सुर्खेत । प्रथम दलित संसदले सुर्खेत घोषणापत्र २०७६ जारी गरेको छ ।
मंसिर १५ र १६ गते वीरेन्द्रनगरमा सम्पन भएको प्रथम दलित संसदले कर्णाली प्रदेश तथा आम दलित समुदायका विषयमा व्यापक छलफल गर्दै कर्णाली प्रदेशको समृद्धि र दलित समुदायको समृद्धिका विषयमा छलफल गरी घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
संसदको उद्घाटन कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दलित समुदायको समग्र विकासका लागि गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी योजना ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
दलित संसदमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु, प्रदेशसभाका सदस्यहरु, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू, कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाबाट निर्वाचित दलित प्रतिनिधिलगायत सयभन्दा बढी दलित सांसदको रुपमा उपस्थिति रहेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाद्धारा जारी मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ का प्रावधानहरूलाई आत्मसात गर्दै, सबैप्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६५), महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धप्रति सरोकारवाला सबैलार्ई स्मरण गराउँदै ‘सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध कर्णाली प्रदेश हाम्रो सरोकार ! राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण हाम्रो अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ दलित समृद्धिको मार्गचित्र स्वरुप १८ बुँधे सुर्खेत घोषणपत्र जारी गरिएको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क र साझेदारी सशक्तिकरण केन्द्रको आयोजनामा सम्पन्न प्रथम दलित संसदमा कर्णाली प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्य रहेको थियो ।