सुर्खेत । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानको लक्ष्मण रेखामा बसेर अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्धारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज आयोजित ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक प्रादेशिक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री ढकालले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो ।
‘संविधानले अनुसूची ५ मा संघ अनुसूची ६ मा प्रदेश र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची स्पष्ट गरेको छ’, कानूनमन्त्री ढकालले भन्नुभयो, ‘अधिकार अन्योन्याश्रित र साझा छन् ।’ उहाँले ३३९ कानूनमा अर्थसँग सम्बन्धित पाँच वटा कानून खारेज गरेको जानकारी दिनुभयो । एक फरक प्रसङ्गमा उहाँले सिके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको बताउनुभयो । नागरिकको जीउधन रक्षा र मुलुकको सुरक्षाका लागि सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सञ्चालन गर्दै आएको अराजक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको उहाँको भनाइ थियो ।
सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउनु र नेकपामाथिको प्रतिबन्धलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले पनि सकारात्मक सुझाव दिएको बताउँदै मन्त्री ढकालले सङ्घीयता र संविधानको कार्यान्वयनका पक्षमा सरकार दृढ रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मुलुकको समृद्धि र विकासमा आएका अवरोध फुकाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश र स्थानीय सरकारको मनोविज्ञानलाई बुझेर संघीय सरकारलाई काम गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।
राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजश्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगमा तीन सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा सहजता ल्याउन प्रादेशिक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पत्रकारसहित ८० जनाको सहभागिता थियो ।
