काठमाडौं । संसद, सरकार र राज्य सञ्चालनको यज्ञ । त्यही यज्ञको मूलपुरोहित मानिन्छन् सभामुख । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद सबैको आशा र भरोसाकाे केन्द्र हो । संसदलाई निस्खोट बनाइनुपर्छ । पवित्र राख्नुपर्छ । त्यसमा मूलपुरोहित अर्थात् सभामुखको भूमिका रहन्छ । संसदको गतिविधि स्वच्छ र पारदर्शी हुनुपर्छ । अनि सभामुखको आचारण र व्यवहार पनि । सभामुख विवादरहित र निस्कलंकित बन्नुपर्छ ।विडम्बना हम्रो मुलुकमा अहिलेसम्म यस्तो हुन सकिरहेको छैन । दल चुके कि, सभामुखको व्यवहार नै त्यस्तै भयो ? अहिलेसम्मका –कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुवास नेम्वाङ- बाहेकका सबै सभामुख विवादमा परे ।
विवादको विषय अर्थात् उनीहरुमाथि लागेका आरोप फरकफरक होला तर कोही चोखा रहेनन् । बहुदलीय व्यवस्थादेखि नै सभामुख विवादमा पर्न थालेका हुन् । बहुदलीय व्यवस्था पछिका पहिलो सभामुखहरू दमननाथ ढुंगाना, रामचन्द्र पौडेल र तारानाथ रानाभाट फरकफरक विवादमा परे । उनीहरु विवादमा रेहेका हुन् कि पारिएका हुन् ? त्यो अध्ययन र अनुसन्धानको विषय बन्ला । बहुदलमा मात्र होइन गणतन्त्र सभामुख विवादमा पर्ने रोकिएन । सभामुख सामान्य विवादमा पर्ने मात्र होइन गम्भीर अपराधमा फस्ने अवस्था समेत आयो । संसदमा विधेयकको माचो चलिरहेकै बेला सभामुख कृष्णबहादुर महरा जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । मुलुककै मर्यादित पदमा आसिन व्यक्ति त्यस्तो अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्य मात्र होइन लज्जाको विषय हो ।
सभामुख संसदकाे मुख दल कि दलकाे ?
२०१५ सालमा संसदीय व्यवस्था लागु भयो । पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई बन्नुभयो, नेपाली कांग्रेसबाट । त्यो व्यवस्था धेरै स्थिर हुन सकेन । २०१७ पुस १ देखि लागु भएको पञ्चायती शासन करिब ३० वर्ष चल्यो । जब २०४६ साल चैत २६ गते राति मुलुकमा बहुदल आयो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको मिलोमतोमा ११ सदस्यीय अन्तरिम सरकार बन्यो । तर, विडम्बना बहुदल यताका कुनै पनि सभामुख विवादरहित बन्न सकेनन् । सभामुखकै कारण संसद विवादित र बन्धक बन्दै आएको छ । केहीलाई गम्भीर आरोप लगाइयो । पहिलोपटक २०४८ मा सभामुख बनेका दमनाथ ढुंगाना पार्टीभित्रै विवादित बन्न पुग्नुभयो । ३ वर्ष समाभुख बन्नुभएका ढुंगानालाई पार्टी सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको भक्त बनेको आरोप लाग्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ‘टनकपुर सहमति नभई सन्धी’ भएकाले संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा उभिएपछि कोइराला पक्षले ढुंगानालाई सभामुख नभई भट्टराईको कार्यकर्ता बनेको आरोप लगाए ।
२०५१ देखि २०५६ अर्थात् झण्डै पाँच वर्ष सभामुख बनेका रामचन्द्र पौडेललाई एमालेले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका छायाँ भनी आलोचना गर्यो । महाकाली सन्धीका बेला पौडेलले एमाले फुटाउने भूमिका निर्वाह गरेको आरोप एमाले खेमाका नेताहरुले अहिले पनि लगाउँछन् । पौडेलकै पालामा सरकार ढाल्न र बनाउन सांसद खरिद–बिक्रीको चर्चासमेत चल्यो । यसको आरोप पौडेलमाथि लगाइयो । सभामुखबाट हटाइयो ।
२०५६ देखि २०६३ का सभामुख तारानाथ रानाभाटलाई पनि संसद् विघटनकै आरोप लाग्ने गरेको छ । रानाभाटकै पालामा दरबार हत्याकाण्ड, नेपाली कांग्रेस विभाजन र माओवादीलाई आतंकवादी घोषणा गरियो । यसपछि राजा निकट बन्दै प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने हिम्मत नगरेको आरोपमा उहाँ विवादित बन्नुभयो ।
