भगीरथ भण्डारी इलाम । असार १० गते देशभरका स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । बजेट सार्वजनिक उपमेयरले गर्नुपर्ने सनियम छ । तर एउटै पार्टी बाट चुनाव जितेका इलाम नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरमा छ महिना अघि देखि बोलचाल बन्दले बजेट सार्वजनिकमा समस्या निम्त्याएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (साविक एमाले) चुनाव जितेका मेयर र उपमेयरमा अधिकारको विषयले बोलचाल बन्द भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिकमा समस्या भएको हो ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख शुशीला नेम्बाङले आफ्नोे अधिकार प्रयोग गर्न नपाएकोले नगरका कुनै कार्यक्रममा उपस्थिति नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले मेयरले आफ्नो अधिकार ओसेर काम गर्न नदिएको आरोप लगाउँदै बजेट भाषण नगर्ने बताउनु भयो । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘मेयरले एकल र तानाशाही शैली अपनाएर काम गर्नुहुन्छ ।’ स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन २०७४ अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरी मेयर बस्नेतले एक्लै गरेको आरोप उपमेयरको छ । नगरको नियमावलीमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक प्रमुखलाई तोकेको बताउनु भएको छ । स्थानीय शासन संचालन ऐन र संवैधानिक व्यवस्था विपरित मेयर बस्नेतले उपप्रमुखको अधिकार खोसेको उहाँले बताउनुहुन्छ ।
तर मेयरको भनाइ भने अलग्गै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिका चलिरहेको जनाउँदै कसैले कसैको अधिकार खोसेको भन्नु गलत हो । ऐन आउनुअघि इलाम नगरपालिका, इलामको योजना तथा बजेट तर्जुमा नियमावली, २०७४ निर्माण गर्दा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने व्यवस्था गरेको स्वीकार गर्दै ऐन आएपछि स्वतः विस्थापित भएको छ । ‘हामीले नगरपालिकालाई मुडको भरमा होइन, संविधान ऐन कानुनबाट निर्देशित भएर चलाउने हो । उपप्रमुखको अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रष्ट पारेको छ, त्यसमा हस्तक्षेप कसैले गर्न सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो । इलाम नगरपालिकालाई ऐन कानुन अनुसार सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय सरकार आफैंले थुप्रै कानुनहरु बनाएको र उपप्रमुखलाई सहज होस भनेर समेत धेरै कानुनहरु बनाएको पनि प्रमुख बस्नेतको भनाइ छ । तर बजेट भाषण कसले गर्ने भन्ने सार्वजनिक भएको छैन ।
छ महिनादेखि न्यायपालिकाको काम ठप्पछ महिनादेखि न्यायिक समिति कामविहीन छ । न्यायिक समितिका दुई सदस्य माधव भट्टराई र श्याम कृष्ण घिमिरे कार्यव्यस्तता देखाउँदै राजीनामा दिएपछि न्यायिक समिति कामविहीन बन्यो । न्यायिक समितिका पदाधिकारीले राजीनामा दिएपछि के गर्ने भन्ने संविधानमा केही उल्लेख नभएको हुँदा संवैधानिक जटिलताले काम अड्किएको हो ।
न्यायिक समितिको संयोजक उपप्रमुख नेम्वाङले नगरपालिकाले समितिलाई बजेट नदिएको गुनासो गर्नुभएको थियो तर प्रमुख बस्नेतले नगरसभाबाट समितिलाई बजेट नछुटयाए पनि पुस १३ गते रकमान्तर गरेर समितिलाई ५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको बताउनुभएको छ । जनप्रतिनिधिमा यसरी विवाद हुन थालेपछि इलाम नगरपालिकाका जनताले नगरको विकासमा उनीहरुबाट के अपेक्षा गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
