नारायण थापा
भक्तपुर । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले केन्द्रका मन्त्री र सचिवहरुले संघीयता कार्यान्वयन हुन नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ । अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेका २९ बुँदे संघियता सहजिकरण कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन नदिएको भन्दै आरोप लगाउनुभएको हो ।
रफत सञ्चार क्लबमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राईले २९ बुँदा कार्यान्वयन भएमात्र प्रदेश सरकारले सहज र तिब्र गतिले काम गर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले चाहे पनि केन्द्रिय मन्त्री र सचिबहरुले बाधा निम्ताएको बताउनु भयो ।
मन्त्री राइले प्रदेश राजनधानीको नामकरण र राजधानीको बिषय बिगतमा केन्द्रले टुंगाउन नसकेको र हाल प्रदेशको थाप्लोमा भार थोपरी दिएकाले केहि ढिलाई भएको बताउनु भयो ।
उहाँले एक नम्बर प्रदेशको नामाकरण र राजधानीको बिषय नयाँ बर्षको पहिलो हप्तामा नै घोषणा गर्ने तयारीमा रहेको राईले बताउनु भयो ।
‘आवश्यक कानुन र संरचना तयार हुन नसक्दा तीन तहका सरकाले जन अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको सकेका छैनन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो एक बर्ष अनुभव र संघियताको जग निमार्णमा बित्यो ।’
‘पछिल्लो समयमा जनप्रतिनिधहरुले बिकासका नाममा गरेका भ्रष्टाचारको बिषय बाहिर आइरहेका छन् ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आफै जनप्रतिनिधिले बजेट बिनियोजन गर्न लगाउने र उपभोक्ता समुहमा आफ्ना नातेदार र स्वयम आफ्नै कम्पनीलाई लाभ मिल्ने गरेको पाईएको र यस्तो कार्य बन्द गरिने तर्फ प्रदेश सरकार गम्भिरताका साथ लाग्नुपर्छ ।’
पार्टी एकता केन्द्र र प्रदेशमा भइसकेको र जिल्लाहरुमा अध्यक्ष र सचिबको बिषय केहि समयमा मिल्ने र छिट्टै एकताको सन्देश आउने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले बाहिर हल्ला चलेजस्तो गुट उपगुटका कारण ढिला नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पर्याप्त स्रोत साधान र कर्मचारीको अभावले स्थानिय तहमा गठन भएको न्यायिक समितिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन् ।’
उहाँले देशले बिकासको गति लिइरहेको समयमा संविधानको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै बिप्लब समुह पनि राजनीतिको मूल धारमा आएर सहकार्य गरि अघि बढ्नु पर्ने धारणा बताउनुभयो ।
