काठमाडौं । ‘नेपाल लगानी सम्मेलन २०१९’ प्रति उत्साही देखिएका उद्योगी–व्यवसायीले लगानीको सिलसिलामा मुलुकको प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा चासो व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा यतिखेर लगानीका लागि सबैभन्दा उत्तम वातावरण तयार भएकाले आफूहरु उत्साहित भएको उल्लेख गर्दै सम्मेलनमा सहभागी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले नीति कार्यान्वयन र लगानी सुरक्षाका लागि सरकारी प्रतिबद्धताको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन खोजेका छन् ।
लगानी प्रोत्साहनका लागि सरकारले आवश्यक कानून बनाएर सहजता तुल्याएको प्रति खुशी व्यक्त गर्दै उनीहरुले प्रशासनिक काम कारवाहीमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन सरकारले कस्तो कदम चल्ने हो भनेर प्रतीक्षा गरेको बताएका छन् । विसं २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनासँगै नयाँ राजनीतिक परिवेशमा नेपालमा पहिलो पटक २०४८ सालमा लगानी सम्मेलन भएको थियो । त्यस सम्मेलनमा करीब १० करोड अमेरिकी डलर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको र झण्डै २५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
शान्तिप्रक्रिया टुङ्गिएसँगै २०७२ सालमा संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७३ सालमा तत्कालीन सरकारले दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । दोस्रो सम्मेलन झण्डै रु १४ खर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता भएकामा त्यसको २५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको सरकारको भनाइ छ । यसपटक सरकारले सम्मेलनलाई लक्षित गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउनाका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनमा संशोधनसमेत गरिसकेको छ । यसबाहेक अन्य आवश्यक कानून तर्जुमाको चरणमा रहेको जनाइएको छ ।
संविधानअनुसार तीनै तहका निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थितरता कायम भएको परिस्थितिमा भएको यस सम्मेलनमा लगानीकर्ताबाट प्राप्त हुने प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले अवसरका रुपमा लिनुपर्ने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरुको जोड छ । यो अवसरलाई प्रयोग गर्न चुकाउन नहुने उनीहरुले बताएका छन् । सरकारी अधिकारीले भने लगानी सुरक्षाका लागि पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउँदै ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरेका छन् ।
सरकारी प्रतिबद्धताप्रति चासो
सम्मेलनमा सहभागी उद्योगी र व्यवसायीले सरकारले लगानीका लागि उपयुक्त कानूनी वातावरण बनाएकामा खुशी व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने अझै हेर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले अहिले स्थित सरकारसहित उद्योगमैत्री वातावरणको नयाँ मोड देखिएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारसँग अबको एक मात्रै एजेण्डा आर्थिक विकास भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । ‘यसमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सरकार अगाडि बढेको छ, हामी उत्साहित छौँ,’ अध्यक्ष राणाले भन्नुभयो ।
आर्थिक समृद्धिका आधारहरु सुशासन र नीतिगत तथा वित्तीय क्षेत्रको सुधारमा सरकार अगाडि बढेको पाइएको बताउँदै उहाँले अहिलेको सम्मेलनमा धेरै लगानीकर्ता उत्साहित देखिएको बताउनुभयो । उहाँले लगानीका लागि कानूनी वातावरणसँगै पूर्वाधार निर्माणमा बाटोघाटो, ऊर्जा, विमानस्थलजस्ता विषयमा प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले पहिलेका सम्मेलनमा प्रतिबद्धताअनुसार लगानी नआउनुमा देशको वातावरण नै मुख्य कुरा भएको बताउँदै अहिलेको वातावरण फरक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचनपछि तीनै तहको सरकार गठन भएको र राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कानूनमा भएको सुधारले सकारात्मक सङ्केत दिएको छ, त्यो व्यावहारिक रुपमा देखिनुपर्छ ।’ उहाँले थप्नुभयो, ‘एक दिनमा हुने कामलाई १७ दिन लाग्यो भने त्यो १६ दिनको मूल्य कसरी व्यवस्थापन गर्ने, समयमै काम गर्ने वातावरण हुनुप¥यो, कानून बन्ने तर व्यवहारमा लागू नहुने, काम गर्दा घुस खुवाउनुपर्ने जस्ता समस्या हटाएर समयमै काम हुने वातावरण ल्याउनुपर्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारी अहिलेको अवस्था भने पूर्वाधार निर्माणमा अनुकूल रहेको र निजी क्षेत्र र सरकार पनि उत्साहित भएको अवस्थामा यसलाई प्रयोग गरेर प्रशस्त वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चुक्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । तीन दशकदेखि कुखुरापालन क्षेत्रमा लाग्नुभएका नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले यस्ता सम्मेलन बीउ रोप्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो । विकासका सम्भावनाहरु प्रशस्तै भएको बताउँदै उहाँले राज्यले अझै वातावरण तयार गर्न नसकेका कारण अपेक्षित वैदेशिक लगानी आउन नसकेको बताउनुभयो ।
