अहिले अर्थराजनीतिका बारेमा चासो राख्ने सबैका मुखमुखमा यौटा साझा प्रश्न छ– कोरोना कहरपछिको विश्व अर्थतन्त्र के हुने छ ? यस प्रश्नको जवाफमा कट्टर पूँजीवादी बुद्धिजीवीहरु प्रायः मौन छन् विश्वस्तरमै । समाजवादका समर्थकहरु भने उत्साहका साथ दाबी गरिरहेका छन्– कोरोना नामको विश्वब्याधिपछि संसारको अर्थराजनीतिको नक्सा नै परिवर्तन हुनेछ । मार्क्सवादी साहित्य राम्रैसँग पढेका तर किताबी ज्ञानमा सीमित महानुभावहरु यसो पनि भनिरहेका छन्– कोरोना भाइरस त लिवरल भाइरस रहेछ ! यी साथीहरुको भनाईको अर्थ यस्तो छ– जहाँ–जहाँ विकसित पूँजीवादी अर्थतन्त्र छ, त्यहाँ, त्यहाँ यो रोग बढी अनियन्त्रित भैरहेको छ । यो रोगले पूँजीवादको कमजोरीलाई स्पष्टढंगले उदाङ्गो पारेको छ, पूँजीवादको हार भएको छ ।
अब समाजवादी विचार र व्यवस्थाको विजय यात्रा हुने छ । सुन्नका लागि यी उत्साही तर्क बडो मीठा छन् । तर के साँच्चै यो कोरोना कहरपछि पूँजीवादी–साम्राज्यवादी विश्वले, तिनका नीति निर्माताले आफ्नो व्यवस्था प्रणालीगत कमजोरी (सिस्टमिक विकनेस) स्वीकार गर्ने छन् र समाजवादी विचार र यसले सिफारिस गर्ने आर्थिक प्रणालीका अगाडि आफूलाई नतमस्तक बनाउने छन् ? के विश्वमा प्रथम र दोश्रो विश्वयुद्धपछि जस्तै समाजवादको विजय यात्रा नयाँ शिराबाट शुरु हुने छ ? के अबका दिनमा विभिन्न देशमा गरिने आम चुनावबाट या जनआन्दोलन या आम जनविद्रोहबाट विभिन्न देशमा कम्युनिष्ट सरकार स्थापित हुनेछन् ? कतै–कतै छिटपुटरुपमा विभिन्न समूहबाट हिंसात्मक गतिविधि चलाइएका पनि छन् । के अब ती हतियारयुक्त विद्रोहले ठूलो शक्ति आर्जन गरी सत्ता कब्जा गर्ने छन् ?
अतिरिक्त मूल्यको फैलावको सीमा रोकिएपछि पूँजीवाद आफैं प्रणालीगत समस्या (सिस्टमिक क्राइसिस)मा पर्छ र ढल्छ वा क्रान्तिकारी शक्तिले त्यसलाई ढाल्ने परिस्थिति स्वतः तयार हुन्छ भन्ने उत्साही निश्कर्ष नै रोजाको आर्थिक अध्ययनको निचोड हो जो कहिल्यै लागू भएन र हुने छैन । रुखमा पाकेको फल स्वतः झरेजस्तो हुँदैन प्रतिक्रियावादी सत्ताको पतन
पूँजीवादी व्यवस्थामा पटकपटक ठूलाठूला संकट आएका छन् तर ती संकटका कारणले मात्र पूँजीवाद कुनै पनि देशमा कहिल्यै ढलेको छैन । आफूभित्रको संकटका कारणले मात्रै पूँजीवाद ढल्दैन । मार्क्स भन्नुहुन्छ, “पूँजीवादी आर्थिक संकटले वाष्प इन्जिनमा चेक भल्भको जस्तै काम गर्छन् जहाँबाट अतिरिक्त दबाब सिर्जना गर्ने वाष्प बाहिर निस्कन्छ । हरेक संकटले पूँजीवादलाई नवीकृत गरिदिन्छ ।” मार्क्सले यो भनाईलाई सिद्ध गर्नका लागि पूँजी ग्रन्थमा लामा–लामा अध्याय लेख्नु भएको छ । लेनिनको पनि त्यही निश्कर्ष छ– क्रान्तिकारी शक्तिले आफूलाई सुदृढ बनाएर, आफ्नो आत्मगत शक्ति बलियो बनाएर सक्रिय हस्तक्षेप नगरिन्जेल पूँजीवादी व्यवस्था संकटका कारणले आफैं ढल्दैन । क्रान्तिको भौतिक परिस्थिति तयार त छ तर क्रान्तिकारी शक्ति आत्मगत हिसाबले बलियो नहुन्जेल प्रतिक्रियावादी व्यवस्था संकटका कारणले ढल्दैन ।
