सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै, नेपाली मिडिया, राजनीतिक नेतृत्वदेखि समाजमा समेत मतभेद देखिएको छ । जनता टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम सन्दर्भमा सहकर्मी सइन्द्र राईसँग पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भने सरकारकै कारण यस्तो मतभेद सिर्जना भएको निष्कर्ष सुनाउँछन् । भन्छन्– प्रहरी संयन्त्र र सरकारले हतारमा प्रतिबन्धको निर्णय लिएको छ । प्रस्तुत छ, सम्वादको संम्पादित अंशः
शान्ति र स्थीरताको लामो चाहनापछि मुलुकमा संघीय गणतान्त्रिक संविधान आयो । तर, फेरि अशान्तिको भय देखिन थालेको छ । के नेपाल फेरि डराउनैपर्ने अवस्थामा पुगेको हो ?–सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछिको सन्देश चाँही अवस्था हद भन्दा बाहिर गएको हो कि भन्ने सन्देश दिन्छ । तर, मलाई चाँही सरकारले अलिक हतारमा निर्णय लियो कि ? अथवा आवश्यक नै होइन किजस्तो लाग्छ ।
यसको अर्थ अहिले विप्लवको गतिविधि प्रतिबन्ध नै लगाउनुपर्ने तहको होइन ?–प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने तहको होइन । किनभने, हामीले ०५२ साललाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला माओवादीले जनयुद्ध घोषणा गरेरै अगाडि बढेको थियो । त्यसबेला प्रतिबन्ध लगाउनैपर्ने स्वभाविकै थियो । तर, आज विप्लवको गतिविधि र प्रहरी कार्बाही हेर्दा प्रतिबन्ध नै किन लगाउनुपर्ने अवस्था देखिन्न ।
कुनै मानक (कुन तहको गतिविधि) छ कि त्यो तहमा पुगेपछि प्रतिबन्ध लगाउने ?–एक्स्ट्रिममा लगाएर भ्यूज् अथवा नीति राखेका थिए भने ठीकै हो । तर, उनीहरुले युद्धको कुरा गरेका छैनन् । चन्दा माग्नेहरुलाई प्रहरीले कार्बाही गरिरहेको थियो । विप्लवपछि दोस्रो तहका नेता प्रकाण्ड नसमातेको होइन । कसरी र किन छोडे भन्ने राजनीतिक कारणमा नजाऊ । बम बिस्फोट गराउँदा मानिसको मृत्यु भयो । तर, तत्कालै प्रहरीले तिनलाई नियन्त्रणमा लिएकै छन् ।प्रहरी अपराधका घटना नहुन् भन्नेमा छन् । अपराध नै नहुने भन्ने त हुन्न । कार्बाहीकै तह अगाडि बढाइरहेकै थियो । यसले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको थियो भन्ने लाग्दैन ।
प्रतिबन्धको निर्णयले आम तहमा जसरी त्रास सिर्जना गरेको छ । सरकारले यस्तो कदम चाल्ने बेला भएको थिएन भन्ने निष्कर्ष हो तपाइको ?–हो । तर, प्रतिबन्धको निर्णयले आम मनोविज्ञानमा असर चाँही पार्छ ।
प्रहरी संयन्त्रले नै त रिर्पोट दिने होला नि त सरकारलाई यो तहको निर्णयमा पुग्नुपर्छ भनेर । प्रहरी पनि आत्तियो ?–सुरक्षा संयन्त्रकै सिफारिसमा सरकारले निर्णय लिने हो । सिफारिस गरेपनि निर्णय लिने सरकारले नै हो । अहिले सुरक्षा संयन्त्रको सिफारिमा छलफल नभई निर्णय लिइएको हो कि भन्ने कुरा नेकपाका नेताहरुबाटै आएको असन्तुष्टिले पुष्टि गर्छ । त्यसैले पनि यो निर्णय हतारमा भएको भन्ने लाग्छ, मलाई ।
विप्लवले युद्धको घोषणा नगरेपनि अन्ततः ऊसको कुरा त त्यही थियो । सरकारसँग कुनै विकल्प थियो ?–भइरहेकै त थियो । घटना भएपछि मानिस समातिएकै छ, कार्बाही भएको छ । यस भन्दा माथि उठेर थुप्रै कार्यकर्ता समातिएको छ । मान्छे मर्दा त्यही तहको कार्बाही भइरहेकै छ । अनि अहिले जस्तो शान्ति सुरक्षाको अवस्था छ, सरकारले प्रतिबन्धकै तहमा पुग्नुपर्ने अवस्था होइन ।
धम्की दिएर चन्दा उठाउने अनि ऊ समातिने । तर, फेरि छोडिने कुराले समाधान भइरहेको थियो र ?–अहिलेको सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउने र त्यसैअनुसार कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बनाउनु नै उपयुक्त हुन्थ्यो ।
