काठमाडौँ । सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेपछि विरोधमा आन्दोलन गर्दा प्रहरीले विद्यार्थी नेताको हत्यासम्मको प्रयास गरेको भन्दै मानवअधिकार आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा महानगरीय प्रहरी वृत्तका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) तिलक भारती, कमलपोखरी वृत्तका डिएसपी कुलदीप चन्द र दरबारमार्ग वृत्तका प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) निशान थापालाई विभागीय कारबाही र मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको सूचीमा राख्न अपिल गरिएको छ ।पुस १८ गते अनेरास्ववियूद्वारा रत्नपार्कमा आयोजित कार्यक्रममा दुई डिएसपी र इन्स्पेक्टर नेतृत्वको प्रहरीले अख्तियार दुरुपयोग गरी अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौलाको हत्यासम्मको प्रयास गरेको, महासचिव ऐन महर र नेता शेखर बोहोरालाई मानवअधिकार उल्लंघन हुने गरी कुटपिट र बुटले कुल्चने कार्य भएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको हो ।अनेरास्ववियुका सचिव तथा प्रवक्ता आरसी लामिछानेको पहलमा दायर भएको निवेदनमा अन्यायीउपर नेपालको संविधान २०७२ धारा २४९ नम्बर विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिससहित प्रहरी अधिकारीको नाम मानवअधिकार उल्लघंनकर्ताको सूचीमा समाबेश गर्न माग गरिएको छ ।
आयोगमा मंगलबार दर्ता भएको उजुरीको पूरा अंश यस्तो छःमाननीय अध्यक्षज्यू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहर भवन, ललितपुरविषयः मानवअधिकार उल्लघंनकर्तालाई विभागीय कारबाही र हदैसम्म सजाय सिफारिस गरी मानवअधिकार उल्लंघंनकर्ताको सूचीमा समावेश समेत गरी पाउँ ।महोदय,उपरोक्त सम्बन्धमा हामी निवेदकहरुलाई तपसिलमा उल्लेखित विपक्षीहरुले अन्याय गरी हाम्रो मानवअधिकार हनन् गरी अन्याय गर्नु भएकाले अन्यायको व्यहोरा निम्न प्रकरणहरुमा खुलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन–२०६८ को दफा १० बमोजिम प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ । हामीहरुउपर भएको अन्यायको क्षतिपूर्ति दिलाई भराई दोषीहरुउपर विभागीय कारबाही तथा सजाय गरी पाउँ भनी संयुक्तरुपमा यो निवेदन पेश गरेका छौँ ।१. नेपाल सरकारबाट भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सन्दर्भमा मिति २०७४ पुस १८ गतेका दिन काठमाडौंको रत्नपार्कमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनद्वारा आयोजित विरोध सभामा युनियनका नेताकार्यकर्ता भेला भई आफनो भनाई राखिरहँदा दिउँसो २ः३० बजे विपक्षी अन्यायीहरु र तिनीहरुसँग साथमा आएका अन्य प्रहरी कर्मचारीद्वारा अन्धाधुन्ध अश्रु ग्यास, लाठीचार्ज गरी तितरबितर गरी जथाभावी गिरप्mतार गरी नियन्त्रणमा लिई यातना दिने कार्य गरी हामी नागरिकलाई नेपालको संविधान–२०७२ को धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड क र ख द्वारा प्राप्त मौलिक हक प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताबमोजिम हामी निवेदकलगायतका विद्यार्थीहरु बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला भई शान्तिपूर्वक कार्यक्रम गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी ऐन, नियमावलीविपरीत जथाभावी र अत्यधिक बल प्रयोग गरी आप्mनो नियन्त्रणमा राखी हामी निवेदकलगायतका अन्य विद्यार्थीलाई निर्घात कुटपिट गरी यातना दिएका थिए ।२. नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२ ले ‘पक्राउमा परेका वा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिइने छैन र निजसँग निर्मम, अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन र त्यस्तो पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको हक हुने’ भनी यातनाविरुद्धको हकको व्यवस्था छ । विपक्षी अन्यायीले हामी निवेदकलाई पक्राउ गरी आप्mनो नियन्त्रणमा लिइसकेपश्चात लगातार लाठी, बुट र मुक्काले प्रहार गरिरहे । हाम्रो कार्यक्रम समाप्त भयो भनी घोषणा गरिरहँदा पनि एकोहोरोरुपमा हामी र हाम्रा साथीहरुलाई यातना दिने काम जारी राखे । निवेदकमध्येका महेश बर्तौलालाई मार्नेसम्मको उद्देश्य राखी लगातार टाउकोमा प्रहार गरिरहे भने ऐन महरलाई बुटले कुल्चने, मुक्काप्रहार गर्ने कार्य गरे । यसैगरी निवेदकमध्ये शेखर बोहरालाई विपक्षीलगायत अन्य ४–५ जनाले लगातार लौरो र बुटले शरीरका विभिन्न भागमा प्रहार गर्ने , लछार्ने–पछार्ने गरी यातना दिए । हामी निवेदक तीनैजनाको काठमाडौँ मोडल अस्पतालमा उपचार भइरहेको र यातनाका कारण हामीलाई शारीरिक तथा मानसिक असर परेको अवगत गराउँदछौँ ।३. शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनार्थ बनेको स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ को दफा ६ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बल प्रयोगसम्बन्धी निश्चित सीमा बन्देजसहित केही अधिकार दिइएको छ । जसअनुसार कुनै सभा, जुलुस वा भिडले हिँसात्मक प्रवृत्ति लिइएको अवस्थामा मात्र प्रहरीद्वारा नियन्त्रण गर्न लगाउने व्यवस्था छ । त्यसरी प्रहरीबाट नियन्त्रण हुन नसके प्रमुख जिल्ला अधिकारी सो ठाउँमा आफैँ गइ वा आफनो प्रतिनिधि पठाइ सम्झाइबुझाई शान्तिकायम गराउने र त्यसरी पनि नसके मात्र चेतावनी दिई लाठीचार्ज, फोहोरा र हवाई फायरसमेत आवश्यक्ता अनुसार गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर हिँसात्मक प्रवृति त के कुरा कोही कसैले समेत कुनै उच्शृंखल व्यवहारसमेत नगरी एकदमै शान्तिपूर्वक कार्यक्रम गरी रहँदा विपक्षीबाट कुनै प्रक्रिया नअपनाई एक्कासी नियन्त्रणमा लिई यातना दिने कार्य भयो ।४. प्रहरी ऐन–२०१२ को परिच्छेद ४ अन्तर्गत दफा १५ मा प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत हरेक प्रहरी कर्मचारीले अधिकार प्राप्त अधिकारीको कानुनबमोजिम आदेश पालन गर्नु पर्ने, कानुनबमोजिम पक्रनु पर्ने पर्याप्त कारण भएका व्यक्तिलाई पक्रनु पर्ने, घायल र बिमारीलाई मदत र उपचार गर्नु पर्ने र नचाहिँदो हैरानी दिन नहुने कर्तव्य तोकिएका छन् । विपक्षीबाट कानूनद्वारा निरोपित कर्तव्य उल्लंघन गरी हामीलाई नियन्त्रणमा लिई निर्मम यातना दिने कार्य गरे जुन कानुनविपरीत आपराधिक कार्य हो ।५. अतः विपक्षीउपर नेपालको संविधान–२०७२ धारा २४९ नम्बर बमोजिम विभागीय कारबाही र सजाय गर्न सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गरी यी अन्यायीको नाम राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन–२०६८ को दफा ७ बमोजिम मानवअधिकार उल्लघंनकर्ताको सूचीमा समावेश गरी पाउँ साथै हामी निवेदकलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई दिन सिफारिससमेत गरी पाउँ ।मानवअधिकार उल्लघंनकर्ता (अन्यायी)हरु तपसिल बमोजिम छन्ः
१. प्रहरी नायव उपरीक्षक तिलक भारती, महानगरीय प्रहरी वृत्त, दरबारमार्ग, काठमाडौँ । २. प्रहरी नायब उपरीक्षक, कुलदीप चन्द, महानगरीय प्रहरी वृत्त, कमलपोखरी ३. प्रहरी निरीक्षक निशान थापा, महानगरीय प्रहरी वृत्त दरबारमार्गनिवेदक (पीडित) हरु १. महेश बर्तौला, मकवानपुर, ९८५११७१४५७ २. ऐन महर, जय पृथ्वी–७ बझाङ, ९८५१०३४५६२ ३. शेखर बोहरा, जाजरकोट, ९८५१२३६२७२