पृष्ठभूमिः
अर्थमन्त्रालयले लगानी बोर्डको व्यवस्थापनमा लगानी सम्मेलन गर्दैछ । यसको उद्देश्य स्वाभाविकरुपमा लगानी भित्र्याउने नै हो । यसै सन्दर्भमा हामीले सोच्नै पर्ने छ, गम्भीरताका साथ, कि नेपालमा किन उद्योगको विकास भएन ? प्रकृतिको वरदान भएर पनि हाम्रो देशको पहिचान अहिले पनि अर्ध विकसित हो । हाम्रो देशको आयस्रोत अरु देशको तुलनामा धिमा गतिमा बढेकाले नै यसो भएको हो । अर्थात् नेपालको आर्थिक विकासको गति अरु धेरै देश भन्दा सुस्त छ । एक त हाम्रो आयस्रोत व्यवस्थित ढंङ्गले गणना गर्न शुरु गर्दाको समयमै पनि कम थियो । यस हिसाबले हाम्रो दर धेरै हुनु पर्ने थियो तर वृद्धि पनि कमजोर रह्यो । परिणामस्वरुप २१औँ शताब्दीमा पनि हामी अर्धविकसित देशका नागरिकका रुपमा दर्ज छौँ ।
नेपाल प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न छ तर देशको आर्थिक अवस्था कमजोर छ भन्नुपर्दा धेरै नेपालीको मन खिन्न हुन्छ । जवान, जलस्रोत, जमीन र जडिबुटी सहितको जङ्गल भएको देश भएर पनि अर्धविकसित देश सम्भवतः नेपाल मात्रै हो । हामीसँग भएका यी सबै कुरा उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न नसक्दा हाम्रो मनै खिन्न हुने अवस्थामा छौँ । आफूसँग भएका यी सबै चिजलाई उत्पादन प्रणालीसँग जोड्ने बाटो नै औद्योगिकरण हो, अर्थात् उद्योगको विकास गर्नु हो ।
औद्योगिकरण किन ?
विश्वपरिवेशमा उद्योगको विकासलाई महत्व दिएर नै झण्डै २५० वर्ष अघि पहिलोचरणको औद्योगिक क्रान्ति युरोपमा भयो । औद्योगिक क्रान्तिले त्यहाँ उपलब्ध साधनस्रोतलाई उत्पादन पद्धतिसँग व्यवस्थित र नवीनतम ढङ्गले जोड्यो । पछिल्लो चरणमा हाम्रो छिमेकी चीनसमेत पूर्वी एसियाका देशले औद्योगिकीरणलाई तीव्ररुपमा अगाडि बढाउन सफल भए । त्यसो गर्न नसक्ने राष्ट्रहरु स्वाभाविकरुपमा आर्थिक विकासको गतिले पछि परे । तीमध्ये नेपाल पनि एक हो ।
पुँजीवादी युगको सन्दर्भमा कुनै पनि देशको दु्रत विकासका लागि औद्योगिक विकास एक महत्वपूर्ण शर्त हो । उद्योगको विकासले सामान उत्पादन मात्र गर्ने होइन, यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र विभिन्न हिसाबले मानव जीवनलाई सहजता प्रदान गर्दछ । औद्योगिक विकासले स्थानीय साधन स्रोतको उचित प्रयोग त गर्छन् नै, त्योभन्दा बढी यसले अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्दछ । देशमा उपलब्ध कमजोर बस्तुलाई बलियो बनाउँछ भने कमसल वा कम मूल्यको बस्तुलाई मूल्यवान पनि बनाउँदछ । अर्थात् बस्तुको मूल्यमा बढोत्तरी गराउने कुरामा उद्योगले नै भूमिका खेल्ने हुँदा यसको महत्व बढी देखिएको हो । उद्योगको यही भूमिका बुझेर नै विकासवादी अर्थशास्त्री औद्योगिकरणलाई विकासको महत्वपूर्ण माध्यम मान्दछन् । आधुनिक सुविधा, आधुनिक समाज र आधुनिक अर्थतन्त्रका लागि औद्योगिकरण एउटा विकासको औजारको रुपमा परिभाषित गर्ने पाइन्छ ।
विगत कस्तो छ ?
