सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने उद्देश्यले विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । र, प्रस्तुत विधेयकउपर संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भइरहेको र छलफलक्रममा कतिपय सभासदले विधेयक राष्ट्रिय हित विपरित आएको भन्दै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ ।
नागरिकता के हो ?
नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध नागरिकताले स्थापित गर्दछ । नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्र नागरिकले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्दछ । हरेक देशले देशभित्र बसोबास गरेका नागरिकमध्ये वंशजका आधारमा बसोबास गरेका नागरिकलाई वंशज नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गरेको हुन्छ । यसैगरी देशभित्र बसोबास गरेका मध्येका नागरिकलाई कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रचलन छ । अंगीकृत नागरिकता देशको भूगोल, जनसंख्या, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति सबैलाई ख्याल गरी कडा मापदण्डका आधारमा दिने गरिन्छ । जापान, भुटानजस्ता देशमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न अत्यन्तै कडा नीति छ । छिमेकी देश भारतमा पनि सहज ढंगले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति छैन । तसर्थ अंगीकृत नागरिकता देशभित्रै बसोबास गरेका आधारमा सहज प्राप्त गर्ने स्थिति हुँदैन, यो राज्यको अधिकारको विषय हो । देशभित्र बसोबास गरेकै आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिको अधिकार होइन ।
नेपालमा नागरिकता वितरण थालनी
विसं २००७ पछि नै नागरिकतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । २००९ मा नेपालमा जन्मिएका विदेशीका सन्तानले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने दफा समावेश गरियो । तत्कालीन अवस्थामा देशको राजनीतिक एवम् प्रशासनिक निकायमा भारतीय भएकाले यो व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । सन १९५० को नेपाल भारतबीच सम्झौतामा पनि भारतीय नागरिक निर्बाधरुपमा नेपाल आएर पेसा व्यवसाय गर्न पाउने प्रावधान राखिएका कारण २००९ मा बनेको नागरिकता ऐनमा विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउने प्रावधान राखियो । त्यतिखेर तराई क्षेत्रमा मानिसको बसोबास नभएको स्थितिमा झण्डै २३ लाख भारतीयले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
२०१९ को संविधानमा पनि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र त्यसअगाडि जन्मेको हुनुपर्ने आधार वर्ष उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि आएको नागरिकता ऐन २०२० ले विदेशीले सहजरुपमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नियन्त्रण गरेको थियो । ऐनमा नेपाली नागरिकका सन्तानले मात्र बंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी महिला र अन्य विदेशीले निश्चित शर्त पूरा गरे अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था थियो ।
भारतमा नागरिकता वितरण नीति
नागरिकता प्रदान गर्न कुनै वर्षलाई मात्र आधार मानेर त्यस देशमा जन्म भएको आधार वर्ष (कट अफ इयर) निर्धारण हुन्छ । भारतमा सन १९५१ अगाडि भारतमा जन्मी बसोबास गरेकाले मात्र नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान छ । हिजो आज भारतमा बसोबास वा पेसा व्यवसाय गरेका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधान नै छैन । तर भारतले अन्य देशमा जन्मी भारतमा बसोबास गरी पेसा व्यवसाय गरेकालाई ओभरसिज सिटिजनसिप एन्ड इन्डिया भनेर दिने गरेको छ । यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले राहादानीका साथै राजनीतिक अधिकार अन्तर्गत संवैधानिक अंगमा नेतृत्व गर्ने, निर्वाचित हुने अधिकार राख्दैनन् । भारतीय नागरिकले विदेशी महिला नागरिकलाई विवाह गरे त्यही महिलाले आफू जन्मेको नागरिकता परित्याग गरेको ७ वर्षपछि मात्र त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । भारतमा नागरिकता वितरणमा कडा नीति लिएका कारण दशकौँदेखि बसोबास गरिरहेका लाखौँ नेपालीले अझै पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा पेसा व्यवसाय र आर्थिक प्राप्त गरी अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् ।
कट एन्ड इयर परिवर्तन गर्दै खुकुलो नीति अवलम्बन