साम्राज्यवाद पूँजीवादको उच्चतम अवस्था भन्ने पुस्तकमा लेनिनले साम्राज्यवाद मरणशील छ भनिरहँदा त्यो आफैं ढल्छ भनेर भन्नुभएकै छैन । साम्राज्यवाद मरणशील छ तर क्रान्तिकारी धक्का नदिइन्जेल त्यो बुढो, धोद्रो रुख उभिएजस्तै कायम रहिरहन्छ, जतिजति संकट आउँछन्, नयाँ जरा र पात हाल्दै सडेको पूँजीवाद बाँचिरहन्छ ।
रोजा लक्जेम्बर्ग महान विचारक हुनुहुन्थ्यो, लेनिनकै टक्करको । उहाँको विश्लेषणमा रहेको मूल कमजोरी हो– ब्रेक डाउन थ्योरी । अतिरिक्त मूल्यको फैलावको सीमा रोकिएपछि पूँजीवाद आफैं प्रणालीगत समस्या (सिस्टमिक क्राइसिस)मा पर्छ र ढल्छ वा क्रान्तिकारी शक्तिले त्यसलाई ढाल्ने परिस्थिति स्वतः तयार हुन्छ भन्ने उत्साही निश्कर्ष नै रोजाको आर्थिक अध्ययनको निचोड हो जो कहिल्यै लागू भएन र हुने छैन । रुखमा पाकेको फल स्वतः झरेजस्तो हुँदैन प्रतिक्रियावादी सत्ताको पतन ।
नेपालकै आधुनिक इतिहास हेरौं न । २०३६ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था यति संकटमा पुगेको थियो कि विभिन्न राजनीतिक पार्टीको योजनावद्ध आन्दोलनले हैन, विद्यार्थी आन्दोलनबाट डराएर जनमत संग्रहमा जान बाध्य भयो । तर बहुदलवादी शक्तिको आत्मगत स्थिति कमजोर थियो जसले गर्दा जनमतबाट पञ्चायत बनाम राजालाई हराउन सकिएन । कांग्रेस र कम्युनिष्टबीचमा संयुक्त आन्दोलन सञ्चालन गर्ने मनोविज्ञान नै बनेको थिएन । कम्युनिष्ट पार्टीका बीचमा पुष्पलालले अगाडि सार्नु भएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीति थियो तर त्यसबारेमा धेरैजसो कम्युनिष्ट घटक स्पष्ट थिएनन् । तत्कालको तुलनात्मक रुपमा बलियो नेकपा (मशाल) पुष्पलाललाई गद्दार देख्थ्यो भने अर्को विस्तारित हुँदै गरेको कम्युनिष्ट घटक नेकपा(माले) जनमतसंग्रहको अवसरलाई उपयोग गर्ने मामिलामा नै अन्यौलग्रस्त थियो । शुरुमा त बहुदल प्राप्तिको अभियानलाई नै ‘दक्षिणपन्थी’ देख्ने मनोविज्ञान थियो तत्कालीन नेकपा (माले)मा । जनमतसंग्रहको मतदान हुनुभन्दा चार दिन अघि यस पार्टीले निलोमा छाप लगाउने अपील जारी गर्यो तर त्यसको प्रभाव आम जनतामा पुग्नै पाएन । अनि २०३६ सालमै आउन सक्ने बहुदलीय व्यवस्था दस वर्ष पछाडि धकेलियो ।
क्रान्तिकारी शक्तिको आत्मगत स्थिति बलियो हुनु भनेको प्रतिक्रियावादी शक्तिको तुलनामा संख्यात्मक रुपमा मात्रै टक्करको हुनु हैन रहेछ । जम्मा चार लाख चानचुन मतको मात्रै अन्तर थियो तथाकथित सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था लागि पहेँलो रङ्ग र बहुदलका लागि परेको निलो रङ्गको मतमा । जनतमका साथै संगठन बलियो हुनु पर्दाे रहेछ । अनि बलियो संगठन वा सुसज्जित जनसेना ले मात्रै हुँदो हो त आज म्यानमार (बर्मा), पेरु र फिलिपिन्स कम्युनिष्ट मुलुक हुने थिए । सुदृढ संगठनलाई टिकाउन ठोस परिस्थितिमा आधारित सही सिद्धान्त, विचार र कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । यसर्थ कुनै पनि क्रान्तिकारी शक्तिका आत्मगत स्थितिभित्र निम्नलिखित चार कुरा पर्दा रहेछन–
●परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी निकालिएको सही र सन्तुलितसिद्धान्त, विचार र कार्यक्रम ।●सुदृढ संगठन,●आम जनमत र●क्रान्तिकारीे शक्तिको इच्छ्याशक्ति ।पूँजीवादी दुनियाँमा अहिले यी चारवटै कुरा छैनन् । न त्यहाँ बलिया कम्युनिष्ट पार्टी छन्, न तिनीहरुको सुदृढ संगठन छ न त व्यवस्था जनाधार नै तिनीहरूले कायम गर्न सकेका छन् । यहाँसम्म कि आफूलाई सोसलिष्ट वा प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्न रुचाउनेहरु पनि कमजोर अवस्थामा छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा कम्युनिष्ट पार्टीले आम चुनावमा उमेदवार उठाउनेसम्मको हैसियत बनाएको छैन, बेलाबेलामा हल्ला मात्रै हुन्छ । बेलायतमा लेवर पार्टीले राम्रै जनाधार कायम गरेको छ तर त्यहाँभित्रको वामपन्थी खेमा कमजोर नै छ । बेलायतको कम्युनिष्ट पार्टीको त के कुरा गर्नु ? धेरै कमजोर छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादी व्यवस्था भएको भनिएका नर्डिक देश (डेनमार्क, नर्वे, आइसल्याण्ड, फिनल्याण्ड र स्वेडन) जहाँ छन् त्यहीँ छन् । उनीहरुले अपनाएका सामाजिक सुरक्षाका उपाय प्रशंसायोग्य छन् तर यी देशले विश्वअर्थतन्त्रलाई निर्णायक प्रभाव पार्न वा समग्र पूँजीवादी दुनियाँलाई महत्वपूर्ण वैचारिक नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियतमा छैनन् ।
स्वतन्त्र बजार व्यवस्थासहितकाे समाजवाद लागू गरेको मित्रराष्ट्र चीन अझै लामो समयसम्म आफूलाई बलियो बनाउने दाउमा छ । उसले छिटपुट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बाहेक तत्काल केही गर्नेवाला छैन । भियतनाम, लाओस, क्युवा र उत्तर कोरिया लगायतका समाजवादी अभ्यास गरिरहेका देश जहाँ छन्, त्यहीँ छन् । यिनीहरुले पनि आफूलाई टिकाउने कसरत बाहेक अहिले विश्वस्तरमा नेतृत्व दिने हैसियत राख्दैनन । कम्युनिष्ट शक्ति बलियो नहुन्जेलसम्म, संकटको बेला कछुवाले जस्तो टाउको लुकाउने र मौका पाउने वित्तिकै किङ कोबरालेजस्तो फ्वाँ गर्दै डस्न आउने साम्राज्यवादको जे चरित्र छ, कोरोना कहरपछि पनि त्यही हुनेछ । पूँजीवादी–साम्राज्यवादी दुनियाँले आफूलाई केही सुधारेको नाटक गर्ने छ, केही लोककल्याणका काम शुरु गरेको देखाउने छ, जनताको आँखामा छारो हाल्ने छ । संकट हटेपछि पुनः पुरानै निजीकरणको दिशामा फर्कने छ ।
