फाइल तस्बिर
काठमाडाैं । प्रदेश १ मा २० वर्ष पुराना गाडी २ हजार २ सय ५४ वटा छन्। नियमानुसार ती साधनको बक्यौता कर तिरेर लगत कट्टा गर्नुपर्छ। लगत कट्टा गरेर मात्र कबाडीका रूपमा बेच्न वा नष्ट गर्न पाइन्छ। २० वर्ष पुराना गाडी गुडाउन नपाइने नियम छ।
अञ्चल यातायात कार्यालय इटहरीका अनुसार अहिलेसम्म ३९ वटा गाडीको मात्र लगत कट्टा गरिएको छ। तीमध्ये लगत कट्टाको निवेदन दिने त १८ वटा मात्र छन्। ३९ मध्ये २० वर्षभन्दा पुराना गाडी १८, आगजनीमा परेका ५, दुर्घटनामा परेका ६ वटा छन्। यातायात कार्यालयको यो तथ्यांक आधार मान्ने हो भने पनि १.७ प्रतिशत गाडीले मात्र लगत कट्टा गरेका छन्। बाँकी सवारी चलिरहेका छन् वा लगत कट्टा नै नगरी नष्ट भइसके, खोजी गरिएको छैन। दर्तामा देखिन्छन्, तर अस्तित्वमा भेटिँदैनन्।
२० वर्ष पुराना सवारीसाधन प्रायः व्यवसायीले सुटुक्क कबाडीमा लगेर बेचिदिने गरेका छन्। केही समयअघि आफ्नो बस कबाडीमा बेचेका एक व्यवसायीले झन्झटिलो व्यवस्थाका कारण थाहा हुँदाहुँदै पनि लगत कट्टा नगरी कबाडीलाई सामान बेचेको बताए। ‘यातायात लग्यो भने कर तिर्नुपर्यो, चेसिस काटेर लानुपर्यो, धेरै झन्झट छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले सुटुक्कै बेचिदिन्छौं।’
प्रत्येक बसले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ हाराहारी राजस्व बुझाउँछ। आयकर, सवारीसाधन कर, पर्मिट, ब्लुबुक नवीकरण, जाँच पासलगायतका शीर्षकमा बक्यौता रकम अन्तिममा लगत कट्टा गर्दा बुझाउनुपर्ने हुन्छ। उक्त रकम नबुझाई साधन नष्ट गर्दा राज्यको लाखौं रुपैयाँ कर गुम्ने गरेको छ।, अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकले खबर छापेको छ ।
