निर्विवाद हुनु पर्ने नागरिकता विधेयक चर्को विवादमा छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई लैंगिक विषय बनाइएका कारणले अहिले संसदीय समितिमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रब्यापीरुपमा विरोध भएको छ । विवादको जडी कारण तराई–पहाड–हिमालका रैथाने नेपालीहरुले सहजतापूर्वक कसरी नागरिकता पाउने र वैदेशिक जनसंख्याको आक्रमण (डेमोग्रफिक अट्याक) कसरी रोक्ने भन्ने विषय नै हो तर आवरणमा यो महिला अधिकारको रुपमा अगाडि ल्याउने प्रयास गरिएको छ, जुन ज्यादै दुःखद छ । म शुरुमै स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हामी सबैले संघर्ष गरेर नै नेपाली महिला आन्दोलन अगाडि बढेको छ । महिला आन्दोलनलाई वर्ग संघर्षसंग जोडेर अझै अगाडि बढाउनु पर्दछ तर यसो गरिरहँदा राष्ट्रको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिनु पर्दछ ।
संसारका धेरै मुलुकमा महिलावाद उठेको छ तर ती देशहरुमा नागरिकता र राष्ट्रियताजस्तो विषयलाई लैंगिक विषय बनाइएको छैन । नेपाल मात्रै यस्तो देश बनेको छ जहाँ नागरिकता र राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई तथाकथित लैंगिकतासंग जोड्ने कुप्रयास राम्रोसंग गरिएको छ । यस्तो प्रयास डपायु मुद्रा (डलर/पाउण्ड/युरो) खेतीमा लिप्तहरुबाट गरिएको छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई लैंगिक बनाउँदै विभिन्न कुतर्कहरू गरिएको छ । यस लेखमा तीनै कुतर्कहरुको विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।
संसारका धेरै मुलुकमा महिलावाद उठेको छ तर ती देशहरुमा नागरिकता र राष्ट्रियताजस्तो विषयलाई लैंगिक विषय बनाइएको छैन । नेपाल मात्रै यस्तो देश बनेको छ जहाँ नागरिकता र राष्ट्रिय संवेदनशीलतालाई तथाकथित लैंगिकतासंग जोड्ने कुप्रयास राम्रोसंग गरिएको छ । यस्तो प्रयास डपायु मुद्रा (डलर/पाउण्ड/युरो) खेतीमा लिप्तहरुबाट गरिएको छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई लैंगिक बनाउँदै विभिन्न कुतर्कहरू गरिएको छ । यस लेखमा तीनै कुतर्कहरुको विश्लेषणको प्रयास गरिएको छ ।
कुतर्क –१, ‘नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गर्दाको भोलिपल्टै श्रीमतीले नागरिता पाउन हुन्छ भने नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरेमा पनि भोलिपल्टै निज पुरुषले नागरिकता पाउनु पर्दछ ।’ सुन्दा यो मीठो लाग्न सक्छ तर यसभित्र देश सिद्याउने जहर छ । नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गरेमा निज श्रीमतीले भोलिपल्टै वैवाहिकताको आधारमा नागरिकता पाउने चलन नेपालमा कसरी शुरु भयो भन्ने पृष्ठभूमिको जानकारी लिएपछि यो विषय बुझ्न सजिलो हुने छ ।नेपालको सीमानाको तीनतर्फ भारत छ र भौगोलिकरुपमा आवत–जावत गर्न सजिलो छ । यसैले नेपालको तराई र पारिपट्टिको भारतका जनताका बीचमा सहजतापूर्वक बिहेवारी चल्ने गरेको छ । नेपाली पुरुषले भारतीय महिला विहे गरेमा अर्को दिन नै नेपाली नागरिकताको लागि प्रक्रिया शुरु गर्न सक्ने र तत्कालै पाउने पनि अवस्था छ भने भारतीय पुरुषले नेपाली महिला बिहे गरेपछि निज महिलाले भारतीय नागरिकता लिन चाहेमा सात वर्षपछि मात्र प्रयास गर्न सक्छिन् । दुबै मित्र राष्ट्रहरुका बीचमा यदि जनासांख्यिकीय अतिक्रमणको अवस्था छैन भने नागरिकताको विषयमा एक–अर्कामा मिल्ने नीति अख्तियार गरिन्छ । यहाँ त उल्टो भएको छ– सानो भूगोलको नेपाल नागरिकताको मामिलामा अतिशय उदार र नेपालभन्दा २२ गुणाभन्दा ठूलो भूभाग भएको भारत (नेपालको क्षेत्रफल– १,४७,१८१ वर्ग कि.मि., भारतको क्षेत्रफल– ३२,८७,००० वर्ग कि.मि.) नागरिकताका मामिलामा कठोर ! भारतको एउटा सहरको जनसंख्या मात्रै नेपालमा प्रवेश ग¥यो भने नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने अवस्था आउने छ ।
