भगीरथ भण्डारी इलाम। सडक डिभिजन कार्यालयभित्र न दरबन्दी छ न कर्मचारीलाई काम र दामको अख्तियारी नै । आधा दर्जन निजामति कर्मचारी काम बेगर नै अड्डा जमाएर बसेका छन् । संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक विभागअन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालय छ । पहिले पहिलेको पूर्वाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय नम्बर १ नै अहिलेको यो कार्यालय हो ।
यो कार्यालयले अहिले पनिपहिलेकै सरह काम गरिरहेको अवस्था छ । तर त्यहाँ भित्र सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारीबाहेक अन्य छ जना कर्मचारी पनि केही महिनादेखि दिनहुँ आउने जाने गर्छन् । उनीहरु छुट्टै एउटा हाजिरी किताबमा हाजिरी गर्छन, कार्यालयमा कहिले कुन कुर्सीमा त कहिले कुन कुर्सीमा बस्छन् अनि फर्किन्छन् । ६ जना कर्मचारीमा एक जना सिनियर इञ्जिनियर, एकजना लेखा अधिकृत, एकजना अधिकृत, दुईजना सुब्बा र एकजना कार्यालय सहयोगी छन् । उनीहरुलाई आपूm कुन कार्यालयको कर्मचारी हौँ भन्नेसम्म पनि थाहा छैन । भन्नलाई उनीहरु ‘प्रदेश सरकार अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी हौँ भन्छन् । तर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत इलाममा यातायात पूर्वाधारतर्फ कार्यालय नै छैन ।
झापामा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले इलाम र झापाका मूल राजमार्ग बाहेकका सडक, पुल र झोलुङ्गे पुलहरु हेर्ने गरि मन्त्रालय अन्तर्गतको संरचना तयार भएको छ । यस अघिसम्म इलामको डिभिजन सडक कार्यालयले नै पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला हेर्दै आएको भएपनि प्रदेश अन्तर्गत ती दुई जिल्ला हेर्ने गरि पाँचथरमा पूर्वाधार विकास कार्यालय राखिएको देखिन्छ ।
मन्त्रालयका तत्कालिन निमित्त प्रदेश सचिव तथा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय इटहरीका महानिर्देशक राजेशप्रसाद घिमिरेले गत साउन ३० गते प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनामा एक अर्ब ६० करोड ९६ लाख रुपैयाँ झापाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुलमा खर्च गर्ने गरि बिनियोजन गरेको उल्लेख छ । उक्त कार्ययोजनाले कहीँ कतै पनि इलाममा पूर्वाधार संरचना रहेको र त्यसका लागि बजेट बिनियोजन गरिएको उल्लेख गरेको छैन ।
आफूहरु प्रदेश अन्तर्गतको कर्मचारी भनि इलाम डिभिजन सडक कार्यालयमा आउने गरेका अधिकृत कर्मचारी रुद्रप्रसाद सुवेदीले भने, ‘हामी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको डिभिजन सडक कार्यालयका कर्मचारी हौँ । प्रदेश र संघको कार्यालयको नाम एउटै राखिएको छ ।’ तर उनले भनेको जस्तो कार्यालयको नाम एउटै हुन सक्दैन । प्रदेश अन्तर्गतका सडक, पुल हेर्ने कार्यालयको नाम पूर्वाधार विकास कार्यालय राखिएको छ । त्यस्तो कार्यालय अहिले प्रदेश १ का पाँचथर, झापा, संखुवासभा, भोजपुर, मोरङ, ओखलढुङ्गा र उदयपुरमा खुलेका छन् । ति कार्यालयको कार्यक्षेत्र दुई दुई वटा जिल्ला रहेका छन् । सुवेदीका अनुसार यहाँ रहेका ६ जना कर्मचारीले अहिले हाजिर गर्नेबाहेक अन्य काम गरेका छैनन् । ‘हामीलाई हाम्रो कार्यालयको कार्यक्षेत्र पनि तोकिदिएको छैन, हाम्रो अख्तियारी पनि प्राप्त भएको छैन । त्यसैले जम्माजम्मी हाजिरी मात्र गरेर बसेका छौँ’, उनले भने, ‘तलब पनि मन्त्रालयबाटै खाएका छौँ ।’
उनीहरुको कार्यालय पनि छैन । डिभिजन सडक कार्यालय इलामकै कार्यालयभित्र कहिले कुन कुर्सी त कहिले कुन कुर्सीमा उनीहरु दिन बिताइरहेका छन् । काम र बजेटको अख्तियारी, कार्यक्षेत्र, कार्यालय जस्ता कुनै कुराहरु नतोकिँदा काम नभएका कर्मचारी मध्ये केही त हाजिर गर्न पनि त्यहाँ आइपुग्दैनन् । आएका कर्मचारी आपूmहरु काम गरिरहेको बताउँछन् । तर के काम गर्दै हुनुहुन्छ ? भन्ने जिज्ञासामा अहिलेको संघीय सडक डिभिजनको कार्यालयको काम गरेको भन्छन् । आपूmहरुले डिभिजन सडकको काममा सहयोग गरिरहेको सुवेदीको स्पष्टोक्ति थियो । तर त्यो उनीहरुको काम नै होइन र त्यो गर्दा उनीहरुले काम गरेको मानिँदैन । प्रदेश अन्तर्गतका कर्मचारी भनिएका उनीहरुको हाजिरीबाहेक कुनै कागजात पनि अहिलेसम्म छैन ।
कर्मचारीको काज, बिदा आदिको प्रकृया पनि पूरा भएको पाइँदैन । टिप्पणी आदेश जस्ता अन्य कागजात र लेखासम्बन्धी कागजात त परै राखौँ । हाजिरी पुस्तिकामै पनि पाँचजनाको नाम उल्लेख भएपनि उनीहरुमध्ये केही कर्मचारीको हाजिरी गत मङ्गलबारसम्म महिनादिन अघिदेखिकै गयल देखिएको थियो । सिनियर इञ्जिनियर सुजनको हाजिरी भदौ २७ यता गयल छ भने लेखाअधिकृत राजु नेपाल असोज १४ देखि गयल छन् । ती कर्मचारीहरुले आपूmहरु कर्मचारी समायोजनका क्रममा यहाँ परेको र त्यसपछिदेखि आएको बताएका छन् ।
समायोजनमा प्रदेश छानेका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश सरकारले यहाँ खटाइएको बुझिए पनि इलाममा उनीहरुका लागि कुन स्तरको, कस्तो र के कार्यालय रहने हो भन्ने अहिलेसम्म पत्तो नपाउँदा इलामेली नागरिक अलमलमा परेका छन् ।
