नेपालको संविधान, धारा २७० ले राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज गरेको छ । राजनीतिक दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसमर्थन लिन गरिने प्रचार प्रसार कार्यमा समेत कुनै प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज लगाएको छ । निर्वाचन प्रयोजनको लागि भने अनिवार्य दल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै राजनीतिक दल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था छ । राजनीतिक दल सम्बन्धी संघीय कानुन बनेको छैन तर ‘दलमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगायो’ भनिन्छ । कानुनी राज्यमा यो कसरी सम्भव छ ? आज को यक्ष प्रश्न हो यो ।
अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा आफै यस्ता बन्द , प्रतिबन्ध झेलेर आएको दल हो । हिजोको नेकपा एमाले होस् या माओवादी दुवैलाई प्रतिबन्ध र दमनको राम्रो अनुभव र अनुभूति छ । अझ २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना लगत्तै दिल्ली सम्झौताविरूद्ध आन्दोलनको संयोजन गरेवापत ’प्रजातान्त्रिक’ मातृका सरकारको प्रतिबन्ध खेपेको कलिलो नेकपा पञ्चायती दमन हुँदै आजसम्म आइपुग्दा कैयौँ पटक यस्ता प्रतिबन्ध झेलेकोले, यसबारे ज्ञान र अनुभवको कमी छ त भन्नै सकिन्न, तरपनि अहिलेको कानुनी राज्यको युगमा संविधानको भावना विपरीत प्रतिबन्ध किन ? प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक होइन ।
हाम्रो देशमा अहिले हामीले अंगालेको व्यवस्था बहुदलीय संसदीय व्यवस्था हो ! बहुदलीय व्यवस्थामा दलको भूमिका अहम् हुन्छ । राज्यका निर्णयमा दलको नीति र निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव हुन्छ । दलीय नीतिका आधारमा कानुन बन्छन् र कानुनका आधारमा शासन चल्छ । तर सिद्धान्त र व्यवहारको मेल गर्नु र नीति र कानुनको मेल गर्नु हाम्रो जस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति हावी भएको समाजमा कम्ति कठिन कुरा होइन । आफूलाई पर्दा एउटा मापदण्ड र अरूलाई पर्दा अर्कै मापदण्डअघि सार्ने हामीलाई बेला–बेलामा समस्या समेत पर्ने गरेको छ । अहिले लागेको विप्लव पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध पनि या त आवेशको निर्णय हो या त ’निरंकुशता’को अभ्यास हो भन्नेहरूको पनि कमी छैन । प्रतिबन्धमा स्वयं नेकपाका वरिष्ठ नेताहरूको असहमति र अनभिज्ञताले यसलाई बल दिइरहेको छ ।
२०२८ देखि २०३३ सालसम्म नेकपा मालेले सशस्त्र क्रान्तिको वाटो लिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीले २०५२ देखि २०६३ सालसम्म ‘सशस्त्र युद्ध’ गरेको हो ! अहिले विप्लव समूह सशस्त्र युद्धकै कुरा गर्छन् र फाट्ट फुट्ट वम पड्काउन थालेका छन् । हिंसात्मक आन्दोलनका यी खास खास चरणमा वाहेक नेपालका कम्युनिस्टहरूले शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना कृयाकलाप अघि वढाउदै आएका छन् । क्रान्तिको शान्तिपूर्ण वाटोको लामो अनुभव भएको नेकपा(एमाले) र सशस्त्र युद्ध गरेर आएको माओवादी मिलेर वनेको नेकपाको सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि अहिले यो विषय वहसको सतहमा आएको छ ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिवन्ध लगाएको कुरा कतिपयलाई आश्चर्य भएको छ । कतिपयलाई कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएको वेलामा कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा हिसात्मक दंगा हुनु अर्को आश्चर्य भएको छ । अझ सबैले वुझेको कुरा के हो भने कम्युनिस्टहरू वर्गीय हुन्छन् । उनीहरू वर्ग दृष्टिकोणमा विश्वास गर्छन् र विश्व भाइचारामा आस्था राख्छन् । अहिले व्यवहारमा त्यसो भइराखेको छैन । त्यसैले अहिले द्वन्द र प्रतिवन्ध दुवै वहसको बिषय बनेको हो । यो बहस सही छ र यसले कम्युनिस्टहरूबीच सम्वाद गराउँछ ।
जननेता कमरेड मदन भण्डारीले एउटै देशमा अनेक कम्युनिस्ट पार्टी रहन सक्ने र कम्युनिस्टहरू पनि सरकार र प्रतिपक्षमा रहन सक्ने विचार अघि सार्नु भएको थियो । नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि अनेक कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा काम गरिहेका पार्टीका आफ्नै रणनीति तथा कार्यनीति रहेको आजको परिवर्तित परिस्थितिमा यो द्वन्द वा प्रतिवन्ध असम्भव कुरा भने होइन । तर पनि भर्खर लोकतान्त्रिक गणतंन्त्रसहित संविधान जारी भएर, नयाँ सरकारले काम शुरू गरेको अवस्थामा विप्लव समूहलाई राजनीतिक व्यवहार गर्नुपर्ने ठाउँमा अन्य विश्लेषसहितको प्रतिवन्ध किन ? यो अहिले यक्ष प्रश्न बनेको छ ।
यो प्रश्नको निराकरण गर्न हामीले आजको दुनियाँले के कुरालाई स्वीकार गर्छ र के कुरालाई गर्दैन अनि जनताको आवश्यक के हो र के होइन ठम्याउनु पर्छ । त्यसै अनुकुलको नीति र कृयाकलाप अख्तियार गर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा आजको दुनियाँले हिंसालाई स्वीकार गर्दैन । हिसाको वाटोवाट प्राप्त हुने शक्तिलाई समेत अस्वीकार गर्दछ । त्यति मात्र होइन आम जनता समेत हिंसा भन्दा शान्ति र सहअस्तित्व विश्वास गछन् । न्याय र शान्तिको लागि सर्वमान्य राजनीतिक तथा वैचारिक संघर्षको वाटोलाई अंगीकार गर्नुपर्छ ! यो आम चासो र सरोकारको विषय हो ।
अब हामीले वुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने निरंकुश तथा अलिकति परम्परागत शासन भएका देशमा जनताका आवाज सुनिदैनन् । शान्तिपूर्ण आवाजलाई दमन गरिन्छ । त्यसो गरिएपछि न्यायका आवाज पनि हिंसात्मक ढंगले उठे र उठ्न सक्छन् । शसस्त्र युद्ध समेत भए ।
त्यों जायज थियो तर अहिले नेपालमा शान्तिपूर्ण संघर्षको यथेष्ठ गुन्जायस छ । राजनीतिक दलले पनि शान्तिपूर्ण ढंगले अघि वढ्न कुनै समस्या छैन । फेरि पनि शस्त्र–अस्त्र र युद्ध आवश्यकता किन पर्यो ? निश्चित रूपमा अहिले हिंसात्मक लडाई र द्वन्दको आवश्कता छैन । यसलाई देश र जनताको भलो चाहने सवैले त्याग्नु आवश्यक छ । विप्लवको पार्टीले अब हिंसात्मक होइन, शान्तिपूर्ण वाटो अबलम्वन गर्न जरुरी छ । त्यसैगरी सरकारतर्फ समेत राजनीतिक दललाई अनर्गल र आक्रामक टिप्पणी गर्ने, अनावश्यक विशेषणसहित उत्तेजित वनाउने काम भन्दा राजनीतिक व्यवहारद्वारा समाधान खोज्न अग्रसर हुनु उचित हुन्छ ! जय होस !