कसरी शुरु भयो विदेशबाट आएकी बुहारीले सजिलै नेपाली नागरिकता पाउने प्रचलन ?पञ्चायती कालको समयामा नेपली पुरुषले भारत बाहेकका मूलुकका विदेशी महिला बिहे गर्नु भनेको अपवादका घटना थिए । भारतका बाहेक अन्य विदेशी महिला नेपाली पुरुषले बिहे गरेमा के गर्ने भन्ने कुनै ठूलो समस्या थिएन र अहिले पनि युरोपेली, अमेरिकी, अफ्रिकी वा अष्ट्रेलियाली महादेशका कुनै पनि स्थानका महिला नेपाली बुहारी बनेर आउँछन् भने जनसांख्यिकीय अतिक्रमण हुने वा त्यसबाट कालान्तरमा नेपाली जनमत अल्पमतमा पर्ने संभावना छैन । नेपालले जनसांख्यिक अतिक्रमणबाट सतर्क हुनुपर्ने भारतका मामिलामा मात्रै हो किन भने खुला र अब्यवस्थित सीमा नेपाल र भारतका बीचमा मात्रै छ । नेपालको अर्को छिमेकी चीनसंग खुला सीमाना छैन, आवत–जावत गर्नका लागि प्रवेशाज्ञा लिनु पर्दछ । उत्तरतीरको भौगोलिक सीमाना पनि कठोर छ यसैले त्यतातिरबाट जनसांख्यीय अतिक्रमण हुने संभावना ज्यादै न्युन छ ।
नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिक आवत–जावत गर्ने मामिलामा प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रणाली लागू गरिएको भए जनसंख्या अतिक्रमणको बाढी रोक्न केही सजिलो हुने थियो । जुनसुकै संख्यामा भारतीयहरु नेपालमा आउन सक्ने र उनीहरुलाई हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि थोक दरमा नागरिकता वितरण गर्ने गरिएको आजसम्मको घातक प्रचलन त छँदैछ, अब लैंगिक अधिकारलाई आधार बनाएर देशलाई थप समस्यामा पार्ने प्रपञ्च शुरु गरिएको छ ।
नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिक आवत–जावत गर्ने मामिलामा प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रणाली लागू गरिएको भए जनसंख्या अतिक्रमणको बाढी रोक्न केही सजिलो हुने थियो । जुनसुकै संख्यामा भारतीयहरु नेपालमा आउन सक्ने र उनीहरुलाई हरेक राजनीतिक परिवर्तन पछि थोक दरमा नागरिकता वितरण गर्ने गरिएको आजसम्मको घातक प्रचलन त छँदैछ, अब लैंगिक अधिकारलाई आधार बनाएर देशलाई थप समस्यामा पार्ने प्रपञ्च शुरु गरिएको छ ।
दुईवटा कारणले नेपालमा बिहे भै आउने बुहारीहरुले बिहेकै भोलिपल्ट नागरिकता पाउने प्रचलन शुरु भयो – (१) भावनात्मक कारण– विश्वको अधिकांश भूगोलमा जस्तै नेपालमा पनि बिहे गर्ने महिलाहरु श्रीमानको परिवारको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्छन्, उनीहरु माइतीघर छोडेर कर्मघर जान्छन् । उनीहरुले माइतीको माया बाहेक सबैकुरा छोड्छन् र श्रीमानको घरलाई आफ्नो घर बनाउँछन् । जसले श्रीमानको घरलाई नै आफ्नो घर बनाउँछन्, निजलाई तत्कालै नागरिकता दिनु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने तर्कका आधारमा नेपाली पुरुषसंग बिहे गर्ने विदेशी (ब्यवहारमा मूलतः भारतीय) महिलालाई बिहे गरेको भोलिपल्टै नेपाली नागरिकता दिन थालियो । (२) राजा महेन्द्रले पञ्चायती संविधान र सो बमोजिम नागरिकता ऐन–२००९ लाई संसोधन गर्दा एकातिर बुहारीलाई माया गर्ने नेपाली संस्कृतिलाई निरन्तरता दिए भने अर्को्तिर यसमा उनको राजनीतिक स्वार्थ पनि लुकेको थियो । उनले आफूसंग सशंकित भारतीय सत्तापक्षलाई पनि खुसी पार्न चाहन्थे । यस विषयको अर्को प्रसंग पनि छ– राजा महेन्द्रले आफ्ना पिताजीका पालामा आएको नागरिकता ऐनमा भएको विदेशबाट बिहे भै आउने बुहारीका सन्दर्भमा राखिएको ब्यवस्थालाई हटाउने आँट गर्न सकेनन् । राजा त्रिभुवनका शासनकालमा कसरी आएको थियो त त्यो ऐन ?
