ग्रीक कथा पढेको थिएँः इकारस र डेडालसको । कथामा डेडालसका छोरा हुन्छन् इकारस । क्रिट देशका राजाले डेडालसद्वारा बनाइएको भुलभुलैयामा बाबु छोरालाई कैद गरिदिन्छ । भुलभुलैयाबाट निस्कन लगभग असम्भव हुन्छ । डेडालस उडिरहेको चरा देखेर भुलभुलैयाबाट निस्कन उड्ने नै जुक्ति लगाउँछन् । जुक्तिअनुरुप डेडालस चराको प्वाँख बटुलेर मोमले गाँसेर बाबुछोरालाई पखेटा बनाउछ । योजनाअनुरुप उडेर भुलभुलैयाबाट निस्कन्छन् । बाबुले चुनौति दिएका हुन्छन्ः सूर्य नजिक नजानू । तर इकारसले उड्दाउड्दै आफूलाई देउता सम्झन थाल्छ । झन सूर्य नजिक जान्छन् । जति सूर्य नजिक जान्छन्, पखेटामा लागेको मोम पग्लिएर पखेटा झर्न थाल्छ ।
-मिलन राई अन्त्यमा सबै पखेटासँगै इकारस पनि भूइँमा खस्छन् र मर्छन् । हाम्रो राजनीतिमा पनि कतै नयाँ इकारस त जन्मँदै छैन ? इकारस पनि त अरुको सुन्दैनन् । हाम्रो इकारस पनि कतै कुनै ठूलो भुलभुलैयामा त छैनन् ? भुलभुलैयाबाट पार पाउने हो भने उड्नुको विकल्प छैन पनि । कि त भुलभुलैयामै हराएर मर्नुको विकल्प छैन । अब भन्नु होला कि हाम्रो इकारस बाठो छ । त्यो तपाईंको भ्रम मात्र हुनेछ । उहाँ कति बाठो हुनुहुन्छ भन्ने त समयले देखाइसकेको छ । तर मेरो शुभेच्छा उहाँले आवश्यक भन्दा ठूलो उडान नउडिदिए हुन्थ्यो । अरुको पनि सल्लाह सुनिदिए हुन्थ्यो भन्ने हो । तर वर्तमान राजनीतिमा यो चौतर्फी मौनता देखेर अचम्मित छु । वर्तमान नेपाली राजनीतिक भुलभुलैया डेडालसको भन्दा खतरनाक देख्दैछु । दृष्टिभ्रम मात्रै होइन यो । तत्काल केही उत्तर पनि छैनन् । प्रश्नै प्रश्नको चाङ छन् । चित्तबुझ्दो उत्तर पाठकसँग भए प्रतिक्रिया दिनु होला । पछिल्लो राजनीतिक परिघटना यसरी नै विकसित भएर आएको छ कि आफैँसँग प्रश्न गर्दै उत्तर खोजिरहेँ । तर यो सामान्य तन्तु भन्दा परको विषय बनिरहेको छ । सत्तारुढ पार्टी सत्ताउन्मादमा उत्ताउलो भइरहेको छ । सायद दुई तिहाइको उन्माद पनि होला । त्यसमाथि सत्तारुढ दलका अध्यक्षज्यूको त कुरै छोडौँ । हिटलरको एउटा भनाइ याद आयो, ‘मैले जे बोलेँ, त्यही सही हो, मैले जे गरेँ, त्यही सही हो ।’ पार्टीभित्र तानाशाही प्रवृत्ति हावी छ । लामो समय भयो, पार्टी केन्द्रिय कमिटी बैठक बस्न सकेको छैन । केन्द्रीय सदस्य तथा सचिवालय सदस्यले पटकपटक केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । फरक टिमका ठूला नेता यो प्रवृत्तिविरुद्ध बोल्ने आँट किन गर्दैनन् ? हजुरआमाले सानो छँदा पिट्नु प¥यो भने मिठाइ खानु भनेर बोलाएर झुक्याएर पिट्नु हुन्थ्यो । सायद उहाँहरु सबैले मिठाइको लोभमा पिटाइ भेट्नु भएर हो कि, किन पार्टीभित्र बेथितिबिरुद्ध बोल्ने आँट पलाइरहेको देखिन्न ।
पार्टी एकीकरण घोषणा भएको यतिका समय भयो । एकीकरण किन पार्टीको तल्लो कमिटी र जनसंगठनसम्म पुग्न सकेन ? कतै यो एकीकरण ‘काले–काले मिलि खाउँ भाले’ मात्र त होइन ? कतै एकीकरण तुहिने त होइन ? कि कतै एकीकरण तुहाउन कुनै अदृष्य शक्तिले चलखेल गरिरहेको त छैन ? यावत् प्रश्नहरु सिंगौरी खेलिरहेका छन् ।