नेपालमा सन् १९८० को दशकमा औद्योगिक विकासका केही लक्षण देखा परे पनि त्यसले लामो समय निरन्तरता लिन सकेन । यसैको परिणामस्वरुप लगानीकर्ताहरु पनि यो वा त्यो कारणबाट धेरै उत्साही बन्ने अवस्था रहेन । यसैको परिणाम हो आजको जर्जरपूर्ण औद्योगिक विकासको अवस्था । तथ्याङ्कमा उत्पादनमूलक उद्योगको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अंश हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा करिब ६ प्रतिशतको हाराहारीमात्र भेटिन्छ । विगतमा यो राम्रो हुँदा पनि करिब १० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै पुगेको छ । त्यस्तैगरी, औद्योगिक क्षेत्रमा नेपालको श्रमशक्तिको जम्मा सात प्रतिशतको हाराहारीले मात्रै रोजगारी प्राप्त गर्न सकेका छन् । त्यसैले यी तथ्याङ्कहरूको निचोड भनेकै नेपालको औद्योगिक क्षेत्र जर्जर अवस्थामा छ भन्नु हो । अतः अबको हाम्रो आर्थिक समृद्धि चाहने जमातलाई औद्योगिकीकरणतर्फ कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई नै नीतिनिर्माताले आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न सक्नुपर्दछ । यसै कुरालाई मध्यनजर गरेर यो आलेख प्रस्तुत गरिएको छ । सामान्यतः औद्योगिकरणको महत्व रोजगारी र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने कुरामा छ भन्ने गरिन्छ । तर, त्यति मात्रै सत्य होइन । उद्योगको विकासै नभए पनि यदि अन्य क्षेत्रको राम्रो विकास भएको छ भने पनि राष्ट्रिय आय र रोजगारीमा बढोत्तरी हुन सक्दछ । फरक के छ भने औद्योगिकरणले अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई समेत रोजगारीमा सामेल गर्न सक्दछ । यससन्दर्भमा हाम्रा छिमेकी देशको अनुभव पनि उल्लेख्य छ ।
भारतले सेवा क्षेत्रमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको थियो, यद्यपि पछिल्लो समयमा भने औद्योगिक क्षेत्रले त्यहाँ पनि प्राथमिकता पाउन थालेको छ । चीनले सुरुदेखि नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमै ध्यान केन्द्रित गरेकाले रोजगारीसँग सम्बन्धित समस्या भारतमा भन्दा तुलनात्मकरुपले कम देखा परे । सेवा क्षेत्रमा दक्ष नागरिक बढी आवश्यक पर्ने र अर्धदक्ष नागरिकले धेरै कम मात्र भूमिका खेल्न सक्दछन् । त्यसैले औद्योगिकरण नगरेसम्म अहिले विदेशिरहेका युवालार्ई स्वदेशमा रोक्न पनि सकिँदैन । अर्कातर्फ स्थानीय साधन र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्ने कुरामा पनि औद्योगिकरणको महत्व प्रष्टिन्छ । उद्योगको विकासले बस्तु र सेवाको सहज पहुँच प्रदान गर्दछ र स्वदेशमै विभिन्न हिसाबले खेर गइरहेका विभिन्न खालका कच्चा पदार्थलाई उपभोग योग्य बस्तुमा रुपान्तरण गर्दछ ।
यी सबै कारण औद्योगिकरण हुँदा राष्ट्रिय आयमा तीव्रगतिमा वृद्धि हुन पुग्दछ र नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न योग्दान पुग्दछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान, दक्षिण कोरिया र पछिल्लो समयमा पूर्वी एसियाका अधिकांश देशहरुले औद्योगिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर नै विकासमा तीव्रता ल्याउन सफल भए । पहिलो औद्योगिक क्रान्तिले युरोपियन महादेशका राष्ट्रका विकासमा ठूलो योगदान गर्यो । यी तथ्यहरूले प्रष्ट हुने कुरा केहो भने औद्योगिकरण नै देशविकास गर्ने एउटा आधार हो । अतः देशको अर्थतन्त्रको सर्वाङ्गीण विकासका लागि औद्योगिक विकासको महत्व राष्ट्रिय विकासको क्षेत्रमा स्थापित मान्यता हो ।
के छन् खास समस्या ?
