खेम बमकाठमाडौं । मेडिकल शिक्षालाई सुव्यवस्थित र जनमैत्री बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुनुपर्ने अनेरास्ववीयूका उपाध्यक्ष रश्मी आचार्यले बताउनुभएको छ । बिहिबार शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री, मेडिकल सञ्चालक, विद्यार्थी संगठन र चर्को शुल्कको मारमा परेका पीडित बिधार्थीहरुबीचको छलफलपछि जनता समाचार डटकमलाई जानकारी दिँदै आचार्यले आजको निर्णय उचित रहेको र यसको पालना हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । मेडिकल शिक्षामा पछिल्लो समय देखिएको विवादलाई साम्य पार्दै अवैध शुल्क असुलीमा सक्रिय कलेजहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
मेडिकल सञ्चालकहरुले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल गरिरहेको समाचार बाहिरिएपछि सम्वद्ध पक्ष र मन्त्रालयबीच बिहिबार छलफल भएको हो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलको उपस्थितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भिसी, रेक्टर, रजिष्टार, आइओएम, डीन, कलेज सञ्चालक, अनेरास्ववीयू, क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठन, नेबिसंघ र गण्डकी मेडिकल कलेजका पीडित बिधार्थीहरुबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । छलफलका क्रममा गण्डकी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको शैक्षि कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने, निर्धारित समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्ने, बढी शुल्क लिएका विद्यार्थीहरुको रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ ।
समयमै रकम फिर्ता गराउन सहजताका लागि अनुगमन समिति समेत गठन गरिएको छ । अनुगमन समितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, मेडिकल काउन्सिल र विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि रहेका छन् । सञ्चारमाध्यममा बारम्बार समाचार आएपछि बिधार्थी संगठनको अगुवाइमा बढी शुल्क तिरेका पीडित विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधन गरिएको हो । मेडिकल सञ्चालकहरुले मनपरी शुल्क असुल गर्दै आएका थिए । सञ्चालकहरुले गल्ती लुकाउन विद्यार्थीलाई धम्क्याउने गरेको पीडितको गुनासो छ । उप्ररान्त यस्ता गतिविधि भेटिएमा विद्यार्थीको माग अनुसार सुरक्षा दिने निर्णय गरिएको छ ।
एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई सरकारले उपत्यकामा ३८ लाख र बाहिरी जिल्लामा ४२ लाख खर्च तोेकेको छ । तर, मेडिकल सञ्चालकले मनपरी शुल्क असुली गर्दै आएका छन् । छलफल सकारात्मक भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय, डीन कार्यालय र मेडिकल कलेजमा गरिएको तालाबन्दी आजैबाट खुनेको छ ।
