हिमलाल पराजुली स्याङ्जा । स्याङ्जा सदरमुकाममा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले भ्रष्टाचारको अन्त्य माथिबाटै हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले आयोजना गरेको सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरोकारवालासँग आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले गण्डकी प्रदेश भूमी तथा सहकारी मन्त्रालयले छनोट गरेको नमुना कृषि मोडेल फर्ममा भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले अनुदान दिने विषयमा सम्बन्धित तहसँग कुनै सरोकार नराखिकन पहुँचको भरमा अनुदान उपलब्ध गराएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम थापाले टाठाबाठाले अनुदान पाएको र वास्तविक किसानले अनुदान नपाएको बताउँदै यस प्रकारको कामले वास्तविक किसानको मनोबल गिर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जाका उपाध्यक्ष अर्जुन काफ्लेले प्रदेश सांसदले स्वकीय सचिवको नाममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउनुभयो । काफ्लेले भन्नुभयो प्रदेश सांसदले स्वकीय सचिवको नाममा सेवासुविधा आफैले लिने र आफन्तको नाम पठाउने गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
पुतलीबजार नगरपालिकाकी प्रमुख सीमा क्षेत्रीले प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले स्थानीय तहले छनोट गरेका योजनामा बजेट विनियोजन नगरी पहुँचको आधारमा बजेट छुट्याउँदा एउटै काममा दोहोरो बजेट पर्ने हुँदा काम गर्न समस्या हुनुका साथै स्थानीय तहमा काम हुँदा स्थानीय तहले नै खबर नपाउनु दुःखद् भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका उपप्रमुख दिलिपकुमार बगालेले जिल्ला समन्वय समितिलाई योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी भए पनि स्रोत र साधनको अभाव भएकाले काम गर्न असहज भएको बताउँदै योजनाको बारेमा जिल्ला समन्वय समितिलाई समेत जानकारी हुनुपर्ने बताउदै अधिकारविहिन बनाएर समन्वय समितिलाई राखिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य अमृता थापाले देशमा अहिले तीन तहको सरकार रहेको र संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार काम गरेको खण्डमा कुनै समस्या नआउने र यदि समस्या आइहालेको खण्डमा सबै मिलेर समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो । थापाले नीतिगत विषयमा उठेका समस्याका बारेमा आफूले प्रतिनिधि सभामा कुरा पुर्याउने बताउँदै भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य एवं गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य मेखलाल श्रेष्ठले समितिले अनुदानको दुरुपयोग भएको भन्ने विषयमा अध्ययन एवं अनुगमन गरिरहेको बताउँदै स्वकीय सचिव राख्ने सवालमा प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई बिश्वासिलो र नजिकको मान्छे चाहिने भएकाले आफन्तलाई स्वकीय सचिव राख्ने गरेको बताउनुभयो।