भगीरथ भण्डारी इलाम । इलाम नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले अध्ययन अवलोकन भ्रमण खर्च कटाएर इलाम अस्पतालमा रहेको पोष्टमार्टम घरको स्तरोन्नति गर्ने भएका छन् । नगरपालिकाको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६, ०७७ को विनियोजित बजेट अन्तर्गत जनप्रतिनिधिको अध्ययन अवलोकन भ्रमण शीर्षकमा विनियोजित १० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरी अस्पतालको पोस्टमार्टम कक्षमा फ्रिज व्यवस्थापन, शौचालय तथा प्रतीक्षालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अस्पतालसँगै पोष्टमार्टम कक्षसमेत व्यवस्थित नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या पर्दै आएको थियो । त्यसैगरी इलाम नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको पाटेनागी क्षेत्र भित्रका पर्यटकीय, पर्यावरणीय तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्बर्द्दन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
नगरको संरक्षण र विकास गर्ने उद्देश्यले पाटेनागी पर्यटकीय तथा विशेष क्षेत्र संरक्षण तथा प्रबन्ध समिति सञ्चालन निर्देशिका २०७६ सहित नगरपालिका घर बहाल कर, व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ तथा व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ समेत स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
यसैगरी इलाम नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा सोयाक खानेपानी योजना कार्यान्वयनका लागि दोस्रो पटकसम्म बोलपत्र आव्हान हुँदा समेत ठेक्का बन्दोबस्त हुन नसकेकोमा नगरले त्यो योजना समयमै सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत इलामको किबी जोनमा नगरपालिका वडा नम्बर ५ लाई समेत समावेश गर्न किबी जोन कार्यालय इलामलाई अनुरोध गर्ने नगरले निर्णय गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको कार्यक्रमबाट हेवार्ड जातको किबीको विरुवा व्यावसायिक किवी कृषकहरुलाई वितरण गर्न पहल गरिने समेत नगरले निर्णय गरेको छ ।
कम्तीमा १ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक माछापालन गर्न इच्छुक ब्यवसायिक कृषकहरुबाट माग संकलन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । इलाम नगरपालिकाले इलाम नगरपालिकालाई गाई जोनको कार्यक्रममा समावेश गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, गाईजोनको कार्यालय इलाममा अनुरोध गर्ने समेत निर्णय भएको हो ।
त्यस्तै १ नम्बर प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक बर्षको कार्यक्रममा इलाम नगरपालिकाकोे लागि इलाम नगरपालिका वार्ड नं. ७ स्थित कृषिबजार स्तरोन्नति कार्यक्रम र इलाम नगरपालिका
वार्ड नम्बर ९ सेल्फीपुलस्थित साइन्स पार्क निर्माण कार्यक्रम योजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी कार्यक्रममा समावेश गरिदिन प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, बिराटनगरलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
