खेम बमकाठमाडौं । कामचलाऊ सरकारले देशका विभिन्न निकाय र क्षेत्रमा विभिन्न निर्णय गरिरहेको छ । कार्यालय, संघसस्थामा नियुक्ति देखि लिएर रकामान्तर गर्ने सम्मका कार्य भईरहेका छन् ।
सरकारले भर्खरै मात्र गरेको दुरगामी महत्व राख्ने बिषयमा बृद्धबृदालाई ६५ बर्षमै भत्तादिने निर्णय छ, जुन कार्यले आगामी दिनमा राज्यलाई व्ययभारको खतरामा पार्छ नै यसले लामो समयसम्म असर पार्ने देखिन्छ । राजनितिक प्रतिस्पर्धा साट्न गरेको यो निर्णयले एमालेलाई समेत च्याप्ने देखिन्छ ।
सरकारले गरेका कतिपय निर्णय सही पनि होलान् तर पछिल्लो समय गरेका निर्णय सरकार आफैले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुंगो छैन् र कार्यान्वयन गर्दा राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिने छ ।
माघ २४ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भईसके पश्चात सरकारबाट बाहिरिने हालको सरकारले भटाभट निर्णय गर्नुको पछाडि आफुले कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने र भोलि बन्न लागेको वामगठवन्धनको सरकारले गरे गरोस् नगरे उसैलाई जनताले दोषारोपण गर्छन भन्ने मानसिकताले आफै धरापमा पर्ने खतरा छ ।
अर्थविद्हरुले हालको सरकारले गरिरहेको कार्य आर्थिक अराजकताको पाटोको संज्ञा दिएका छन् । त्यसको मुल्य अहिलेको कामचलाऊ सरकारले चुकाउनुपर्ने देखिन्छ । देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान जनादेश पाएको वामगठवन्धनले हालको सरकारले गरेका केही सही निर्णयलाई निरन्तरता देला तर धेरै निर्णयहरु ओझेलमा पर्ने पक्का छ । सहि निर्णयलाई आत्मसाथ गरेर लैजानु वाम सरकारको बुद्धिमानी ठहरिने छ ।
हालको जनमतले सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा गठवन्धनको सरकार बन्छ । प्रदेश २ मा मधेसी गठबन्धनको सरकार बन्छ । कांग्रेसको उपस्थिति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाहरुमा पनि संसदमा मात्र हुन्छ ।त्यस्तो बेला जब सरकारले बजेट ल्याउँछ, त्यसमा राम्रो कार्यक्रम आएन वा आफूले भनेको कार्यक्रम परेन भने संसदलाई प्रयोग गर्ने हो ।
भोलि बन्ने जनादेशको सरकार केन्द्रमा मात्र होईन सातै प्रदेशमा हुन्छ । आचारसंहिता लागू हुनुअघि सरकारले संसदलाई छलेर यसरी नै निर्णय ग¥यो भने वाम सरकारको विरोध गर्ने नैतिक आधार अहिलेको सरकारलाई हुन्छ की हुँदैन यो बिषय गम्भिर छ ।नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्–‘हालको कामचलाऊ सरकारले देशलाई कंगाल बनाउन खोजेको छ र आफुखुशी निर्णयले पुनः मुलुकमा समस्या सिर्जना हुनसक्छ ।’
देशको अर्थतन्त्रलाई नै दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने गरी कामचलाऊ सरकारले गरेको निर्णय गैरजिम्मेवारपूर्ण काम नै हो । तर, वृद्धभत्ताको गलत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले कांग्रेसलाई मात्रै होइन, एमालेलाई समेत सताउने देखिन्छ ।