राजन पौडेलपर्वत । दुई नगरपालिका र ५ गाउँपालिका रहेको यहाँका ७ स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरुमा उजुरीको ओइरो लाग्न थालेको छ । उजुरी बढेसँगै छानबिन र मिलापत्र गर्नमा स्थानीय तहहरुले क्रियाशीलता बढाइरहेका छन् । तर जिल्लाकै कुश्मा नगरपालिकाले भने अझैसम्म न्यायिक समिति गठन गर्न सकेको छैन । विभिन्न कारणले नगरपालिकामा न्यायिक समिति गठन हुन नसकेको उपप्रमुख सिता काफ्ले लामिछानेको भनाइ छ ।
न्यायिक समिति गठन गर्न नसके पनि उजुरी भने आइरहेको र अधिकाशं उजुरी मिलापत्र गरेर पठाउने गरेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सिता काफ्ले लामिछानेले बताइन् । दिनहुँ नगरपालिकामा उजुरी आउने क्रम जारी रहेको तर समिति नहुँदा पनि र आएका उजुरी दर्ता नगरी मिलाउने गरेको उहााको भनाइ छ ।
७ वटा स्थानीय तहमध्ये ६ तहमा न्यायिक समिति गठन भएपछि नागरिकलाई सहजै भएको छ । कुनै पनि किसिमका उजुरी गर्नुपर्ने भएमा आफ्नो नगरपालिका वा गाउँपालिकास्थित न्यायिक समितिमा दर्ता गराएर फैसला गराउन सहजता आएको स्थानीय बताउँछन् । न्यायिक समिति गठनपछि उजुरी दिनहुँजसो आउन थालेको न्यायिक समितिका संयोजकहरुले बताउने गरेका छन् ।
यहाँका स्थानीय तहमा घरेलु हिंसा, महिला हिंसा, आर्थिक लेनदेन, योजना विवाददेखि लिएर बहुविवाहसम्मका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख एवम् उपाध्यक्षहरूलाई न्यायिक अधिकार दिएपछि अहिले स्थानीय तहमै उजुरी पर्न थालेका हुन् ।
संविधानले न्यायिक समितिलाई कानून बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्ने प्रावधान राखेको छ । सोही प्रावधान अनुसार गठित न्यायिक समितिले आएका उजुरीमाथि छानबीन एवम् मिलापत्र गर्नमा सक्रियता बढाएका हुन् ।
आजसम्म पर्वतका ७ वटै स्थानीय तहमा झण्डै २ सयको हाराहारीमा उजुरी परेको पाइएको छ । तिमध्ये फलेबास नगरपालिकामा भने अन्तभन्दा उजुरीको सङ्ख्या बढी छ । नगरपालिका उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक मन्जु अधिकारीले अहिलेसम्म ४५ वटा उजुरी आएको जानकारी दिनुभयो । हालसम्म २९ उजुरीमा मिलापत्र भइसकेको उहाँको भनाइ छ । अधिकारीले कानूनी ज्ञान अभाव नभएको र भएको खण्डमा छलफल गराएर मिलापत्र गराउने गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । फलेबास नगरपालिकाको ११ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र समेत स्थापना गरिएको छ ।
त्यस्तै, मोदी गाउँपालिकामा उत्तिकै मात्रामा उजुरी दर्ता भएका छन् । गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक सेती महतका अनुसार अहिलेसम्म ५२ उजुरी परेका छन् । जसमा ४० उजुरीे किनारा लगाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लगायतका उजुरीहरुनै बढी रहेको उहाँले बताउनुभयो । गाउँपालिकाका प्रवक्ता विमल लामिछानेले वडामा आएका उजुरी वडाबाट नै किनारा लगाउने गरिएकोले निष्पक्षता बढेको बताए ।
त्यस्तै, बिहादी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आधा दर्जन उजुरी परेका छन् । मिलापत्र गर्न सकिने अवस्थाका उजुरीमाथि छानबिन गरी मिलापत्र गर्ने गरिएको उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक डम्बर कुमारी गुरुङले बताइन् ।
पैयुँ गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायिक समिति संयोजक जस्मती गुरुङका अनुसार पैयुँ गाउँपालिकामा पनि एक दर्जन उजुरी परेका छन् । पालिकामा धेरैजसो श्रीमान श्रीमतीको घरायसी लेनदेन, झैझगडा लगायतका उजुरी आउने गरेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरका र आफूले समाधान गर्न नसकिने उजुरीलाई अदालत वा प्रहरीमा पठाउने गरिएको उहााको भनाइ छ ।
उता महाशिला गाउँपालिकाकामा अहिलेसम्म २० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । उपाध्यक्ष हिरा कुमारी रानाले केही उजुरी किनारा लगाएको बताउनुभयो । परेका उजुरीमा घरेलु हिंसा र जग्गा मिचेका तथा महिला हिंसाका घटना बढी छन् ।
त्यसैगरी जलजला गाउँपालिकामा पनि डेढ दर्जन बढी उजुरी परेका छन् । यहाँ पनि घरेलु हिंसा लगायतका कुटपिट तथा अधिकांश सम्बन्ध विच्छेदका उजुरी आउने गरेको उपप्रमुख एवम् न्यायिक समिति संयोजक सिमा गर्वुजाले जानकारी दिइन् ।
यसरी जिल्लाका स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको सक्रियता बढेपछि स्थानीय खुसी भएका छन् । तर अधिकांश मानिसहरुमा स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुन्छ भन्ने कुरा नै थाह नहुने गरेको पाइएको छ ।