नेपालमा २०४७ को संविधान जारी हुँदा पनि २०४७ कात्तिक २३ गते भन्दा अघि नेपालमा जन्मिएका विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउने भनेर नागरिकता पाउने कट अफ इयर पुनः परिवर्तन गरियो । २०४७ को संविधानमा विदेशीसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानले पनि नागरिकता पाउने, यस्तै २०४७ पछि जन्मेको व्यक्तिको बुबा वा आमा नेपाली नागरिक भए बंशजको नागरिकता पाउने जस्ता व्यवस्था राखी युगौँदेखि बसोबास गरेका नेपाली नागरिक र आदिबासी नागरिकको अधिकारमा कुण्ठित गर्ने अभिप्रायबाट संविधानमा समावेश गरियो । यसबाट नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धीसँगै राष्ट्रियतालाई नै कमजोर बनाउने गरी संविधान र कानुन निर्माण हुनु दुःखद विषय भएको छ । यसरी हरेक परिवर्तन र संविधान निमार्णसँग कट अफ इयर परिवर्तन हुनुमा २०३६ को जनमत संग्रहमा लाखौँ भारतीय नागरिकको मतदाता नामावलीमा नाम भएको र पछि भएका निर्वाचनमा उम्मेदवार हुुँदा पनि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएमा उम्मेदवार हुन पाउने जस्ता नियम अगाडि सारेर जे जसरी भए पनि भारतीय नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने अनि नेपालका जनप्रतिनिधि बनाउने ढंगले नागरिकता ऐन २०२० लाई २०४८ मा संशोधन गरियो । ऐनमा २०४७ साल भन्दा अगाडि जन्मेका विदेशी नागरिकका सन्तानले जन्मेका आधारमा नागरिकता नलिएको भए अंगीकृत नागरिकता नै प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।
२०६२/६३ को सफल शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिसँगै २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान जारी भयो । संविधानमा २०४६ चैत मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएका विदेशी सन्तानले नागरिकता पाउने साथै संविधानमा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए बंशज नागरिकता पाउने, अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकका छोराछोरीले बंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था गरेर अत्यन्तै हचुवा नीति बनाएर भटाभट विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउने र उनका सन्तानलाई सहजै बंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरियो ।
नागरिकता ऐन २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु र आमाका सन्तानले बंशजको नागरिकता पाउने, यस्तै, नेपाली आमाबाट जन्मेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि बंशजको नागरिकता पाउने अत्यन्तै खुकुलो व्यवस्था ऐनमा समावेश गरियो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ३ मा पुनः नागरिकता प्राप्त गर्ने कट अफ इयर परिवर्तन गरी २०७२ असोज ३ भन्दाअघि जन्मेको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु र आमाको सन्तानलाई बंशजको नागरिकता दिने, नेपाली आमाबाट जन्मेको बाबुको पहिचान हुन नसकेकाले पनि बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने, त्यस्तै, आमा नेपाली र बाबु अंगीकृत नागरिक भए पनि निजहरुका सन्तानले बंशज नागरिकता पाउने उल्लेख छ । यसरी भारतीय शासकको दबाबमा परेर संविधान र कानुनभित्र राखिएको खुकुलो प्रावधानले झण्डै ४५ लाख गैरनेपालीले नेपालमा बसोबास गरेको र पेसा व्यवसाय गरेका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको विषय सार्वजनिक भएको छ । गैरनेपालीले यसरी रातारात नागरिकता प्राप्त गर्न थालेपछि तराई क्षेत्रका आदिवासी समुदायका अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई टाठाबाठा अंगीकृत नागरिकता प्राप्त नागरिकले अधिकार कुण्ठित गरेको सर्वत्र टिप्पणी भएको छ ।
नागरिकताबारे सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु
सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकताबारेमा विभिन्न मितिमा फैसला भएका छन् ।
(क) छवि पिटरसमेत भएको रिटमा जहाँ सुकैजन्मेको भए पनि बाबु नेपाली नागरिक भए निजका सन्तान वंशजका आधारमा नेपाली नागरिक हुने तर नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी जन्मेका सन्तानले बंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता नपाउने (नेपाल कानुन परिषद् २०४९)
(ख) अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसमेत भएको २०५४ को रिट नम्बर २९०० मा नागरिकता वितरण जस्तो संवेदनशील विषयमा टोली खटाएर वितरण गर्ने होईन, संविधान कानुनले तोकेको मापदण्डका आधारमा मात्र वितरण गर्न परमादेश जारी भएको ।
(ग) अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसमेत भएको उत्पे्रषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनमा मतदाता नामावलीमा नाम भएको, कुनै सरकारी पेसामा काम गरेकै आधारमा नागरकिता दिन नमिल्ने भनी बदर घोषित भएका । (नेपाल कानुन परिषद् २०५१ अंक ९)