वि. सं. २००९ सालमा जारी गरिएको नागरिकता ऐनको पृष्ठभूमिवि.सं. २००९ साल अगाडिसम्म नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने प्रणाली नै थिएन । त्यसयता यो संवेदनशील विषय अनेक पटक लछारिँदै, पछारिँदै र नेपालीका हित विपरित प्रयोग गरिँदै आयो । बी.पी.कोइरालाले राजा त्रिभुवनलाई पाल्पा लगेर सुरक्षित राख्न खोजेको तर राजा त्रिभुवनले भारतीय दूतावासको शरण लिने गलत निर्णय गरेका कारण वि.सं.२००७ सालको क्रान्तिलाई भारतीय हस्तक्षेपबाट जोगाउन नसकेको कुरा आफ्नो आत्म बृतान्तमा उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसपछि लामो समयसम्म भारतीय राजदूत नेपाल सरकारको मन्त्रीमण्डलको बैठकमै उपस्थित भएर निर्णयमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको प्रसंगलाई यतिखेर सबै नेपालीहरुले एकपटक संझिनै पर्दछ । यसै सेरोफेरोमा वि.सं. २००८ सालमा अवकास प्राप्त भारतीय सेनाका एक जनरल को नेतृत्वमा ‘प्रशासन सुधार आयोग’ गठन गरिएको थियो । यसै आयोगले दिएका अन्य विविध सुझावका साथै नागरिकता ऐन पनि लागू गरिएको थियो । किन र कसरी भारतबाट बिहे भै आउने महिलाहरुले तत्कालै नागरिकता पाउने प्रबन्ध शुरु भयो भन्ने बुझ्नका लागि यो प्रसंग प्रयाप्त हुने छ । त्यतिखेरको सामन्ती चेतनामा लैंगिक समानताको कुरा थिएन । अन्यथा विदेशी जुवाईं र भान्जाभान्जीहरुले पनि नागरिकता पाउने प्रावधान उतिखेरै राखिन्थ्यो होला कि !