२०६३ देखि २०७२ सम्म लामो समय सभामुख बनेर संविधान नै पारित गर्नुभएका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई सरकारी जागिरेको आरोप लाग्छ । पुनःस्थापित संसदको पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सभामुख बनेर संविधान पारित गर्नुभएको थियो । राजधानीकै सडकमा दलित, आदिवासी, जनजाति तथा मधेसी अभियान्ताले पुत्लादहन गर्दा पनि उहाँले मध्यमस्तरीय काम गर्नुभएको थियो । २०६९ जेठ १४ गते सभा नबोलाएकै कारण संविधानसभा विघटन भएको आरोपमा उहाँलाई सभामुखबाट हटाइयो ।
२०७२ देखि २०७४ सम्मका सभामुख ओनसरी घर्तीमगरलाई सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन सक्रिय राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गर्छ । संसदको नियमित कार्यसूची पर सारेर केपी शर्मा ओलीको अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाएको भनेर उहाँ आलोचित हुनुहन्छ । समस्या त्यतिमै सीमित छैन । मुस्किलले स्थायी सरकार पाएको मुलुकले स्थायी सभामुख पाउन सकेको छैन । यसैको बन्धक संसद बनिरहेको छ ।
कठघरामा ‘कमरेड अमरसिंह’ अर्थात् महराकृष्णबहादुर महरा अर्थात् ‘कमरेड अमरसिंह’, संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सभामुख तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य । एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)का महासचिव हुँदै नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्य । पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री, सरकार माओवादी वार्ताकालमा तीनै पटक संलग्न नेता, पटकपटक पार्टी प्रवक्ता, दुईपटक सरकार–माओवादी वार्ता टोलीका संयोजक तथा एकपटक सदस्य । पटकपटक सूचना तथा सञ्चार मन्त्री । महराकै नारा हो ‘हातहातमा मोबाइल सेट, घरघरमा इन्टरनेट ।’ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका नेता । २०६४ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकामा गएका ८३ जना माओवादी विधायकमा महरा माओवादी विधायकका संसदीय दलका नेता । माओवादी सरकारमा गएपछि मन्त्रिमण्डलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री । २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट रोल्पा क्षेत्र नम्बर २, २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ र संविधानसभा निर्वाचनमा रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ बाट विजयी महरा लगातार तीनवटा चुनाव जित्ने माओवादी नेता पनि हुनुहुन्छ।
निम्नवर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएका महराले रोल्पाको सदरमुकाम लिबाङ माध्यमिक विद्यालयमा १२ वर्ष विज्ञान विषयमा पढाउनुभयाे । २०३६ देखि वाम राजनीतिमा लागेका महरा २०५२ देखि भूमिगत हुनुभयाे । कतिपय नेताहरुले आफ्ना छोराछोरी विदेश पढाइरहँदा महराले छोराछोरीलाई युद्धमै हाेम्नुभयाे । दुबै छोराले बृहत् शान्ति सम्झौतापछि जनमुक्ति सेनाबाट अवकाश लिए । छोरीहरु सांस्कृतिक फाँटबाट घर व्यवहारमा जुटे । मोहनविक्रम सिंहले रोल्पामा रोपेको वाम राजनीतिलाई महराले नै उचाइमा पुर्याउनुभयाे । २०३५/३६ को विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीति शुरु गर्नुभएका महरा २०३९ सम्म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन रोल्पाको सचिव हुनुभयाे । २०३७ मा तत्कालीन नेकपा चौमको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरी पार्टीको रोल्पा जिल्ला सदस्य बन्नुभयाे ।
