क्लिनफिड नीति कार्यान्वयनपछि स्वदेशी विज्ञापन बजारमा खर्बौं रुपैयाँ थपिने स्वयम् विज्ञापन व्यवसायीहरु बताउछन्
सन् २००८ ताका म जापानमा थिएँ । झण्डै २ वर्षको मेरो जापान बसाइमा मैले अनुभव गरेको धेरै नौलो कुरा मध्ये टेलिभिजन च्यानल पनि एउटा रह्यो । जापान सरकारले स्वदेशी निजी टेलिभिजनहरु निशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ तर सरकारी च्यानल एनएचके हेर्न भने मासिक रुपमा निश्चित शुल्क करको रुपमा तिर्नुपर्छ । एकपटक मैले कर उठाउन आउनेसँग यसबारेमा सोधेको थिएँ । उसले दिएको जवाफ यस्तो थियो–सरकार चल्ने भनेकै जनताको करले हो ।
नेपालमा बस्दा हामीलाई यस्तो लाग्छ,भारतीय च्यानलको प्रभाव विश्वमा सबैतिर होला । तर जापानमा पुगेकै दिन मैले थाहा पाएँ,हामी गलत रहेछौं । जापानमा भारतीय मात्र होइन कुनै देशको च्यानलको प्रभाव छैन । विशुद्ध उनीहरु आफ्नै स्वदेशी च्यानल हेरेर खुशी छन् । स्वदेशी च्यानल पनि एक दर्जनभन्दा बढी छैन । त्यसो त प्रिमियम सुविधा लिन चाहनेले बढी शुल्क तिरेर प्लेब्वई च्यानलसममको सुविधा लिन सक्छन् । तर ती सबै क्लिनफिडमा उपलब्ध छन् ।
गत वर्ष कोरिया पुग्दा त्यस्तै अनुभव भयो । सात तारे होटलमा बस्ने सुविधा मिलाइएको रहेछ । कोरियाली नियमहरु सम्झाउने क्रममा मेरो साथीले भनेकी थिइन्–सबै च्यानल निशुल्क नहुन सक्छ । त्यसैले सकेसम्म कोरियन च्यानल मात्र हेर्नु ?
यी दुवै उदाहरणले के बताउछ भने सबै देशका सरकारले सकेसम्म आफ्नै स्वदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुको प्रवद्र्धन गर्छन् । अझ जापान जस्ता देशका जनता त सरकारी टेलिभिजन कर तिरेर हेरेरै रमाएर बसेका छन् । तर यता हाम्रो देश नेपालको अवस्था भने ठीक विपरित छ । यहाँ विदेशी च्यानलको प्रवद्र्धन मात्र होइन विदेशी उत्पादनहरुको नेपाली बजारमा निशुल्क विज्ञापन प्रसारण गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखी केवल अपरेटर व्यवसायीहरुले उल्टै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । त्यसैक्रममा उनीहरुले विरोधस्वरुप सोमवारदेखि २४ घण्टाकालागि विदेशी च्यानल ब्ल्याक आउट गरे । हरेक च्यानलको एक मुष्ठ शुल्क तिरेका ग्राहकमाथिको सरासर ठगी हो यो । उपभोक्ता ऐनको धारा ४४ को बर्खिलाप पनि हो ।
के छ उपभोक्ता अधिकारमासामान्य अर्थमा उपभोक्ता भन्नाले बस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उपभोक्ता त्यो व्यक्ति वा संगठन हो, जसले प्रयोगका लागि बस्तु वा सेवा लिन्छ ,त्यसको सट्टामा केहि पैसा दिन्छ अर्थात कुनै पनि उपभोग्य बस्तु वा सेवा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ । कुनै पनि बस्तु वा सेवाको अन्तिम प्रयोगकर्ता उपभोक्ता हुने भएकाले सो बस्तुको प्रयोगबाट हुने सम्पूर्ण गुण वा दोष, लाभ वा हानी उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उपभोक्ता अधिकार भन्नाले कुनै पनि उपभोग्य बस्तु वा सेवा प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले पाउने अधिकारहरू जस्तै सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइको अधिकार प्रयोगमा सहजता भन्ने बुझिन्छ ।
सन् १९६२ मा मार्च १५ का दिन अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेपछि विश्वमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो । नेपालमा भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ जारी गरिएको हो ।