कुतर्क–२, ‘हामी नेपालीहरुले विदेशमा गएपछि जसरी ग्रिन कार्ड र स्थाई वसोवास अनुमति (पी.आर.) पाउँछौं, त्यसैगरी नेपाली महिला बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले पनि तत्कालै नागरिकता पाउनु पर्दछ’ । यो कुतर्क पनि मूलतः डपायु मुद्रा पचाउनेहरुबाटै उठाइएको छ । पहिलो कुरा त ग्रिन कार्ड वा पी.आर. पाएपछि बल्ल अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रलिया र क्यानडाजस्ता मुलुकको नागरिकता लिने प्रक्रिया शुरु हुन्छ । ती देशको नागरिकता पाउन्जेल बाहिरको मानिसले वर्षौंवर्ष विताइसकेको हुन्छ ।
विकसित पुँजीवादी देशहरुले आफ्नो देशमा घुम्न आउने वा स्थायी वसोवासका लागि अनुमति चाहने मानिसको सबैभन्दा पहिले दुईवटा कुरा हेर्छन्– (१) निजको शैक्षिक÷प्राविधिक योग्यता र (२) निजको नेपालमा रहेको बैंक ब्यालेन्स र भौतिक सम्पत्ति । उनीहरू दुईवटा कारणले त्यसो गर्दछन् । पहिलो कुरा गरीब देशको सक्षम जनशक्ति सित्तैंमा लैजान पाइयोस् । दोश्रो कुरा, सम्पत्तिवाल मानिसलाई बस्ने अनुमति दिइयो भने उसले पछि आफ्नो पहिलेको देशबाट सबै सम्पत्ति लिएर आउने छ । हामी सबैले देखेकै छौं– विकसित पूँजीवादी देशमा वसोवासको अनुमति पाएका नेपालीहरुले उताबाट यता रेमिटेन्स ल्याउँदैनन्, यताको सम्पत्ति बेचेर उता लैजान्छन् । ती देशमा जाने विश्वका हरेक गरीब देशका मानिसहरुले त्यहाँको जनमतमा कुनै निर्णायक प्रभाव पार्न सक्ने प्रश्नै उठ्दैन । एक्का÷दुईले त्यहाँको सांसद वा स्थानीय निकायको कुनै पद जिते भने हाम्रोजस्तो गरीब देशका मानिसहरु मख्ख पर्छौं । यस्तो मख्ख पराई भनेको गरीब मजदूरले सिनेमाको धनी नायक र उसको रवाफ देखेर खुसी भएजस्तै हो ।
पहिलो कुरा त हाम्रोजस्तो गरीब तथा जनसंख्याको अतिक्रमणको खतरा भएको देशको तुलना विकसित पुँजीवादी देशसंग हुनै सक्दैन । दोश्रो कुरा विकसित पुँजीवादी देशहरुले भाषा र संस्कृतिका मामिलामा पहिले नै आफ्नो देशको अनुकूल हुनेगरी मात्रै प्रवेशाज्ञा दिने नीति मसिनोगरी बनाएका छन् । विकसित पूँजीवादी देशमा छिरेर उतै बस्न चाहने गरीब देशको मानिसले पहिले नै आफूलाई मानसिकरुपमा आत्मसमर्पण गरेको हुन्छ । ती देशहरुमा छिर्नका लागि ब्यवस्था नै त्यस्तै गरिएको छ । उदाहरणका लागि सं.रा.अमेरिकामा पढ्न जान चाहनेले सबैभन्दा पहिले टोफल नामको भाषा परीक्षा दिनु पर्दछ र राम्रो अंक ल्याउनु पर्दछ, बेलायत र अष्ट्रेलिया पढ्न जान चाहनेले आइ.एल.टि.एस. भाषा परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउनु पर्दछ । डपायु मुद्रा खाएर यहाँ डकार्नेहरु जो–जसले विकसित पुँजीवादी देशमा आफ्नो बसाईं सेटल गरेका छन्, तिनीहरुले के त्यहाँ महिलाहरुको ३३ प्रतिशत सहभागिता, मातृभाषाको अधिकार, जातीय समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता कुरामा चुईक्क बोल्न पाउँछन् ? लौ त अमेरिकामा स्थायी वसोवास भएको भारतीयले अंग्रेजी हैन हिन्दीलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्दछ भन्ने आँट गरोस् ! संभव छ ?
