खलङ्गा । भाषा आयोग कर्णालीमा बोलिने खस भाषाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न जुम्लामा आइपुगेको छ । उक्त आयोगले भाषाविद्को परामर्श लिएर देशभरका भाषाको स्थलगत अध्ययन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन जारी राखेको हो ।
बढीमा पाँच वर्षका लागि कार्यअवधि तोकिएको आयोगले केन्द्र र प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र भाषाको संरक्षण, सम्वर्द्धन र विकासका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायमबारे सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने रहेको छ ।
मातृभाषाको विकासस्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सुझाव पेस गर्न र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमन गर्न आयोगले प्रारम्भिक चरणमा तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण र मार्गचित्र निर्माण शुरु गरेको आयोगको प्रादेशिक भाषा समितिका अध्यक्ष प्रध्यापक डा.जीवनदेव गिरीले बताउनुभयो । राज्यको सबै क्षेत्र र तहमा विचार संश्लेषण गर्ने भन्दै उहाँले हरेक भाषाको ऐतिहासिक कालक्रमको विश्लेषण भइरहेको बताउनुभयो । क्षेत्रगत रूपमा भाषिक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी छलफल तथा सुझाव बटुल्ने काम भइरहेको डा.गिरीको भनाइ थियो ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारका रूपमा स्थानीय तहको सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थाबारे कर्णालीको मुगु, कालीकोट र जुम्लाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरेकाले अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख, अलिखित, लेख्य र बहुसङ्ख्यक भाषा तथा त्यसको अवस्थाबारे चर्चा हुने गरेको आयोगका सदस्य गोविन्द नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।
मातृ भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोगले स्थानीयस्तरमा बोलिने भाषाको पहिचान गर्ने काम गरेको उहाँको भनाइ थियो ।
