विनु तिम्सिना
मोरङ । कांग्रेसको अवरोध र नाराबाजीका बीच १ नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास समितिले बहुमतका आधारमा पारित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । कांग्रेस अवरोधका कारण दुई पटक स्थगित भएको संसद बैठक आइतबार भने नाराबाजीका बीच सञ्चालन भएको हो ।
प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिवेदनमाथि फरक मत दर्ज गरेको थियो । त्यसपछि संसदमा छलफलका लागि कार्यसूची बनाउँदा २ पटक कांग्रेस अवरोधले बैठक अवरुद्ध पनि बनेको थियो । यद्यपि आइतबारको संसद बैठक शुरु हुनासाथ कांग्रेसका सांसदले रोष्टम घेर्न गएपनि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कारवाही अगाडि बढाउनुभएको थियो । सभामुखले नाराबाजीकै बीचमा सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापालाई विधेयक माथिको समितिको प्रतिवेदन पेश गर्न अनुमति दिनुभएको थियो । सभापति थापाले विधेयक माथिको प्रतिवेदन पेश गर्दासम्म कांग्रेसका सांसदहरुले रोष्ट्रममा गएर संसदीय सर्वोच्चता कायम गर, अधिनायकवादी अभ्यास बन्द गर जस्ता नारा लगाएका थिए ।
संसदको कारवाहीको कार्यसूचीमा उक्त विधेयकमाथिको छलफल नराख्न कांग्रेसले माग गर्दै आएको थियो । विधेयकमा कतिपय प्रावधानले प्राज्ञीक क्षेत्रको बद्नाम हुने भन्दै अझै छलफलमा लैजान कांग्रेसको सुझाव थियो । यद्यपि सभामुखले वार्ताका लागि चार दिनको समय दिएपनि त्यसबीचमा कुनै वार्ता भएन । प्रतिवेदन पेश भएपछि बैठक सोमबार दिउँसो बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
प्रदेशसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अहिलेसम्मको सहमतिको संस्कृति १ नम्बर प्रदेशमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयकले तोडेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले जबरजस्ती सभामुखलाई चेपुवामा पारेर विधेयक पारित गर्न लागेको बताउनुभयो । कांग्रेसले विश्वविद्यालयको विधेयकमा उल्लेखित बोर्ड अफ गभर्नस नियुक्ति प्रक्रिया र मनमोहन पोलिटेक्निक कलेजका सञ्चालकलाई संरक्षक बनाउने लगायतका प्रावधानमा असहमति जाहेर गर्दै आएको छ । समितिकी सभापति सरिता थापाले भने विधेयक माथिको प्रतिवेदनमा कांग्रेसले संशोधन गरेका कतिपय विषय पनि समेटिएको बताउनुभयो । प्रतिपक्षीले लगाएको आरोप जस्तो एकलौटी ढंगले आफूहरु नबढेको जानकारी दिँदै उहाँले लामो समयको छलफल पश्चात सहमतिका साथ अगाडि बढ्न खोज्दा पनि यसपटक त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो
१३ सदस्यीय सामाजिक विकास समितिमा नेकपा एक्लैको ९ सदस्य रहेको छ । नेकपाको बहुमतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदन सहित सोमबार बस्ने बैठकबाट विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यो विधेयक पारित भएसँगै संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने संसद सचिवालयको तयारी बुझिएको छ ।