गैरआवासीय नेपालीमा उत्साह
गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनआरएनए)का अध्यक्ष भवन भट्टले यो पटकको लगानी सम्मेलनमा गैरआवासीय नेपाली उत्साही भएको बताउनुभयो । सम्मेलनमा प्रतिबद्धता धेरै आएपछि सबै कार्यान्वयनमा नआउने उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा लगानीका लागि शुरु भएको प्रक्रियाले निजी क्षेत्रलाई सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा अपेक्षाभन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता हुनु नै सम्मेलनको सफलताको पहिलो कडी भएको बताउँदै उहाँले सरकारले लगानीको वातावरणका लागि छ वटा कानूनमध्ये तीन वटा कानून बनाइसकेको र अन्य प्रक्रियामा रहेकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।
‘कुनैपनि देश आफ्नै लगानीले धनी भएको इतिहास छैन, अमेरिकाले पनि पाँच करोडभन्दा बढी लगानी गर्नेलाई ग्रिनकार्ड दिने गरेको छ, सरकारको अभियानलाई टेवा पु¥याउन हामीले रु १० अर्बको लगानी कोष स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दैछौँ त्यही बास्केट फण्डबाट लगानी हुन्छ ।’
अपेक्षित वैदेशिक लगानी भित्रिने आशा
सम्मेलनबाट ३० खर्बभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता आउने सरकारी अपेक्षा छ । लगानीकर्ताहरुलाई आश्वस्त पार्न ७७ वटा आयोजना ‘सो केस’मा राखेका कारण पनि सम्मेलन अपेक्षाअनुसार वैदेशिक लगानी भित्रिने नेपाल लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । विगतको सम्मेलनभन्दा यो सम्मेलन फरक भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले त्यसबाट पाठ सिकेर यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यस सम्मेलनमा लगानीकर्ताका लागि आयोजनाहरु पस्केका छौँ, आशय मात्रै लिने नभई प्रस्ताव नै आउने आशमा छौँ, कतिपय प्रस्ताव आउन थालिसकेका छन् ।’ प्रस्ताव आएपछि त्यो औपचारिक हुने र हामीलाई काम गर्न कर लाग्ने उहाँको भनाइ छ । सम्मेलनपछि सरकारले निरन्तर यसको फलोअप गर्ने र यसका लागि बोर्डबाटै आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरिनेसमेत उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले यस्तो लगानी सम्मेलनको उद्देश्य आफूसँग भएका सम्भावनाको सम्भावित लगानीकर्तालाई जानकारी गराउने भएको बताउँदै यसबाट प्राप्त हुने प्रतिबद्धताा सबै कार्यान्वयनमा आउँछ भन्ने छैन भन्नुभयो । यसअघि विसं २०४८ मा भएको पहिलो सम्मेलनमा १० करोड अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता जाहेर भए तापनि करीब २५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘युनिलिभर, डाबर, खिम्ति र भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना जस्ता ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपाल प्रवेश त्यही बेलाको उपलब्धि हो ।’
विसं २०७३ मा भएको दोस्रो सम्मेलनमा करीब १४ खर्बको प्रतिबद्धता भई २५ प्रतिशत कै हाराहारीमा कार्यान्वयमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो पटकको स्थित सरकार भएकाले सही समयमा सही काम भएको छ, राम्रै लगानी आउने सङ्केत छ । यसले कालान्तरमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा राम्रै प्रभाव पार्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसपटक सरकारले परियोजना बैंकका रुपमा ७७ परियोजनालाई प्रस्तुत गर्नु सम्मेलनको सुन्दर पक्ष हो भन्नुभयो । यस क्षेत्रका लागि स्थापना हुन लागेको एकल विन्दु सेवा सबैभन्दा राम्रो पक्ष बनेको उहाँको भनाइ थियो ।
यसले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको कोइरालाले बताउनुभयो । यसबाहेक सबै विदेशी लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष रुपमा आफैँ काम नगर्ने र स्थानीय लगानीकर्तामार्फत गर्ने हुनाले स्थानीय निजी साझेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र सरकारले सम्मेलनको प्रतिबद्धतालाई निरन्तर फलोअप गरे राम्रो हुने उहाँको धारणा छ ।
सम्मेलनमा भएका सम्झौताः–
- चौधरी समूह र सर्राफ समूह मल्टिपर्पोज सेन्टर निर्माण र चौधरी समूह र स्काई पावर ६०० मेगावाट सोलार प्लान निर्माणको लागि सम्झौता भएको छ।
- अरूण तेस्रोमा नेपाली बैंक र भारतीय सेजेभिएनको लगानी सम्झौता
- माथिल्लो त्रिशूली जलविद्युत आयोजना कोरियाली कम्पनीबीच लगानी सम्झौता
- कालिगण्डकी गर्ज आयोजना, बारा सेज, हिमालय बुटिक रिसोर्ट बनेपा, गैरआवासीय नेपालीको पूर्वाधार कोष र वायर हाउस निर्माण निम्बससँग लगानी सम्झौता
- म्यानमारका कन्ट्राक्टर र नेपालको निर्माण व्यवसायी महासंघ, आइबिएन इन्भेष्टमेन्ट बोर्ड साउथ अफ्रिकाबीच सहकार्य
- मुथुत फाइनान्स र युनाइटेड फाइनान्स र एपी पावरका जलविद्युत, सौर्य र वायु ऊर्जामा लगानी सम्झौता
