पुष्पराज अधिकारी हेटौंडा । दुई मन्त्रालयबीचको आन्तरिक किचलोको कारण हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१४ मयुरधापमा निर्माण थालिएको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको काम डेढ वर्षदेखि रोकिएको छ ।
२०७५ जेठ १९ गते डिपीआर स्वीकृति प्राप्त गरी औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढाए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयबीचको असमझदारीका कारण कामले गति लिन सकेको छैन् ।
२०७२ चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मयुरधापमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी गरेपनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले आफ्नो जग्गामा बिना अनुमति काम थालेको भन्दै काम रोकेपछि शुरु भएको विवाद अझै टुङ्गोमा पुगेको छैन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि २०७३ साउन ६ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले प्राप्त गरेको लालपुर्जा बदर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भनेपनि भूमि सुधार मन्त्रालयले बदर गर्न नमिल्ने भनेपछि औद्योगिक क्षेत्रको आईईई प्रतिवेदन वनले रोकेको हो ।
व्यवस्थापन लिमिटेडले २०७५ असार २९ गते मयुरधापको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन बुझाएको थियो तर औद्योगिक क्षेत्र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै वन मन्त्रालयले स्वीकृती नदिँदा डेढ वर्षदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको काम रोकिएको छ ।
मंगलबार निर्माणाधिन औद्यागिक क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले दुइ महिनाभित्र औद्यागिक क्षेत्रको काम शुरु हुने जानकारी दिनुभयो । औद्यागिक क्षेत्रको जग्गाको विषयमा मन्त्रालयबीच देखिएको समस्यालाई वार्ताबाटै टुङ्ग्याउने उहाँको दाबी छ ।
एक सय ९९ विघा १७ कठ्ठामा फैलिएको खहरे उकास जमिनलाई संरक्षण गर्दै सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भएपछि उत्साहित बनेका स्थानीयहरु डेढ वर्षदेखि काम अघि नबढ्दा चिन्तित बनेका छन् । रोजगारीको सम्भावना देखेका स्थानीयले विवादको अन्त्य गर्दै औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गरेका छन् । हालसम्म मयुरधापमा उद्योग सञ्चालनको लागि तीनसय ५० उद्योगीहरुले आशयपत्र बुझाएका छन् । दुई मन्त्रालयबीचको विवादलाई समाधान गर्दै उद्योगीहरुलाई उद्योग स्थापनाको लागि जग्गा उपलब्ध गराउन उद्योगीहरुले माग गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सरकारले दुई वर्षदेखि बजेटसमेत बिनियोजन गरिरहेको छ । तर पर्याप्त काम हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने गरेको छ । चालु आबमा पनि संघीय सरकारले करिब ३१ करोड रुपैयाँ मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको लागि छुट्याएको छ । तर आईईई प्रतिवेदन मन्त्रालयमा रोकिएका कारण कुनै पनि काम हुन सकेको छैन् ।