नेपालको तराईमा कि त मातृ भाषा भोजपुरी, अवधी वा मैथिली छ, कि त नेपाली । तराईका जनता आ–आफ्नो मातृभाषा बोल्छन् र सम्मर्क राष्ट्रभाषाको रुपमा नेपाली प्रयोग गर्दछन् । यो जान्दाजान्दै तराईमा सम्पर्कभाषा हिन्दी हुनुपर्दछ भन्ने आँट केही आयातित मानिसहरुमा कहाँबाट आयो ? हाम्रो देशमा नागरिकता काफल बााँडेजस्तो मात्रै गरिएन, अंगिकृत नागरिकले पनि देशको सर्वोच्च पदमा जान पाउने प्रचलनलाई विगतमा निरन्तरता दिइयो । यसैको परिणाम हो आज नेपालमा हिन्दीलाई तराईको सम्पर्क भाषा बनाउने माग उठेको छ ।
नेपालमा पनि नेपाली महिला बिहे गरेर यहाँ स्थायी बसोवास गर्ने मानिसले १५ वर्ष विताउँछ भने नागरिकताका लागि प्रयास शुरु गर्दा हुने प्रावधान राख्दा भयो । नेपाली महिला बिहे गरेर यतै बस्न आउने विदेशी पुरुषले कहिल्यै नागरिकता पाउन हुँदैन कसैले पनि भन्दैन तर बुहारीलाई आजको भोली नागरिकता दिएजस्तै जुवाईं र भान्जा–भान्जीहरुलाई पनि तत्कालै दिनुपर्दछ भन्नु सरासर गलत छ । अझ यो माग गर्नेहरुले जुवाईं र भान्जाभान्जीहरुलाई अंगिकृत हैन वंशजकै नागरिकता दिनुपर्दछ भन्ने कुतर्क गरिरहेछन् ।
नेपालमा पनि नेपाली महिला बिहे गरेर यहाँ स्थायी बसोवास गर्ने मानिसले १५ वर्ष विताउँछ भने नागरिकताका लागि प्रयास शुरु गर्दा हुने प्रावधान राख्दा भयो । नेपाली महिला बिहे गरेर यतै बस्न आउने विदेशी पुरुषले कहिल्यै नागरिकता पाउन हुँदैन कसैले पनि भन्दैन तर बुहारीलाई आजको भोली नागरिकता दिएजस्तै जुवाईं र भान्जा–भान्जीहरुलाई पनि तत्कालै दिनुपर्दछ भन्नु सरासर गलत छ । अझ यो माग गर्नेहरुले जुवाईं र भान्जाभान्जीहरुलाई अंगिकृत हैन वंशजकै नागरिकता दिनुपर्दछ भन्ने कुतर्क गरिरहेछन् ।
जापानमा जति वर्ष बसे पनि विदेशीले नागरिकता पाउन धेरै कठिन छ । नेपाली महिलाले जापानी पुरुषसंग बिहे गरिन् भने निज र निजका सन्तानले नागरिकता पाउन ज्यादै कठिन छ । आप्रवासीका सन्तानले जापानको संसद वा स्थानीय निकायमा उठ्ने कुराको त कल्पना पनि नगरे हुन्छ । डपायु मुद्रा हसुर्नेहरूले यो तथ्य हेर्दैनन् । कुतर्क–३, ‘बाबुको परिचय नखोली पनि आमाको नाममा नागरिकता पाउनु पर्दछ ।’ यस कुतर्कलाई महा कुतर्क भने पनि हुन्छ । कसरी खुल्दैन बाबुको परिचय ? कुनै अपवादका रुपमा त्यस्तो समस्या आइलाग्न सक्छ । कुनै नेत्रहिन महिला यौन शोषणमा पर्नुभयो, कुनै मानसिक सन्तुलन गुमाएकी महिला यौन शोषणमा पर्नुभयो भने तथा कुनै महिला सामूहिक बलात्कारमा परेका कारणले गर्भवती हुनुभयो र बलात्कारी व्यक्ति वा समूहको पहिचान हुन सकेन भने बाबुको परिचय नखुल्ने अवस्था आउन सक्छ । तर यो त अपवाद हो । यसका लागि स्थानीय सरकारको फूल बोर्डले निर्णय गरी सिफारिस गर्ने अधिकार दिँदा हुन्छ ।
