विनु तिम्सिना माेरङ । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर दोस्रोे सातसम्म प्रदेश १ सरकारविरुद्व सर्वोच्च र उच्च अदालतमा ५० मुद्दा दर्ता भएको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताले कार्यभार सम्हालेदेखि हालसम्म ५० मुद्दा प्रदेश सरकारका विरुद्वमा परेको हो ।
सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरूवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रदेश सरकारविरुद्व मुद्दा परेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सर्वाेच्च अदालतमा ५ वटा र उच्च अदालत विराटनगरमा ३२ वटा गरी जम्मा ३७ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको मंसिर पहिलो सातासम्ममा मात्रै १३ वटा मुद्दा प्रदेश सरकारविरुद्व दर्ता भएको मुख्य न्यायाधीवक्ता चुडामणि आचार्यले बताए ।
प्रदेश सरकारविरुद्व परेको मुद्दा मध्ये १२ वटा मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरबाट फैसला भइसकेको छ । अन्य २५ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । जसमध्ये ७ वटा सर्वोच्च, १४ वटा उच्च अदालत विराटनगर, ३ वटा ओखलढुंगा इजालास र एउटा मुद्दा इलाम इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित् भन्दापनि संघ र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सरकारलाई समेत जोडेर मुद्दाहरु पर्ने गरेको मुख्य न्यायधीवक्ता आचार्यले बताउनुभयो ।
अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश १ सरकार सकृय रहेको र कानुनहरु बढी निर्माण गरेकाले मुद्दा पनि बढी परेको बताउँदै मुख्य न्यायाधीवक्ता आचार्यले यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
