमाडौं । मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार सातै प्रदेशलाई रेखाङ्कन गरिएको नेपालको प्रशासनिक नक्सा बिहिबारदेखि प्रचलनमा ल्याइएको छ ।
संघीयता कायम हुनु अगाडि तयार गरिएका नक्सामा व्यवस्था गरिएका अञ्चल र पाँच विकास क्षेत्रको रेखाङ्कन हटाइएको छ । नापी विभागले तयार गरेको नक्सामा लिपुलेक, कालापानीका साथै ठूला हिमाल, नदी, सडक तथा प्रमुख लोकमार्ग राखिएको छ ।
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम तथा नामकरण हुन बाँकी प्रदेशको नम्बर उल्लेख गरिएको छ । हाललाई एक हजारप्रति प्रकाशन गरिएको नक्सा नयाँ प्रदेशको नामकरण हुने बित्तिकै पुनः छापिने छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले नक्साको सार्वजनिकीकरण गर्दै सातै वटा प्रदेशसँग जोडिएका जिल्ला तहसम्मका सीमा तथा जिल्ला सदरमुकामलाई समेटेर तयार पारिएको उक्त नक्साले देशको आधिकारिक नक्साको रुपमा स्थापित गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भूमि क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि कानून निर्माणको पाटो सकिएको जानकारी दिँदै संसद्बाट उक्त कानून छिट्टै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । खेती योग्यजमीन बाँझो नराख्नका लागि मुलुकमा पहिलोपटक भूमि बैंकको व्यवस्था गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले उक्त नक्सालाई अब अंग्रेजी संस्करणमा प्रकाशन गरिने जानकारी दिँदै स्थानीय तहलाई केन्द्रित गरी अर्को नक्साको प्रारुप विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भन्नुभयो । नक्सा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले आधिकारिकरूपमा प्रयोगमा ल्याउने जनाइएको छ ।
