विकाश पराजुली
रुपन्देही । प्रदेश नम्बर ५ सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले योजना निर्माणको वर्षका रुपमा लिइएको नीति कार्यक्रमले ‘समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता’ को सोँच राखेर योजना तयार पारेको छ ।
सरकारले रणनीतिक र दीर्घकालीन महत्वका आयोजना तथा कार्यक्रमबाट प्रदेश विकासको आधारशीला तयार हुने गरी संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश ५ सरकारले स्थिती पत्रलाई समेत आधार बनाएर प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विकासको अवधारणा तयार गरी योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अघि बढ्ने नीति लिएको छ ।
सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, पर्यटनलाई विशेष महत्वमा राखिएको छ । रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी अन्त्य गर्ने, आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरालाई प्रादेशिक विकासको रणनीतिका रुपमा अवलम्वन गरिने जनाएको छ ।
प्रदेश न ५ समग्र विकासमा कृषि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ ।
प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गरिने जनाइएको छ । ‘गरौं व्यावसायिक कृषि, यसैबाट शुुरु हुन्छ प्रदेशको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्न यूवालाई परिचालन गरी यूवा कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने सरकारको नीती तथा कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रदेशका ५ स्थानमा माछा महोत्सव गरिने, कृषिलाइ व्यावसायिकरण गर्न युवा कृषि कार्यक्रम गरिने, जग्गा बाँझोे राख्न नपाइने, कृषि वन प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन गरिने, पशुबधशाला निर्माण गरिने कार्यक्रम तय भएको छ । शील भण्डार थप गरिने, खाद्य गोदामका लागि हरेक स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने, सहकारी मर्जरमा लैजाने, सहकारी विकास कोष निर्माण गरी सहकारीलाई थप व्यवस्थित गरिने जनाइएको छ ।
पर्यटन विकासका लागि बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ब्यापक फलफूल रोपिने, पर्यटनका नयाँ सम्भावना खोज्दै प्युठानको स्वर्गद्वारीमा केवलकार संचालन गर्ने समेत सरकारको योजना रहेको छ ।
कृषि, उद्योग र पर्यटनका माध्यमबाट समग्र आर्थिक सामाजिक विकास रणनीति अवलम्वन गर्ने जनाएको छ । शैक्षिक क्षेत्रको विकास र गुणस्तरबृद्धिका लागि पनि प्रदेश विश्वविद्यालय र प्राबिधिक विश्वविद्यालय संचालन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटीएको छ ।
प्रतिपक्ष दलका नेताले भने यस अघिको नीती तथा कार्यक्रम भन्दा अहिलेको फरक नभएको बताएका छन् । सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष जोड्ने योजना नल्याएर स–सानामा योजनामा अल्झेको प्रतिपक्ष नेताहरुको भनाइ छ ।
उद्योगलाई प्रदेश मातहत ल्याइने, थप उद्योग संचालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाइने सरकारको नीतिमा समेटीएको छ । ३ बर्षभित्र हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम समेत बनाउने सरकारको नीति रहेको छ । प्रदेश सरकारले लिएको निती तथा कार्यक्रमले उद्योगीका समस्या समेटिएको उद्योगीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरणको टुङ्गो लगाइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ । प्रदेश सभा भवनको बिस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सम्पन्न गरिने समेत नीति तथा कार्यक्रममा बताइएको छ ।