लामो समय मधेस टुत्र्mयाउने उद्घोषसहित आन्दोेलनरत सिके राउतलाई एकाएक अदालतबाट सफाइ दिनु, सरकार र विवादास्पद स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच दुई देशबीच गरिएको सम्झौता जसैगरी सम्झौता गरिनु । सम्झौताको दुई नम्बर बुँदाको हवाला दिँदै सिके राउतका सर्मथक मधेसमा खुसीयालीसहित जनमत संग्रहको माग सफल भएको नारा लगाउँदै ¥याली तथा स्वतन्त्र मधेसको नारा जुलुस लगाउनु अप्रत्यासित होइन र ? के हाम्रा महामहिम पनि भुलभुलैयामा फसेकै हुन् ? नेपाल टुत्र्mयाउन लाग्ने विदेशी शक्तिहरु विस्तारै सफल हुँदै गएका त होइनन् ? किनभने देश टुत्र्mयाउँछु भन्ने व्यक्ति त क्षमायोग्य नहुनु पर्ने हो, उल्टै मूलधारको राजनीति गर्ने छुटमा छन् । सिके राउतलाई अदालतले दिएको सफाइदेखि शंकाको आगो सल्किरहेको छ ।
संसदीय प्रणाली खारेजीसहित भूमिगत आन्दोलनमा रहेको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको माओवादीउपर प्रतिबन्ध लगाइयो । सरकारले जनभावनाअनुरुप काम नगरेको गुनासो बढ्दो छ । जनगुनासो बढेपछि जनता विकल्प खोज्छन् । यो नेपाली राजनीतिको गहना पनि हो । के नेकपा जनताले आफ्नो विकल्प विप्लव माओवादीलाई बनाउला भनेर त्रसित छ ? अनि विप्लव निकट माओवादीलाई उनीहरुको हिंसात्मक आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने गरी हातहतियार र विष्फोटक पदार्थ कसले र कुन बाटो हुँदै उपलब्ध गराउँदैछ ? माओवादी जनयुद्धलाई भारतको पूर्ण समर्थन थियो । माओवादी शीर्षनेता भारत बसेर जनयुद्धका खाका बनाउँथे । माओवादी जनयुद्धका लागि आवश्यक हातहतियार भारत भएर आउँथ्यो । भारतले सायद माओवादीलाई लेण्डुप दोर्जेको पार्टी सिक्किम प्रान्जामण्डल बनाउन खोजेको थियो र नेपालको राजसंस्थालाई राजा चोग्याललाई जस्तै गरी फ्याँक्न खोजेको थियो । राजसंस्थाविरुद्ध ‘रअ’ ले षड्यन्त्र गरेको पनि सुन्दै–पढिँदै आएको विषय हो ।
कतिपय जानकारहरु दरबार हत्या काण्ड पनि रअ कै डिजाइन हो भन्छन् । १२ बुँदे शान्ति सम्झौतापछि माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आए माओवादी नेतृत्वको सरकार पटकपटक बन्यो । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा त झन माओवादीले आपेक्षा भन्दा ज्यादा सिटसहित पहिलो पार्टी बन्यो । तर जसैगरी माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आयो मूलधारको राजनीतिमा आएसँगै भारतले आफूलाई चाहेअनुरुप माओवादीलाई चलाउन सकेन । माओवादीभित्र भारतीय आदेश मान्ने केही नेताहरु थिए, उनैको नेतृत्वको सरकार भएका बेला भारतलाई एकतर्फी फाइदा पुग्ने विवादास्पद बिप्पा सम्झौता भयो ।
तर माओवादीभित्र भारतीय आदेश नमान्ने व्यक्तिको बाहुल्यता थियो । अब माओवादी पार्टीभित्र आफ्नो केही नलाग्ने भएपछि ‘रअ’ विभिन्न बहानामा राष्ट्रिय पार्टी फुटाउन लाग्यो । कहिले आदिवासी जनजातिको हवाला दिँदै संघीय समाजवादी बन्यो त कहिलो नवीन विचारधारा भन्दै नयाँ शक्ति नेपाल जन्मियो । तर अपेक्षाअनुरुप सफलता नपाएपछि ती योजना पनि असफल भए । अर्को अनुत्तरित प्रश्नः के विप्लव निकट माओवादी भारतकै अर्को मोहरा हो ?