औद्योगिकरणका लागि आधारभूत कुराहरु हुन्ः पूँजी, पूर्वाधार, प्रविधि, श्रमशक्ति र बजार । यी सबै कुरालाई स्पष्ट योजनाका साथ व्यवस्थित गर्न सक्दा नै औद्योगिकरण सम्भव छ । हाम्रा छिमेकमा विशाल बजार छन् र हाम्रो श्रमशक्ति उदाहरणीय अवस्थामा छ । बाँकी कुरा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै यस सन्दर्भका मूलभूत समस्या हुन् ।
विगत धेरै लामो समयका तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा प्रष्ट हुन्छ कि नेपालको निर्यात व्यापार दिनप्रतिदिन प्रभावहीन बन्दै छ । अर्थात् हाम्रो अर्थतन्त्र बढी आयातमुखी छ । यो औद्योगिक क्षेत्र विकास नभएका कारण नै हो । सन् १९८० को दशकदेखि शुरु भएको आर्थिक उदारीकरण प्रक्रियासँगै नेपालले वैदेशिक लगानी र व्यापार क्षेत्रलाई खुला गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सञ्जालमा समाहित हुने प्रयास गरेको छ । तर यसको प्रभाव हामी आयातमुखी बनिरहेका छौँ । वर्षेनी व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । केही व्यवहारगत समस्या पनि यसका कारण हुन् ।
लगानीको अभाव आफैँमा एउटा ठूलो समस्या हो । बचत पनि कम हुने र भए पनि वातावरण अभावका कारण लगानीमा रुपान्तरण नहुने समस्या छ । बैंकको ब्याजदर अधिक भएको र छिटो परिवर्तन भइरहेका कारण उद्योगी–व्यवसायीले लगानी विस्तार गरी व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अप्ठेरो परेको छ । एकातर्फ वाणिज्य बैङ्कहरुको नाफा चुलिँदो छ भने अर्कातर्फ ब्याजदर निरन्तर बढ्ने र नगद प्रवाहमा समस्या देखिने गर्दा औद्योगिकरणमा अवरोध पुगिरहेको छ ।
यसरी हेर्दा, हाम्रो बैङ्किङ नीतिमै समस्या देखिन्छ । झण्डै ७५ प्रतिशत औद्योगिक रोजगारीमा हिस्सा राख्ने र औद्योगिक क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा वाणिज्य बैङ्कले जम्मा ५ प्रतिशत भन्दा कम लगानी गरेका छन् । यसले प्रष्ट हुन्छ कि, औद्योगिक क्षेत्रको वित्तीय व्यवस्थापनमा राज्यको ध्यान पुग्नै सकेको छैन । यो अर्को जटिल समस्या हो । वाणिज्य बैङ्कहरुले धेरै अवस्थामा एकपक्षीयरुपमा ब्याज बढाउने कार्यले आन्तरिक लगानी बढाउन लगानीकर्तालाई आत्मविश्वास कम हुन्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना भई त्यसको ऐन नियमसमेत तर्जुमापछि पनि हालसम्म सञ्चालन हुनसकेको छैन । यसको सञ्चालनका लागि विद्युत्, पानी, पूर्वाधारलगायतका अन्य व्यवस्था नहुँदा उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आउन कठिन भएकाले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामै समस्या देखिएको छ । यसर्थ आवश्यक पूर्वाधार र तीसँग सम्बन्धित सुविधा व्यवस्था गरी विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
ऐन नियम प्रभावकारी कार्यान्वयन अभाव प्रवृत्तिगत समस्या हो । निरन्तर नीतिगत परिवर्तन होइन, सुधार आवश्यक छ । हाम्रो औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ३५ मा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत र उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसम्बन्धी सेवा समयमै सरल र सहज रुपमा एकै थलोबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था भए पनि आजसम्म पनि ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सेवा केन्द्र कार्यान्वयनमा नआउंदा उद्योग वा लगानीकर्तालाई प्राप्त हुने छुट, सुविधा वा सहुलियत प्राप्त हुन सकेको छैन । यसमा केही व्यवहारिक समस्या नै प्रमुख छन् । नीति निर्माण हुने तर तिनीहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने समस्या टड्कारो छ ।
करका झमेला अर्को समस्या हो । हामी अहिले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ । अन्तर प्रदेश उद्योग सार्नुपर्ने वा शाखा प्रशाखा खोल्नुपर्ने अवस्था आए कठिनाई उत्पन्न हुनुका साथै नगरपालिका–गाउँपालिकाले बस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवम् बिक्री वितरणमा कर लाग्ने हुँदा दोहोरो तेहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यसबाट व्यवसायी त्रसित छन् । कतिपय अवस्थामा असमझदारीका कारण दोहोरो कर पनि समस्या बन्दै गएको छ । आजको अवस्थामा हामीलाई चाहिएको लगानी हो र करले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बनाउनु आवश्यक छ ।
सारमा भन्नु पर्दा हामीले महत्वपूर्ण समस्याका रुपमा लगानीलाई नै चित्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी त्यसै बढ्दैन । आन्तरिक लगानी र बाह्य लगानी दुवै बढाउन के गर्नु आवश्यक छ भन्नेतर्फ नीतिनिर्माताको अविलम्ब ध्यान जानु आवश्यक छ ।
