पुष्पराज अधिकारी
मकवानपुर । ५४ वर्षअघि अमेरिकी सहयोगमा स्थापना गरिएको ‘रोपवे’ सरकारले २०५८ मंसिर ८ गते विघटन ग¥यो । २०२१ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको रोपवेको प्रतिघण्टा २२ टन ढुवानी क्षमता थियो । लगातार ४० वर्ष सञ्चालित हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे १८ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
भैंसेस्थित सबस्टेसनमा बिग्रेको तार र ट्रान्सफर्मर मर्मतसम्भारका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराउँदा २०५६ सालमा रोपवे बन्द भएको थियो । पछि २०५८ सालमा सरकारले यसलाई खारेज गरेको थियो । विघटनपछि बेवारिसे बनेको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेका तार र क्यारियरहरू गाउँलेको निम्ति थापिएका धराप जस्ता भएका छन् । कुनै पनि बेला तार चुडिएर बस्तीका बासिन्दाहरू घाइते हुन सक्न र क्यारियर खसेर मृत्यु नै हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।
हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म रोपवेका ८ वटा टर्मिनल र ७ वटा स्टेसन थिए भने ३ सय ५३ वटा टावर थिए । शुरुमा ३ सय ६० वटा डम्बा (क्यारियर) रहेकोमा २०५५ सालसम्म आइपुग्दा घटेर एक सय ६० वटा मात्र बाँकी थियो । रोपवेको एउटा डब्बाले हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा पाँच सय ५० किलो र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा दुई सय ७५ किलो बोक्ने गरेको थियो । चार सय ५० हर्सपावर क्षमताको रोपवे हेटौंडाबाट काठमाडौं जाँदा २२ टन प्रतिघन्टा र काठमाडौंबाट हेटौंडा आउँदा ११ टन प्रतिघन्टा भारवहन क्षमता थियो ।
रोपवेले प्रतिघन्टा दुई ट्रकको क्षमता बराबरका सामान ढुवानी गथ्र्यो । हेटौंडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौं दुई वटा ट्रक आवतआवत गर्न करिब दुईसय लिटर इन्धन आवश्यक पर्छ । तर यसको विकल्पमा ६ घन्टामात्र रोपवे सञ्चालन हुँदा पनि १२ सय लिटर इन्धन बचत हुने निजि क्षेत्रको भनाई छ । सरकारले ढुवानीलाई सस्तो र सुलभ बनाउन रोपवेलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनपर्ने उनीहरुको माग छ ।
अमेरिकी सहयोगमा ६४ लाख डलर खर्च गरेर निर्माण भएको रोपवेमा एक किलो सामग्री पाँच पैसामा ढुवानी हुने गरेकोमा सामग्री ओसार्दा प्रतिकिलो एक पैसामात्र लाग्दथ्यो । तत्कालिन श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले रोपवेको सम्पत्ति २९ करोड रहेको जनाएको थियो । सरकारी उदासिनताका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा–काठमाडौं रोपवेको करोडौं मूल्यको तार र मालसामान चोरी हुनुका साथै संरक्षणविहीन अवस्थामा रहेको छन् । भैंसे जुरीखेतसम्मको सानो र ठूलो गरेर करिब ६ हजार मिटर लामो रोपवेको तार चोरी भइसकेको छ । सयौं ठाउँमा रोपवेको जग्गा अतिक्रमण गरेर स्थानीयले घर निर्माण र खेतीपाती गरिरहेको इतिहास खोजकर्ता केदारप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो ।
हेटौंडामा रहेका रोपवेको जग्गामा अहिले विभिन्न सरकारी कार्यालय र सुमोकाउन्टर बसेका छन् । हेटौंडा–१ चौकीटोलस्थित स्टेसनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले टाटासुमो पार्किङ स्थल बनाएको छ । हेटौंडा स्टेसनको करिब दुई बिघा जमिनमा श्रम कार्यालय हेटौंडा र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । श्रम कार्यालय भवनमा भने ३ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय राखिएको छ ।