अहिले संसदको टेबलमा विवादास्पद एउटा विधेयक छ । हो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक । महिला अधिकारवादी नेतृहरु लैंगिक असमानता भन्दै आमाका नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउनु पर्ने मागसहित संसद र मिडियामा चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । तर महिला अधिकारवादीलाई उक्साउने, अभद्र बनाउने नागरिकता विधेयक रातारात संसदको टेबलसम्म कसरी पुग्यो ? नागरिकता विधेयकको ड्राफ्ट कसले तयार पारे ? कतै नागरिकता विधेयक तयार बनाउनेहरु विदेशी शक्तिबाट परिचालित त छैनन् ? अलिकति बुझौँ, हिमालय रेञ्जमा लद्दाख, काश्मिर, सिक्किम, भुटान र नेपाल गरी ५ देश थिए ।
चरणवद्धरुपमा लद्दाख, काश्मिर र सिक्किम भारतमा विलय भयो वा भनौँ जबर्जस्त विलय गराइयो । भुटान भारत नियन्त्रित देश हो । भुटानको जलस्रोत, परराष्ट्र र सुरक्षा नीति भारतले हेर्छ । कतै भारतले नेपाललाई पनि भुटानीकरण त गर्न खोजिरहेको छैन ? साम्राज्यवाद फैलाउने आधुनिक तरिका जनसांख्यिक अतिक्रमण हो । यो नागरिकता विधेयकले विदेशीलाई सहजै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । किनकी बाबु विदेशी भए पनि आमाका नामबाट मात्र नागरिकता प्रदान गर्दा नागरिकता पाउने बच्चासँग प्राकृतिकरुपमै दोहोरो नागरिकता हुन्छ । बच्चासँग बाबुको नामबाट बाबुको देशमा बकाइदा वंशजका आधारको नागरिकता हुने गर्दछ । युरोपेली तथा अन्य देशको नागरिकसँग नेपालीको विवाह हुने बिरलै हो । अधिकांश नेपालीको विवाह भारतीयसँग हुने गर्छ । नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीकै सम्बन्ध त्रेतायुगदेखि नै छ । खुला सीमानाका कारण नेपाली र भारतीय नागरिकबीच विवाह सहज छ । एकातिर नेपाली पुरुषले विवाह गरेर ल्याएको भारतीय महिला नेपाली नागरिकका रुपमा बढिरहेका छन् । अर्कातिर भारतीय बाबुको बच्चा नागरिता लिने हैसियमा पुग्दैछ । अझ केही महिला अधिकारवादी त विदेशी पुरुषले पनि नागरिकता पाउनु पर्छ भन्ने तर्क राख्छन् ।
त्यसो भए के होला ? भारत नेपालबाट मधेस टुक्राउन चाहन्छ । अब विदेशी ज्वाइँ र भाञ्जाभाञ्जीलाई नागरिकता दिनुपर्ने भएपछि एकदिन विशेष गरी मधेसमा यस्तो दिन नआउला भन्न सकिन्न । जुन दिन नेपाली नागरिक भन्दा भारतीयको संख्या बढी हुनेछ । मधेसमा अराजकता र विद्रोह मच्चिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्व शुरु हुन्छ । जसको पूर्ण समर्थन भारतले गर्दछ । भारतबाट नै हातहतियारलगायतका गृहयुद्धका लागि आवश्यक सामान अदृश्यरुपमा आन्दोलनकारीलाई सहयोग हुनेछ । पूरा मधेस