यदि कुनै बाबुले आफ्ना सन्तानको सनाखत गर्न मान्दैन वा उ विदेशमा छ र सनाखतका लागि उपस्थित हुन सक्दैन भने पनि आमाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउनु पर्दछ । तर बाबु नेपाली हो भन्ने त पहिचान हुनुप¥यो नि ! कुनै कुपात्रले आफ्ना सन्तानका लागि नाागरिकता दिलाउन कञ्जुस्याईं गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै नेपालीले नागरिकताको परिचय पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले पनि आमाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउनु पर्दछ । कुनै समस्या छैन, सन्तानका आमा–बाबा मिलेरै बसेका छन् भने पनि नागरिकताको सनाखत गर्ने स्थानमा आमा मात्रै पुग्दा हुन्छ भन्ने कुरा मनन गरी, महिला अधिकारको उच्च सम्मान गर्दै तथा महिला–पुरुष बराबरीको मान्यता अंगिकार गरी संविधानमा यो प्रावधान राखिएको हो ।
जसरी कुनै बच्चा आमाको मायाँबाट वञ्चित हुनुहुँदैन, उसैगरी हरेक बच्चा पिताको मायाबाट पनि वञ्चित हुनुहुँदैन । पिताको परिचय नखोली नागरिकता दिनु भनेको सन्तानलाई पैत्रिक अधिकार (सम्पत्ति र जैविक दुबै)बाट वञ्चित गर्नु हो । आमा–बाबा मिलेर बस्न सकेनन् भन्दैमा सन्तानले आमाको परिचय नपाउनु वा बाबाको परिचय नपाउनु, कुनै पनि अवस्थामा घोर अन्याय हैन र ? मेरो सुझाव छ, अब नागरिकताको कार्डमा आमा र बाबु दुबैको नाम लेख्ने प्रावधान राखियोस् ।
आमा–बाबा मिल्न सकेनन् र छुट्टिए भन्दैमा सन्तानलाई एकजनाको माया वा उत्तराधिकारले पुग्दैन । सन्तानले आमा र बाबा दुबैको उत्तराधिकार पाउनु पर्दछ । अहिलेको कानुनअनुसार पैत्रिक सम्पत्तिमा सन्तानको हक लाग्छ । यही कानुन जारी रहेका अवस्थामा त सन्तानले बाबुको परिचय पाउनु प¥यो नै, अहिले हल्ला चलेजस्तो भविष्यमा इच्छ्या प्रणाली (विल सिस्टम) आएछ भने पनि सन्तानले आमा–बाबा दुबैको परिचय त थाहा पाउनु प¥यो नि !
लैंगिक अधिकारको विषय हैन नागरिकतामहिला अधिकार भनेको नेपाली नागरिक भएका कारणले प्राप्त गर्न सकिने कुरा हो । नेपाली हुनका लागि नेपालको अस्तित्व कायम रहनु पर्दछ । जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा हामी छौं, यसको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा नेपालले नागरिकताका मामिलामा कठोर नीति नै लिनु पर्दछ । वंशजका नेपालीले सजिलै नागरिकता पाउन सकुन् तर आयातित मानिसले निकै धेरै प्रक्रिया पुरा गरेपछि मात्रै नागरिकताका लागि आवेदन गर्न सक्ने गरी नै कानुन आउनु पर्दछ ।
नेपाली महिलासंग बिहे गर्ने विदेशी पुरुषले आफ्नी श्रीमतीसंग नेपालमा पन्ध्र वर्ष स्थायी वसोवास गरेर विताउँछन् भने निजले नेपाली नागरिकताका लागि प्रक्रिया शुरु गर्न सक्ने प्रावधान हुनु पर्दछ भन्ने आवाज उठीरहेको बेला डपायु मुद्राबाट पालित पोषितहरुले कूतर्क गरेको सुनिन्छ– ‘यो असमानता भयो ।’ नेपाली पुरुषसंग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले पनि नेपालमा स्थायी वसोवास गरेको पन्ध्र वर्ष पछि मात्रै नागरिकताका लागि आवेदन गर्न सक्ने हुनु पर्दछ भन्न खोजिएको हो त उसो भए ? त्यसो हो भने ‘सकारात्मक विभेद’को कुरा कहाँ गयो । डपायु मुद्रा खाएर नेपालका विरुद्ध लागेका तर आवरणमा नागरिकतालाई लैंगिक विषय बनाउन प्रयास गरिरहेकाहरुसंग आम नेपालीको प्रश्न छ– नेपालमा बिहे भै आउने विदेशी बुहारीले छिटो नागरिकता पाउनु तर विदेशी पुरुषले ढिलो मात्रै पाउने प्रावधान हुनु त महिलाकै हितमा छ हैन र ?
