खेम बम
काठमाडौं । मुलुक सञ्चालनको मेरुदण्डका रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीले राज्यले आफ्ना मागलाई गम्भीरताका साथ आत्मसात गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रशासनिक पुर्नसंरचनालाई कर्मचारीमैत्री बनाउँदै कर्मचारी समायोजन व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
फागुन २ र ३ गते भक्तपुरको बोडेमा सम्पन्न निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै निजामती कर्मचारीले सरकार सञ्चालनको केन्द्रबिन्दुमा रहेका माननीयहरुले आफूहरुलाई उपेक्षा गर्ने रणनीति अख्तियार गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
राज्य पुर्नसंरचनामा निजामती कर्मचारीलाई बलियो बनाएर लैजानुको साँटो सरकारले आफूहरुको मनोबल ह्रास गर्ने कार्य गरेको कर्मचारीको आरोप छ । हालसम्म शान्त र सुव्यवस्थित ढंगले माग राख्दै आएको बताउँदै निजामती कर्मचारी संगठनले सरकारले वेवास्ता गरे सशक्त भएर आगाडि बढ्ने निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले बताउनुभयो ।
संगठनले सेवाप्रवाह र सदाचारमा सबलीकरण भन्ने नाराका साथ प्रदेश र जिल्लास्तरमा कार्यपत्रसहित जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र अगुवा संगठकबीच अन्तक्रिया सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । कर्मचारीको दिगो व्यवस्थापनका लागि राज्य उदासिन भएको भन्दै आगामी दिनमा सही ढंगले, सही नीति अख्तियार गरेर अगाडि बढ्न निजामती कर्मचारीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
संगठनको हालसम्मको दबाबकै कारण सरकारले केही विषयमा सुधार गर्दै लगेको पनि कर्मचारीले बताएका छन् ।
निजामती कर्मचारी संगठनले समायोजन भइ स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई समायोजन भएकै कार्यालयमा वा उपयुक्त जिम्मेवारीसहित व्यवस्थापन गर्न, लोकसेवा आयोगबाट स्थानीय तहका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको औषधि उपचार सेवामा वृद्धि गर्दै परिवारको परिभाषाभित्र पर्ने सदस्यलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न, निजामती अस्पताल, निजामती आवास र निजामती विद्यालय सबै प्रदेशमा बिस्तार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संगठनले यही फागुन ८ गते बिहीबार उपत्यकास्तरीय भेला गर्ने जनाएको छ ।
