विप्लवबारे प्रचण्डको मौनताको अर्थ उनीविरुद्ध केवल ओली बोलिरहुन र ठोकिरहुन भन्ने रहेको कतिपयको विश्लेषण छ ।
काठमाडौं । सरकारले अपराधिक गुट र लुटेरा समूहको संज्ञा दिँदै प्रतिबन्ध लगाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दको जीवनमा पुनः नयाँ मोड आइपुगेको छ । तत्कालिन माओवादीको संविधानसभाबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता र संघियता लगायतका मागहरु कार्यान्वयनका चरणमा प्रवेश गरेको सरकारी दाबी भएपनि विप्लव समूह आजपनि बन्द, हड्ताल र भूमिगत जीवन बिताइरहेको छ ।
सरकारले संविधानको मर्मविपरित गैरकानुनी रुपमा आफूहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध गैरकानुनी र प्रतिगामी सोचको उपज भएको बताउने विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी आफ्नो पार्टीलाई झन उत्तेजित बनाएको ठहर गरेको छ । महासचिव विप्लवले एनसेल प्रकरणमा केही त्रुटि भएपनि पार्टीको संगठन विस्तार र मजदुर वर्गका हकअधिकारका लागि सामाजिक अभियान चलाइरहेको दावी गरेपनि सरकारले राजनीतिको नाममा चन्दा आतंक मच्चाइरहेको निश्कर्ष निकालेको छ । सरकारको विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने र लुटेरा समूह घोषणा गरी समाप्त पारिदिने चेतावनीले उसलाई गाह्रो बनाउने देखिएको छ ।
आक्रामक रुपमा अघि बढेको सरकारको निसानामा परेका विप्लवको राजनीतिक भविष्य सरकारलाई उनले सामना गर्ने रणनीतिमा भरपर्ने देखिन्छ । सरकारी दमनको प्रतिवाद गर्न सकेनन् भने उनको तीन दशक भन्दा लामो राजनीतिक जीवनमा गम्भीर धक्का लाग्ने सम्भावना एकातिर छ भने, अर्का तिर उनको रणनीति सफल हुँदा देश अझै लामो द्वन्द्वमा रुमल्लिने खतरा छ ।
प्रतिबन्धसम्म आइपुग्दा विप्लववि.स २०३९ सालमा अनेरास्ववियु (छैटौँ) मा आवद्ध भई विद्यार्थी राजनीतिमा जोडिएका विप्लवको तीन दशक लामो राजनीतिक जीवनका सरल भन्दा जटिल श्रृंखला ज्यादा छन् । जनयुद्धकालिन सहकर्मीहरु जनआन्दोलनपछि पटक–पटक मन्त्री भइसक्दापनि विप्लवले सत्ताको नजिक पुग्ने अवसर पाएका छैनन् । माओवादी पार्टीभित्र आफूलाई मन नपरेको एजेन्डामा खुलस्त प्रतिवाद गर्ने छवि बनाएका उनले सँगै हुँदापनि मूल नेतृत्वका अधिकांश कुराको प्रतिवाद गर्दै आएका थिए ।
२०६९ को एकीकृत माओवादीको विभाजनमा मुख्य भूमिकामा रहेका विप्लवले त्यसको २ वर्षपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफ्नो छुट्टै पार्टी निर्माण गरेका थिए । मुलुकमा चन्दा आतंक मच्चाएको भन्दै सरकारले केही समय अघि उनका विश्वासपात्र पोलिटव्युरो सदस्य खड्गबहादुर विश्वकर्मासहितका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेपछि उनी रक्षात्मक बनेका थिए । पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरु पक्राउ परेपछि संकटमा परेका विप्लवले सरकारसँग आन्दोलन नर्चकाउने सर्तमा वार्ता गरेपनि नेता कार्यकर्ता छुटेपछि पुनः वार्ता छोडेर आन्दोलन तिर लागेका थिए ।
रनभुल्लमा पर्ने खतरासरकारले सिध्याइदिने घोषणा गरेको यो समुहको अबको यात्रा भने निकै कष्टकर हुने देखिएको छ । आजको खुल्ला परिस्थितिमा युद्धको शंखनाद गरौं, कार्यकर्ताले पार्टी छाड्ने डर, नगरौं परिआए युद्ध गर्छौं भनेर गरिएका हुँकारहरुले चिमोटिरहने पीडाले विप्लव समूह गिंजोलिएको देखिन्छ ।
यतिबेला सरकारी नेकपाका हर्ताकर्ता बनेका पूर्वमाओवादीका नेताहरुको भित्री उद्देश्य जसरी पनि विप्लवलाई तह लगाउनु रहेको देखिन्छ । यो उद्देश्य पुरा गर्न उनीहरु सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको पूर्व एमाले गुटको प्रयोग गरिरहेका देखिन्छन् । विप्लवबारे प्रचण्डको मौनताको अर्थ उनीविरुद्ध केवल ओली बोलिरहुन र ठोकिरहुन भन्ने रहेको कतिपयको विश्लेषण छ । यसरी राजनैतिक एजेण्डा विहीनतातर्फ हिंडिरहेको विप्लव समूहको यात्रामा सरकार र आफ्नै पूर्व सहयोद्धाहरुको लखेटाइले नमिठो पीडा दिने देखिन्छ ।