यो ऐनको दफा ६ मा बस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने हरेक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नेपालमा उपभोक्तालाई निम्नलिखित मुख्य ४ वटा अधिकार दिइएको छ ः ज्यान र स्वास्थ्यका लागि खतरनाक बस्तुको बिक्री वितरणवाट सुरक्षित हुने अधिकार, उपभोक्ताको सुसुचित हुने अधिकार, प्रतिष्पर्धात्मक मूल्यमा बस्तु तथा सेवाको छनोट गर्ने अधिकार, न्यायिक निकायवाट सुनुवाइको अधिकार हुन् ।
साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उत्पादन घटाउने, माग र आपूर्ति एवं मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अपराध गरिए तीन वर्ष कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यस्तै खाद्य ऐन २०२३ मा न्यून गुणस्तर भएमा भने एक हजारदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने हरेक उपभोक्ताले कुन बस्तु वा सेवा लिने भनेर छनौट गर्ने अधिकार पाउछ । यसमा बाधा पुर्याउनु दण्डनीय कार्य हो ।
व्यवसायी किन क्लिनफिडको विपक्षमा ?सरकारले क्लिनफिडको नीति गत वर्ष नै ल्याएको हो । तर हचुवाको भरमा ल्याएको र कार्यान्वयनकालागि समय नपुगेको भन्दै केवल अपरेटर व्यवसायीहरुले गुनासो गरेपछि सरकारले एक वर्षको समय दिएको थियो । तर एक वर्षपछि पनि व्यवसायीहरुको मानसिकता परिवर्तन भएन । त्यसैले साउन १ बाट क्लिनफिड नीति लागू हुने भएपछि उनीहरु आन्दोलित बनेका छन् । यहाँनिर प्रश्न के उठ्छ भने क्लिनफिड नीति कार्यान्वयनमा आउँदा व्यवसायीहरुलाई के बेफाइदा हुन्छ ? उनीहरुको के स्वार्थले विरोध गरिरहेका छन् ? अर्को कुरा के हो भने क्लिनफिड नीति कार्यान्वयनमा आउँदा भारतीय च्यानलहरु मात्र अप्ठ्यारोमा पर्ने हुन् । अन्य कुनै विदेशी च्यानललाई यसले असर पुर्याउदैन । किनभने अधिकांश विदेशी च्यानल क्लिनफिडमै उपलब्ध छन् । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालका केवल टिभी अपरेटरहरु कतै न कतै भारत परस्त सोंचबाट परिचालित छन् । यसमा उनीहरुको अन्तरनिहीत स्वार्थको गन्ध पनि आउँछ । हुन त व्यवसायीहरुले क्लिनफिड नीति कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरु नेपालमा बन्द हुने र स्वदेशी च्यानल मात्र देखाएर ग्राहकले पैसा नतिर्ने भएकोले केवल व्यवसाय नै धरापमा पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । व्यवसायीहरुको यो तर्कमा सहमत हुने हो भने पनि क्लिनफिडको कार्यान्वयनपछिको विकल्प सरकारसँग माग्नुपथ्र्यो, न कि विदेशी च्यानलको वकालत । स्वदेशी च्यानल हेरेर जापान र कोरियाका ग्राहकले त्यहाँका केवल व्यवसाय धानिरहेका छन् भने नेपालमा त्यो किन सम्भव छैन ? अर्को कुरा नेपालको क्लिनफिड नीतिमा भारतको प्रसारण बोर्डले असहयोग गर्दैमा आत्तिनुपर्ने के छ र ?
अहिले पनि नेपालमा क्लिनफिडमा उपलब्ध धेरै च्यानलहरु छन् । त्यसमाथि ३ करोड जनसंख्या पनि व्यापारीकालागि सानो बजार हुँदै होइन । त्यसैले कालान्तरमा भारतीय च्यानलहरुले पनि नेपाली बजारकालागि क्लिनफिड उपलब्ध नगराइ सुखै छैन ।
सरकारले ल्याएका हरेक नीति र विधेयकको विरोध भैरहेको अवस्थामा क्लिनफिड नीतिमा भने मुठ्ठीभरका व्यवसायीवाहेक अरु कसैको विरोध सुनिएको छैन । यसको मतलब के हो भने सबै ग्राहक निशुल्क भारतीय विज्ञापनबाट दिक्क छन् । यस्तै क्लिनफिड नीति कार्यान्वयनपछि स्वदेशी विज्ञापन बजारमा खर्बौं रुपैयाँ थपिने स्वयम् विज्ञापन व्यवसायीहरु बताउछन् । त्यसैले आर्थिक दृष्टिकोणले पनि क्लिनफिड नीति कार्यान्वयन हुनु देशकै हीतमा छ । र, केही व्यवसायीहरुको स्वार्थनिहीत विरोधबाट सरकार यसपटक चाहिं पछि हट्नु हुँदैन ।
