भगीरथ भण्डारी इलाम । उच्च अदालत विराटनगरले महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसका सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र कुँवरसहित केहीलाई अदालतमा उपस्थित गराई छलफल गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । पुष २७ गते छलफलका लागि अदालत आउन बुधबार आदेश दिएको हो ।क्याम्पस प्रमुख रामप्रसाद गुरागाइँले उत्प्रेषण परमादेश र अधिकारपृच्छा समेतको माग गर्दै मंगलबार दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको एकल इजलासबाट यस्तो आदेश भएको हो ।
क्याम्पस प्रमुख गुरागाइँले सञ्चालक समितिलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका हुन् । क्याम्पसले बार्षिक रूपमा गर्दै आएको हिउँदे विदा याे वर्ष पुष १६ गतेदेखि लागू हुनेगरि जारी गरेको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै समितिले क्याम्पस प्रमुखलाई थाहा नै नदिइ बैठक राखेर बिदाको अवधि परिवर्तन गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिले पुष २२ गतेदेखि बिदा दिने निर्णय गरेको र सूचना निकालेर क्याम्पस प्रमुखको कानुनी अधिकारसमेत हस्तक्षेप गरी गैरकानुनी निर्णय गरिएकाले त्यो निर्णय र बिदा बदर गराउन माग राख्दै गुरागाइँले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
अदालतको २ नम्बर इजलासको बुधबारको पेसी सूचीको पहिलो नम्बरको पेसीमा रहेको उक्त मुद्दामा अधिवक्ता मदनकुमार खड्काले बहस गरेका थिए । गुरागाइँले क्याम्पस प्रमुखको अधिकार प्रयोग गर्दै अघिल्ला वर्षहरुमा जस्तै बिदाको सूचना जारी गरेको भनाई बेञ्चमा राखेका थिए । बहस चलिरहँदा इजलासमा पूर्व क्याम्पस प्रमुख जसबहादुर लुङ्गेली, प्राध्यापक संघका अध्यक्ष तारानाथ पराजुलीसहितका प्राध्यापकहरूको पनि उपस्थिति थियो ।
क्याम्पस प्रमुख गुरागाइँले २२ दिने बिदाको सूचना पुष १६ गतेदेखि लागू हुनेगरि १५ गते जारी गरेका थिए । तर यो सूचनाको बेवास्ता गर्दै अध्यक्ष कुँवरले समितिको सदस्य सचिव रहेका प्रमुख गुरागाइँलाई थाहै नदिइ २१ गते समितिको बैठक राखेर २२ गतेदेखि बिदा जनाउँदै सहायक क्याम्पस प्रमुखबाट सूचना निकाल्न लगाएका थिए । समिति, अध्यक्ष कुँवर र सहायक क्याम्पस प्रमुखको यो कार्य त्रिभुवन विश्वविद्यालयको संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० र स्वायत्ततासम्बन्धी नियम २०६२ को व्यवस्थाविपरित भएको गुरागाइँले दावी गर्नुभएकाे छ ।
संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम २०५० को नियम १८७ क्याम्पस प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको (क) मा नै क्याम्पसको शैक्षिक, आर्थिक र प्रशासनको जिम्मेवारी लिई सञ्चालन गर्नु भन्ने व्यवस्था छ । स्वायत्ततासम्बन्धी नियम २०६२ मा पनि यही ब्यवस्था छ ।
त्यस्तै स्वायत्ततासम्बन्धी नियम २०६२ को नियम ३ (६) मा सञ्चालक समितिको बैठक सदस्य सचिव अर्थात् क्याम्पस प्रमुखले बोलाउने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो बैठक बोलाउँदा बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव वा विषयबस्तु सामान्यतः पाँच दिन अगावै उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । तर बिशेष परिस्थिति छ भन्ने लागेमा प्रस्ताव वा विषयबस्तु बिना नै बैठक बोलाउन सकिने व्यवस्था यो नियममा छ ।
यस नियमअनुसार सञ्चालक समिति स्वायत्त क्याम्पसको व्यवस्थापिका सरह मात्र रहने उल्लेख छ । यसमा नीतिगत तह र समन्वयात्मक भूमिकामा मात्र सञ्चालक समितिको काम देखाइएको छ । यो नियमले क्याम्पसको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न क्याम्पस प्रमुखकै अध्यक्षतामा क्याम्पसमा एक कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश हुने सम्पूर्ण प्रस्तावहरू पनि यही कार्यकारी समितिबाटै मात्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यही नियमको ५ (६) मा उल्लेख छ ।