२०४५ सम्म नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रोल्पाका मन्त्री रहनुभएका महरा २०४८ सालदेखि – रोल्पा जिल्ला पार्टी सेक्रेटरी हुनुभयाे मसालमा । २०५० मा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल संसदीय दलको नेता बनेका महरा २०५१ मा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय ब्युरो सदस्य हुनुभयाे माओवादीमा । २०५५ मा पोलिटब्यूरो सदस्य बन्नुभएका महरा २०५८ मा तत्कालीन सरकारसँगको पहिलो वार्ता टोली संयोजक, २०६० मा वार्ता टोली सदस्य तथा प्रवक्ता, २०६१ मा पार्टी प्रवक्ता, २०६३ मा त अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुँदै नेपाल सरकारकै प्रवक्ता । महरा सभामुख रहनुभएकाे अवस्थामा आफ्नै कार्यालयकी एक विवाहित महिला कर्मचारीबाट बलात्कारको आरोप लागेपछि राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभयाे । २०७६ असोज १२ मा यो घटना बाहिर आएपछि २०७६ असोज १९ गते अष्टमीका दिन महरा पक्राउ पर्नुभयाे । अदालतको आदेशअनुसार महरा २०७६ कात्तिक १८ गतेदेखि डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा हुनुहुन्छ । र, सत्तारुढ नेकपा अर्को सभामुखको खोजीमा जुटेको महिनौँ भएको छ । महराले त्यसो गरे र ? यसो भन्ने पनि टन्नै छन्, महराले बदमासी गरेकै हुन्, यसो भन्ने पनि टन्नै छन् ।
सभामुख चयन, सचिवालयलाई सकसचर्चामा छ, सभामुख चयन । सकसमा थियो सत्तारुढ नेकपा । अझ उपसभामुखले राजीनामा नदिने अडान राखेपछि झन् समस्यामा झेलियो शीर्ष नेतृत्व । कसलाई बनाउने सभामुख ? सत्तापक्ष अन्यौल । उपसभामुख शिवमाया तुङ्बाहाङ्फे वा चर्चामा रहेका सुवासचन्द्र नेम्वाङ, अग्निप्रसाद सापकोटा, देव गुरुङ र पम्फा भुसाल ? नेकपामा समाभुखको लड्डुमा मुख मिठ्याउने टन्नै थिए । आइतबार अपरान्ह जुटेको सहमतिले सभामुख खोज्न नेकपालाई परेको सकस सकिएको छ । सत्तारूढ नेकपाले सभामुख चयनमा गरिरहेको ढिलाइले अनेकौँ प्रश्न उब्जाएका छन् । एकथरिले भागबण्डाको राजनीतिका कारण संसद् ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाइएको तर्क गरिरहेका थिए भने अर्काथरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘अडान’का कारण समस्या लम्बिएको बताउँथे । नेकपाकै नेताहरु पनि सभामुख चयनका विषयमा पार्टी कमजोर भएको तर्क गरिरहे ।
संविधान र कानूनमा अर्कै छ, जसले व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ । नेपालको संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख चयनबारे व्यवस्था छ । त्यसअनुसार सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनेगरी निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ र ती दुई पदमा फरक दलका प्रतिनिधि हुनुपर्छ । तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलका सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा नपर्ने विषयसमेत संविधानमै उल्लेखित छ । तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमाले र महरा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट उपसभामुख र सभामुख नियुक्त भएकाले नेकपा एक्लैले सभामुख र उपसभामुख ओगटेको थियो । ती दुई दलको एकीकरणपछि नेकपा गठन भएर संगठन विस्तार गरिसकेपछि अब एकजना प्रतिपक्षी दलबाट हुनुपर्छ । तर, जनताका कामहरु रोक्न पाइँदैन । नेकपा सचिवालयले निर्णय गरिसकेको छ, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने । आइतबार साँझ अबेरसम्म सचिवालय बैठक बस्यो र सभामुखमा को पठाउने भन्ने बहसमा नेताहरुको तर्क वर्षा नै भयो ।
https://www.youtube.com/watch?v=whrNwmbyI2s