राजधानी उपत्यकामै लगातार बम विस्फोट हुन थालेपछि नेपाल प्रहरी नै अलिक छिटो आत्तिएको हो कि ?–हो, प्रहरीबाट पनि हतारमा निर्णय भयो कि ? प्रहरी केहिले केही जिम्मेवारीमा अल्झिरहेको छ । यो तीन वर्षमा अपराधको ग्राफ बढेको छ । अनुसन्धानमा समस्या आएको छ । र, अर्को प्रहरी संघीयतामा गइरहेको छ । त्यो थुप्रै विधेयकमा प्रहरी अल्मलिएको छ । तर, फेरि प्रतिबन्धको निर्णयले प्रहरीमाथि नै दबाव बढ्छ ।
प्रहरी नेतृत्वले चाहेको भए प्रतिबन्धको निर्णय रोक्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो ?–सुरक्षा संयन्त्रमा महत्वपूर्ण निर्णयको अधिकार विभागीय प्रमुखकै हुन्छ । छलफलमा सरकारले गर्ने निर्णय कहिलेकाँही विभागीय प्रमुख नचाहेर पनि हुन्छ ।
२०५२ र अहिलेको अवस्था कुन खतरानक छ ?–अहिलेको ।
किन ?–त्यो बेलाको माओवादीसँग हतियार थिएन । राजनीतिक विचार लिएर अगाडि बढेका थिए । लठ्ठी, मुङ्ग्रो, भरुवा लिएर लडेका थिए । अनि, प्रहरीको हतियार खोस्दै अगाडि बढेका हुन् ।तर, त्यही माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएपछि कति हतियार बुझाए र कति बुझाएनन् भन्ने लेखाजोखा छैन । अहिले आधुनिक हतियार भेटिदै आएको छ । यो राम्रो लक्षण होइन ।
त्यसबेला, जनतामा आक्रोश थियो– विशेषगरी राजसंस्थाप्रति । तर, आज त्यो अवस्था छ र ?–छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीहरुलाई हदै तल्लो तहसम्म झरेर गाली गर्थे । अहिले नेपालका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध त्यसरी नै गाली गर्न थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरु हेर्नोस् । राष्ट्रपति हाम्रो सम्मानित संस्था हो । तर, राष्ट्रपतिविरुद्धको आक्रोश हेर्नोहोस् त । यो भनेको जनतामा आक्रोश छ ।
अर्थात्, यो आक्रोशित जमात सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकै पार्टीतिर जान सक्छ ?–नजान सक्छ । तर, सरकारविरुद्धको मनोविज्ञानले एक किसिमको जनमत तयार गर्नसक्छ । अर्को, युएनको मापदण्डमा नपरेका पूर्व लडाकूहरु छन् । तिनीहरुसँग पनि भोलि डर हुनसक्छ । त्यसैले मैले २०५२ भन्दा अहिलेको अवस्था डरलाग्दो देखेको हुँ । किनभने, आजको जनताको जनता र आवाज एक्स्ट्रिममा गएको छ । २०५२ को जनमत यो तहको थिएन ।
यो प्रतिबन्धले त्यो एक्स्ट्रिमलाई निरुत्साहित बनाउछ वा अझ बढाउछ ?–प्रतिबन्धले राम्रो गर्दैन । अहिले मिडियामा मतभेद छ, नेकपामा मतभेद छ र जनता पनि ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई विप्लवले मार्ने लिष्टको एक नम्बरमा राखेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभयो । यो कति तथ्य नजिक हुन सक्छ ?–यदि, हो भनेपनि यस्तो कुरा बाहिर ल्याइदिनु हुँदैनथ्यो । राष्ट्र प्रमुखहरुका लागि त सुरक्षा निकाय खटिएको छ । अव, उनीहरु नै सुरक्षित छैनन् भनेपछि अरुले के सोंच्लान् ?
मार्ने लिष्ट नै तयार भएको हो भनेपनि सुरक्षा निकायले आफू खटेर सूचना रोक्नुपथ्र्यो ?–रोक्नुपर्छ । यस्तो समाचारले समाजमा राम्रो असर गर्दैन ।
यस्तो सूचनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि आत्तिने र हतारमा निर्णय गर्ने अवस्था बनिदिन्छ ?–हो, बनिदिन्छ ।
तपाइलाई यो तहको योजना विप्लवले बनाउन सक्छजस्तो लाग्छ ?–हुनसक्छ । किनभने, विद्रोहीले माथिल्लो तह नै टार्गेटमा राख्छ । किनभने, माथि भत्किएपछि तल भत्किन्छ ।
