काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा विभिन्न व्यक्ति तथा समुदायले हड्प्ने प्रयास गरिरहेका छन् । मारवाडी समुदाय समेत मोही बनेर हड्प्ने प्रयत्नमा लागेको रहस्य खुलेको छ । मारवाडी समुदाय गौशालाको जग्गा हात पार्ने प्रपञ्चमा लागेको हो ।
२०२१ सालमा भएको नापी नक्सा तथा फिल्ड बुक मोठमा गौशालाको जग्गालाई कित्ता नम्बर ८३ मा ४ रोपनी १५ आना र कित्ता नम्बर ८५ मा ४ रोपनी १० आना जग्गा कायम गरिएको छ । जग्गा धनीको महलमा पशुपतिनाथ उल्लेख छ र मोहीमा पशुपति गौशाला लेखिएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार उप्रेती २०२१ सालसम्मको सरकारी दस्तावेजमा माडवाडी सेवा समिति र धर्मशाला भन्ने कतै उल्लेख नभएको बताउनु हुन्छ । ‘त्यसबेलासम्म माडवाडी सेवा समिति न जग्गा धनी नत मोही’ उहाँ भन्नु हुन्छ, ‘मारवाडी सेवा समिति रामकुमार र हरिनारायण मारवाडीको उत्तराधिकारी संस्था होइन । पशुपति गौशाला प्राचीनकालदेखि कायम छ । धर्मशाला पछि बनेको हो । गौशाला र धर्मशालासँग मारवाडी सेवा समिति १९९७ देखि सञ्चालकको रुपमा जोडिएका हुन् तर स्वामित्व र एकाधिकार प्राप्त गरेको होइन ।’
कार्यकरी निर्देशक उप्रेतीका अुसार जुद्ध शमशेरले सनद गरिदिँदा पनि गौशाला सञ्चालन भनेर दिएका थिए । मारवाडी समुदायको नाम कहि कतै उल्लेख छैन । मारवाडी सेवा समिति एक गैर सरकारी संस्थाको रुपमा धेरै पछि दर्ता भएको हो । मारवाडी सेवा समिति र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच स्वामित्व, सञ्चालन व्यवस्थापन र आयस्ता हकदैयाको प्रश्न उठेपछि पशुपति गौशाला धर्मशाला र मारवाडी सेवा समितिलाई कानुनी रुपमा गाँस्ने प्रयास गरियो । तर कुनै पनि कानुनी दस्तावेजमा मारवाडी सेवा सदन र पशुपति गौशाला धर्मशाला एक आपसमा जोडिएको देखिँदैन ।
२०३८ सालपछि धर्मशालामा तला थप्ने विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच विवाद उत्पन्न भयो । माडवाडी सेवा समितिले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्योर । मारवाडी सेवा समितिले मोहीको फर्जी निस्सा बनाएर अदालतमा पेश गरेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आरोप छ ।
२०६० सालमा ज्ञानेन्द्रको शाही शासन थियो र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री हुनुहुन्थ्यो कुवेर शर्मा । २०६० साल जेठ ९ गते तत्कालीन मन्त्री शर्माको अध्यक्षतामा बसेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई वार्षिक ५० हजार कुत बुझाउने गरी धर्मशाला समितिलाई दिने निर्णय गरेको हो ।विशेष अदालतले जग्गाको स्वामित्व पशुपतिनाथ कै कायम गरिदियो । समिति मोही भएको पनि ठहरिएन । तर सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्झौता बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश दिइयो । समितिले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन ग¥यो । तर सर्वोच्च अदालतबाट पनि विशेष अदालतकै फैसला सदर भयो ।
कोषका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ढकाल जग्गा कोषले संचालन गर्न खोज्दा गौशाला समितिले अवरोध गरेको बताउनु हुन्छ । ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषले ऐन बमोजिम धर्मशालाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गर्न खोजेको छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, तर यसमा गौशाला समिति बीचमा तगारो बनेको छ । गौसेवा र धर्मको नाममा व्यापार गरेर पशुपतिनाथको जग्गामा हैकम चलाइरहेको छ ।’
जातीय समुदायको एक गैर सरकारी संस्था राज्यको निकायभन्दा बलियो भएको छ । आखिर धर्मको नाममा व्यापार किन ? एउटै समुदायको एकाधिकार किन ? पशुपतिनाथको जग्गा हड्प्ने मारवाडी समुदायको प्रपञ्चप्रति प्रश्न उठेको छ ।
https://youtu.be/SB6Rrk--fio