हरि अधिकारी
कपिलवस्तु । नेपाल सरकारले मेची महाकाली रेलमार्गको कामलाई अघि बढाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रेल विभाग काठमाडौंले पूर्वपश्चिम राजमार्गका आसपासका स्थानीय तहमा विद्युतीय रेलमार्गको बारेमा स्थलगत छलफल शुरु गरेको छ । सोही अनुसार रेलमार्ग अन्तरगत बुटवल–लमही (११० कि.मि.)को विस्तृत सर्वे तथा डिजाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।
रेलमार्ग लमहीबाट शुरु भई भालुवाङ्गमा रहेको राप्ती पुलको ६ सय मिटर तल्लोभागबाट १३ दशमलव ४ किलोमिटर टनेल हँुदै कपिलवस्तु जोडिनेछ । पहिलो चरणमा कपिलवस्तुको शिवराजसम्म रेलमार्ग निर्माण हुनेछ । दोस्रो चरणमा इमिलिया खण्डबाट गोरुसिंगे, चारनम्बर, पिपरा हँुदै रुपन्देहीको मोतिपुर, सेमलारबाट बुटवलसम्म जोडिनेछ ।
रेल विभागले रेलमार्ग भएर जाने स्थानीय तह र सरोकारवाला तथा रेलमार्ग पीडितको सहभागीतामा रेलमार्गको परियोजनाका बारेमा वाणगंगा नगरपालिकामा सार्वजनिक सुनवाई गरेको हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन मस्यौदा सम्बन्धी गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा प्रस्तावित विद्युतीय रेलमार्गको हल्लाले स्थानीय वासिन्दालाई संशकित बनाएको सहभागीले बताएका छन् । पीडितले रेलमार्गको एकिन गरेर छिटो छरितो मुआब्जा दिएर चाडो परियोजना शुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
पटक पटक नाप्ने, कहिले कहाँबाट, कहिले कहाँबाट रेल जान्छ भनेर जग्गाधनीलाई त्रसित र अन्यौल बनाएको वाणगंगा २ पिपराका लक्ष्मण ज्ञवालीले बताए । विकासको नाममा मानिसलाई विचल्ली बनाउन नहुने बताउदै छिटो भन्दा छिटो रेलमार्गको परियोजना कार्यान्वनय गरेर जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने सहभागीहरुले बताएका छन् ।
परियोजनाका कर्मचारीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनबाट रेलमार्गले जनतालाई पार्ने असर, स्थानीय जनताको गुनासो र समस्या तथा सुझाव संकलनको लागि सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको बताएका छन् । उनीहरुले रेलमार्गबाट विस्थापित परिवारलाई उचित तरिकाले पुनस्थापित गर्ने समेत बताएका थिए ।
मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग अन्तरगत बुटवल लमही खण्डको रेल्वे लाइन निर्माणको लागि करिब ४४७.९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमध्ये २६५ हेक्टर बनक्षेत्र र १६९ हेक्टर निजी कृषि योग्य जग्गा पर्ने बताइएको छ । विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाले कपिलवस्तुको ६९ दशमलव ६६ हेक्टर निजी जग्गा, १ सय ३७ हेक्टर बन क्षेत्र र ४ दशमलव ५ हेक्टर बाँझो र खोलाको जग्गा गरी कुल २ सय १२ हेक्टर जग्गा प्रभावित हुने बताएको छ ।रेलमार्गको आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रमध्ये करिब ६० प्रतिशत जंगलले ओगटेको छ । परियोजना संचालन गर्दा पर्ने नकारात्मक असरलाई कम गर्दै पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने योजना निर्माण समेत गरिएको छ ।
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत वुटवल लमहीको रेलमार्ग निर्माणको अनुमानित लागत ६१ अर्व ६४ करोड २४ लाख ७१ हजार २ सय ९७ लाग्ने बताइएको छ । ८ वटा स्टेशन मध्ये कपिलवस्तुमा शिवपुर, गोरुसिंगे, मोतिपुर र गोबडिहवामा रेल्वे स्टेशन रहनेछन् ।