काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको बताउनु भएको छ । विगतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा शुरु गरिएको वृद्धभत्ताको अर्को शृङ्खला आजको अभियान भएको जनाउँदै उहाँले आमाको गर्भमा बच्चा रहँदादेखि नै हेरविचार गर्न सरकारले प्रयास थालनी गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट गर्दै ७० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक र गरीबीको रेखामुनि रहेका विपन्न नागरिकको निःशुल्क बीमा गर्न सरकारले सहयोग गर्ने जानकारी दिनुभयो ।स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न दुई हजार वडा कार्यालयमध्ये एक हजार दुई सयमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गरीबी हटाउने भएकाले यसमा आवद्ध हुनै आव्हन गर्दै उहाँले यसको अधिकतम् उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सबैले बैङ्क खाता खोलौँ, खोल्नका लागि सय रुपैयाँ बैंकले सहयोग गर्छ । बाँकी सय रुपैयाँ छोराछोरीसँग मागेर चलाउनुस् । पैसा सन्दुसमा ताला लगाएर होइन, बैंकमा राख्नुस् ।’
बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २८ वटा वाणिज्य बैंकले अभियानका लागि सहयोग गरेको जानकारी दिँदै खाता खोल्ने प्रक्रिया तस्वीर भए पुग्ने गरी झञ्झटिलो प्रक्रिया अपनाइएको बताउनुभयो । ‘वित्तीय पहुँच बढाउने सरकारको लक्ष्यलाई एशोसिएशनले साथ र सहयोग गर्छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक गणेशप्रसादकुमार पोखरेलेका अनुसार विसं। २०७२ मा कैलालीबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा हाल ४२ जिल्लामा पुगेको र बाँकी जिल्लामा क्रमशः विस्तार हुने छ । यस बीमा कार्यक्रममा हालसम्म १६ लाख नागरिक आबद्ध भइसकेका छन् । तीमध्ये ५३ प्रतिशत पुरुष र ४७ प्रतिशत महिला छन् । हाल मुलुकका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७१३ तहमा संस्थागत वित्तीय पहुँच पुगेको छ भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका सबै तहमा वित्तीय पहुँच पुग्नेछ ।
हालसम्म बैंक खाता नखोलेका नागरिकका लाागि खाता खोल्न लाग्ने रु एक सय दस्तुर सरकारले नै तिर्ने गरी यो अभियान शुभारम्भ भएको हो । सबै तहमा वित्तीय पहुँच पुगेपछि सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकबाट हुनेछ ।