(घ) वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत भएको २०५७ को रिट निवेदन नम्बर ३६६८ उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा आमा नेपाली नागरिक भए पनि निजका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता नपाउने व्यवस्था लिङ्गका आधारमा नागरिकता भएको जन्मव्यवस्था भएको भनी हटाउन माग भएकोमा, सर्वाेच्च अदालतबाट बाबु नेपाली नागरिक भएका आधारमा मात्र वंशजका आधारमा नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था समानतासम्बन्धी हकसँग बाझिएको भन्न नमिल्ने भनी रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ ।
(ङ) साध्यबहादुर भण्डारी विपक्षी नेपाल सरकारसमेतको मुद्दामा २०६७ मंसिर ९ गते नागरिकता प्रमाणपत्र विना मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगर्ने नगराउनु भनी परमादेश जारी भएको छ । (च) सविना दमाइको मुद्दामा आमाले पनि नागरिकता आफ्ना सन्तानलाई दिन पाउने व्याख्या भएको पाइन्छ ।
नागरिकता प्राप्ति र वितरणका सिद्धान्तहरु
नागरिकता भनेको राज्य र नागरिकबीच कायम हुने सम्बन्धको आधार हो । नागरिकता प्राप्त गर्न र वितरण गर्दा निश्चित सैद्धान्तिक आधारलाई हरेक देशले आत्मसात् गरेको छ । जसमा (क) सार्वभौमिकताको सिद्धान्त (ख) राज्यको बहन क्षमताको सिद्धान्त (ग) अविभेदको सिद्धान्त (घ) राज्यविहीनताको सिद्धान्त (ङ) दोहोरो नागरिकताको सिद्धान्त छन् ।
नागरिकता विधेयक २०७५ मा उल्लेख भएको नयाँ व्यवस्था
नागरिकता ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ पछि ४, ५ र ६ गरी तीन वटा उपदफा थप्ने विधेयकमा उल्लेख छ । उपदफा ४ मा २०७२ असोज ३ गते भन्दा जन्मेका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने उल्लेख छ । यो दफा अत्यन्त आपत्तिजनक छ । बंशजको नागरिक हुन कम्तीमा ३ देखि ४ पुस्ता नेपालमा जन्मी नेपालमै बसोबास गरिरहेको हुनुपर्नेमा पहिलोे पुस्तालाई नै बंशज मान्ने भएपछि दशकौँदेखि नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेका नेपालीसरह मान्यता दिनु सरासर गल्ती हो । तसर्थ यस्ता नागरिकलाई जन्मेका आधारमा अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने गरी विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्दछ । यसैगरी, विधेयकको उपदफा ५ मा नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि बंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख छ । यो प्रावधानले पनि बाबुको पहिचान लुकाई विदेशीका सन्तानले पनि नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने खुकुलो प्रावधान छ । यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी, नागरिकता ऐनको दफा ५ को उपदफा १ पछि १ क र १ ख नयाँ थप गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ, जसअनुसार विदेशी महिला नागरिकले नेपाली पुरुष नागरिकसँग विवाह गरेमा विदेशी नागरिकता परित्याग नगरी नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले गर्दा यस्ता नागरिकले दोहोरो नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा नभई नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने गरी सुधार गरिनु पर्छ । त्यस्तै, दफा ५ को उपदफा ३ पछि उपदफा ३ क थप्ने उल्लेख गरी विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट नेपालमा जन्मेको बच्चाले नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका बाबु र आमा दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले बंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् भनी उल्लेख छ । यस्तै, दफा ८ को उपदफा १ क पछि क १ र क २ थप्ने विधेयकमा उल्लेख छ । सो को क २ मा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजका बाबुको पहिचान हुननसकेको पुष्टिसहित निज वा निजको आमाले गरेको घोषणाका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
अन्त्यमा, नागरिकता देशको राष्ट्रियतासँग अभिन्नरुपमा सम्बन्धित विषय हो । गैरनेपालीको जनसंख्या वृद्धि हुँदै गएमा यसले दीर्घकालमा गम्भीर प्रकारको समस्या ल्याउँछ । फिजी र सिकिक्मका घटनाबाट पाठ सिक्नु पर्छ । नेपालमा सिके राउत र मधेसवादी दलहरुले त्यसै मधेस स्वायत राज्यको माग अगाडि सारेका छैनन् । अझ उनीहरुले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण माग अगाडि सार्दै आएका छन् । खुकुलो ढंगले नागरिकता वितरण नीति लागु गर्दा हरेक वर्ष तराईमा जनसंख्या बढ्दै गएको छ । तसर्थ राष्ट्रिय हितबाट यसलाई लिएर संसदमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयकलाई स्थगन गर्ने वा राष्ट्रिय हितअनुकुल हुने गरी सुधार गर्नुपर्छ । र, देशको राष्ट्रिय हितलाई ध्यान दिई नागरिकता नीति निर्धारण गरी संविधान र कानुनमा सुधार गर्नु पर्दछ ।