‘सकारात्मक विभेद’को कुरा देशको हकमा पनि लागू हुन्छमहिलाहरुका हकमा ‘सकारात्मक विभेद’ हुनुपर्दछ भन्ने तथ्यलाई नेपाल देशले स्विकार गरिसकेको छ । महिलाहरु उपेक्षित, पीडित हुनुहुन्छ, वहाँहरुलाई विशेष ब्यवस्था गरेर भए पनि आरक्षण दिनु पर्दछ र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ भन्ने तथ्यलाई मनन गरेर नै नेपालको संविधान र कानुनहरुमा विशेष ब्यवस्था भएको छ । अब डपायु मुद्रा हसुर्नेहरुलाई आम नेपालीका केही प्रश्न छन्– देश उपेक्षित हुन्छ कि हुन्न ? पुरुष प्रधान समाजमा महिला हेपिएजस्तै पूँजी र हतियार प्रधान विश्वमा गरीब देश उपेक्षित हुन्छ कि हुन्न ? विगतमा महिलाहरु उपेक्षित भएकै कारणले संविधानमा विशेष ब्यवस्था गरिएजस्तै उपेक्षित देश र राष्ट्रियता जोगाउनका लागि नागरिकताका मामिलामा विशेष ब्यवस्था गर्नु पर्दछ कि पर्दैन ? उपेक्षित लैंगिक समुदायका हकमा विशेष ब्यवस्था गर्नुपर्दछ भने उपेक्षित राष्ट्रका हकमा संविधान र कानुनमा विशेष ब्यवस्था गर्नु पर्दछ कि पर्दैन ?
विकसित मुलुकहरुले आप्रवासनलाई कति कडाईका साथ रोकेका छन् भन्ने विषय सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । ती देशहरुमा जाने प्रवेशाज्ञा लिनमा कत्तिको कडाई गरिएको छ भन्ने कुरा आम नेपालीलाई बताइरहनु पर्र्दैन । त्यति कडाइ गरेर दिइएको प्रवेस पछि पनि ती देशको नागरिकताका लागि अनेकन शर्त पूरा गर्नुपर्दछ । यहाँसम्म कि कतिपय विकसित पूँजीवादी मुलुकहरुले बाहिरबाट आएको मानिसले आफ्नो देशको संस्कृति कत्तिको स्विकारेको छ भन्ने जाँच्नका लागि अनेकन ब्यवस्था गरेका छन् । कतिले त सांस्कृतिक जाँच (कल्चरल टेष्ट) समेत लिन्छन् जुन पास गरेर मात्रै नागरिकता पाउन सकिन्छ । अनि नेपालजस्तो अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको तथा निरन्तर जनसांख्यीय अतिक्रमण (डेमोग्राफिक इन्क्रोचमेन्ट) भोगिरहेको मूलुकले काफल बाँडेजस्तो गरी नागरिकता बाँड्न मिल्छ ?
नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई हल्काढंगले लिनेहरुले एकपटक केही वर्ष अघि देश गुमेको सिक्किमको यात्रा गरुन् । भारतकै प्रान्त पश्चिम बंगालको सीमा समाप्त भएर सिक्किमको सीमा प्रवेश गर्दा त्यहाँ एकप्रकारको भिसा प्रणालीबाट छिर्नुपर्दछ । सिक्किमको कुन स्थानमा जाने हो ?, कति दिन बस्ने हो र कहिले फर्किने हो जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने फर्म भर्न लगाइन्छ । त्यतिले पनि नपुगेर नागरिकता वा पासपोर्टको छायाँप्रति बुझाउनु पर्दछ । त्यति गरिसकेपछि प्रवेशाज्ञाको कागज दिइन्छ । फर्किदा त्यो कागज फिर्ता बुझाउनु पर्दछ । सन् १९७५ अघि स्वतन्त्र रहेको देशले आफ्नो अस्तित्व गुमाएर आज भारतको एउटा प्रान्त भैसक्दा पनि किन जनसांख्यीय अतिक्रमण रोक्नका लागि कडा प्रावधान लागू गरेको छ त ? किन भने हरेक सिक्किमेलीलाई आज अनुभुति छ– विगतमा जे गल्ति भयो भयो, अब विशाल भारतका अन्य प्रान्तबाट हुनसक्ने जनसांख्खीय अतिक्रमण नरोक्ने हो भने सिक्किमको विधानसभामा पनि वास्तविक सिक्किमेलीहरु अल्पमतमा पर्ने छन् । यसैले अब आफ्नै देश बनेको भारतबाट पनि उनीहरु जनसांख्यीय अतिक्रमण हुन दिने पक्षमा छैनन् ।