हिंसात्मक बन्नेछ । जुन आन्दोलन दबाउन सरकारलाई धौ हुनेछ । मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने कि नेपालमै राख्ने भन्ने जनमत संग्रह माग हुनसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि जनमत संग्रह माग होला । अनि के गर्ने ? जनमत संग्रह गरेर हार्नुबाहेक विकल्प छ ? तसर्थ केही बाबु पहिचान हुन नसक्ने बिरलै घटनाबाहेक जस्तै बादी महिलाबाट हुने बच्चा, सामुहिक बलात्कारमा परेर जन्मेका बच्चा, बाबु नेपाली भई हराएको वा मरेको र आफन्तले अंश दिनु पर्छ भनेर सनाखत गर्न नमानेको, बहुविवाहबाट हुने सन्तान जसको बाबु नेपाली छन्, पिछडिएको समुदाय जुन समुदायमा बाबुको पहिचान सजिलै हुन सक्दैन ।
यस्ता बिरलै हुने घटनाबाहेक नागरिकता विधेयक खुला बनाइयो भने छिट्टै राष्ट्रियता संकट पर्नेमा शंका छ र ? अर्को अनुत्तरित प्रश्नः विदेशी ज्वाइँ र भाञ्जाभाञ्जीलाई नागरिकता माग्ने महिला कतै विदेशी शक्तिबाट त परिचालित छैनन् ?
सरकार शक्तिउन्मादमा मैमत्त छ । एकपछि अर्को सिलसिलेवार गल्ती गरिरहेको छ । तर सरकार जति जिम्मेवार हुनु पर्दथ्यो, त्यो भन्दा बढी जिम्मेवार देखिनु पथ्र्यो प्रतिपक्ष । हामीकहाँ अहिले प्रतिपक्ष छुट्टीमा बिदा मनाउन गएको जस्तो देखिन्छ । सडकको मुद्दा प्रतिपक्षले किन सदन घन्किने गरी उठाउन सकिरहेको छैन ? के प्रतिपक्षले निर्मला पन्त र गोविन्द केसीबाहेक मुद्दा नभेटिएकै हो । वाइडबडी काण्डमा प्रतिपक्ष मौन बस्यो, एनसेलले कर नर्तिदा प्रतिपक्ष बोलेको सुनिएन ।
फोरजी स्वीकृतिमा पनि प्रतिपक्ष चुप बस्नु कतै भागभण्डा नै त होइन ? जनमतका आधारमा प्रतिपक्ष कमजोर त होइन । गलत गर्नु मात्र होइन, गलत हेर्नु तर मौन रहनु पनि अपराध हो । तर सरकारको हरेक गलत कामको साक्षी र हिस्सेदार बनिरहेको छ प्रतिपक्ष ?
अघिपछिका दिनहरुमा भन्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राप्रपाले सक्रियता बढाएका छन् । पूर्वराजा देश दौडाहमा निस्किनु, मधेसमा भव्य कार्यक्रम गरिनु, पूर्वराजाले यो मधेस होइन तराइ होे भन्दा मधेसी जनता र दल मौन रहनु, राप्रपाले हिन्दूराज्य र राजसंस्था मागसहित मेची महाकाली यात्रा गर्नुले अर्को प्रश्न खडा गरेको छ कि के राजसंस्था ब्युँतिने अवस्थाको ‘ग्राण्ड डिजाइन’ हुँदैछ भित्रभित्रै ?
यावत् प्रश्नहरु मडारिरहँदा कतै सरकार डेडालसको जस्तो भुलभुलैमा फसिरहेको त होइन ? नेता सुरेन्द्र पाण्डेको एउटा भनाइ छः ‘युग परिवर्तन दुई तिहाईले होइन सन्तुलित योजनाले हुन्छ ।’ पक्कै पनि जनता कसैको पेवा हुँदैनन् । सत्तामा पु¥याउनेले सडकमा पनि मिल्काउन सक्छ ।