सीमाना ब्यवस्थित गर्नै पर्दछनेपालले नागरिकता सम्बन्धमा कडा नीति त लिनै पर्दछ तर नेपाल र भारतका बीचको अनियन्त्रित र अब्यवस्थित सीमाना नियन्त्रित र ब्यवस्थित नगरेसम्म नागरिकता सम्बन्धी कडा नीतिले मात्रै पुग्दैन । नेपाल र भारतका सीमाना जोडिएका जुनसुकै ठाउँबाट पनि आवत–जावत गर्न सकिने र कुनै रेकर्ड नराख्ने वर्तमान परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्दछ । ब्यवस्थित भिसा प्रणाली लागू गर्नु नेपालको मात्रै हितमा छैन, भारतीय पक्षले उठाउने गरेको ‘सुरक्षा संवेदनशीलता’ को विषय सम्बोधन गर्न पनि सजिलो हुने छ । बिना रेकर्डको आवतजावतले नेपालमा भारतीय पक्षबाट जनसांख्यीय अतिक्रमण हुने गरेको छ भने नेपालको सीमाना प्रयोग गरेर भारतमा घुस्न चाहने अवांछित तत्वहरुलाई पनि सजिलो भएको छ । नेपालमा आएर भारत छिर्न चाहने आर्य खलकका कालो कपाल हुने मानिसहरुलाई अनुहारको आधारमा कुन देशको नागरिक हो भनेर वा आतंकवादी हो कि हैन भनेर छुट्याउन सकिन्न ।
निश्कर्षमा भन्न सकिन्छ– कोही नेपाली नागरिकता पाउनबाट नछुटुन्, नेपालमा स्थायी वसोवास गर्ने गैर नेपालीले कठिन ढोका पार गरेर मात्रै नागरिकता पाउन् । विदेशी जुवाईं र भान्जाभान्जीहरुलाई पनि सहजै वंशजको नागरिकता दिनुपर्दछ भन्नेहरु आवरणमा जतिसुकै भद्र देखिउन्, ती जतिसुकै ठूलो पदमा पुगेका होउन्, ती घनघोर राष्ट्रघाति हुन् । यस्तालाई त नेपाली भन्न पनि घिन मान्नु पर्ने हुन्छ ।
निश्कर्षमा भन्न सकिन्छ– कोही नेपाली नागरिकता पाउनबाट नछुटुन्, नेपालमा स्थायी वसोवास गर्ने गैर नेपालीले कठिन ढोका पार गरेर मात्रै नागरिकता पाउन् । विदेशी जुवाईं र भान्जाभान्जीहरुलाई पनि सहजै वंशजको नागरिकता दिनुपर्दछ भन्नेहरु आवरणमा जतिसुकै भद्र देखिउन्, ती जतिसुकै ठूलो पदमा पुगेका होउन्, ती घनघोर राष्ट्रघाति हुन् । यस्तालाई त नेपाली भन्न पनि घिन मान्नु पर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि नेपालीले विदेशीसंग विवाह गर्ने कुरा रोक्न सकिन्न तर नागरिकता दिने प्रावधानलाई त कडा बनाउन सकिन्छ नि । धेरै पटकका राजनीतिक परिवर्तनपछि थोकदरमा नेपाली नागरिकता वितरण गरियो । अब पनि नचेत्ने हो भने भावी सन्ततीका लागि सग्लो नेपाल बुझाउन सकिने छैन । नागरिकता माटोसंग जोडिएको अति गंभिर विषय हो । यसलाई लैंगिक अधिकारको सीमित दायरामा राख्न मिल्दैन । नेपाल रहेमात्र नेपाली महिलाहरुको विशेषाधिकार जोगाउन सकिने छ ।
(आदरणीय पाठकहरु, नमस्कार, यस लेखमा केही आक्रोशका अभिव्यक्तिहरु छन् । डपायु मुद्रा खाएर राष्ट्रका विरुद्ध षडयन्त्र गर्नेहरूलाई पुल्पुृल्याउने शब्द प्रयोग गर्न सकिएन । )