इच्छाशक्ति वा दृढता नभएकै कारणले नेपालमा सरकारी मेडिकल कलेजसमेत खोल्न सकिएन । देशमा चिकित्सकको कति खाँचो छ तर सरकारी लगानीमा पनि मेडिकल कलेज खोल्ने हिम्मत जुटाउन सकिन्न । लेखेर राखे हुन्छ, यदि सरकारले, यो कोरोना कहरपछि, औषधि उद्योग र चिकित्सकीय समाग्री (मेडिकल इक्विपमेन्छ) बनाउने उद्योग खोल्न खोज्यो भने पनि अनेक कुतर्क अगाडि सारिने छन् र रोक्ने प्रयास गरिनेछ
मार्क्स र लेनिनले त्यसै भन्नु भएको हैन, पूँजीवादी व्यवस्था सरकारहरू (यसमा राजनीतिक पार्टीहरु पनि थपे हुन्छ–ले. ) पूँजीपतिहरुको कम्पनीका सञ्चालक समितिका सदस्य हुन् । यहाँ मैले राजनीतिक पार्टी भनेर जोडें । धेरैलाई रिस पनि उठ्न सक्छ । विनम्रतापूर्वक, यो लेखेवापत कारबाही भए सहन तयार हुँदै, यौटा तथ्य उल्लेख गर्न चाहन्छु– एनसेल नामक कम्पनीले नियमानुसार पूँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गर्दा र अदालत समेतलाई प्रभावित गरेको गुनासो सुनिँदा नेपालको संसदमा माथिल्ला तहका नेताहरु किन बोल्नु भएन ? विद्यार्थी र पेशाकर्मीले एनसेलले सरकारलाई कर तिर्नै पर्छ भनेर सडकमा प्रदर्शन गरे तर संसदमा केही माननीयज्यूहरुले बोल्नुभएको कुरा बाहेक यौटा प्रस्तावसमेत दर्ता भएन । किन ? के नेकपा सांगठनिक रुपमा कमजोर छ ? के यससँग जनमत छैन ? यी दुवै कुरा छन् तर अबको आर्थिक नीति के हुने भन्ने बारेमा कुनै ठोस छलफल छैन, छलफल नभएपछि त्याे बमोजिम नीति कार्यक्रम पनि आउने कुरा भएन । यसर्थ निश्कर्ष निस्कन्छ– विचार, जो बाटो देखाउने उज्यालो हो, भएन भने जतिसुकै ठूलो र बलियो मोटरलाई पनि सही बाटोमा हिँडाउन सकिन्न ।
निजीको कुरा छोडौं, सबै मापदण्ड पुगेको र सहकारीबाट सञ्चालित मनमोहन मेडिकल कलेज तथा सरकारी लगानीमा खोल्न खोजिएका अरु मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनका लागि विदेश विद्यार्थी निर्यात गर्न सघाउनेहरुको दबाब चिर्न हामी सकेनौं । किन ? अनि यस्तो अवस्थामा केही किताबी मार्क्सवादी (माफ गर्नुहोला, यस पंक्तिमा मेरा नजिकका मित्र पनि हुनुहुन्छ) निजी अस्पताल राष्ट्रियकरण गरिनु पर्ने माग गर्नुहुन्छ । ए बाबा, हाम्रा क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पताललाई कक्षा कोठा र प्रयोगशाला थपेर पहिले सरकारी मेडिकल कलेज बनाउने सम्मको त आँट गरौं । त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्रको शक्ति परीक्षण गरौं अनि सकिन्छ भने निजी अस्पताल, कलेज र स्कूल राष्ट्रियकरण गरौंला, केही फरक पर्दैन ।
अनि थाहा हुन्छ, क्रान्तिकारी शक्तिको आत्मगत स्थितिमा इच्छ्या शक्ति (रेभुलुसनरी विल पावर)ले कत्तिको महत्व राख्छ भनेर । इच्छाशक्ति वा दृढता नभएकै कारणले नेपालमा सरकारी मेडिकल कलेज समेत खोल्न सकिएन । देशमा चिकित्सकको कति खाँचो छ तर सरकारी लगानीमा पनि मेडिकल कलेज खोल्ने हिम्मत जुटाउन सकिन्न । लेखेर राखे हुन्छ, यदि सरकारले, यो कोरोना कहरपछि, औषधि उद्योग र चिकित्सकीय समाग्री (मेडिकल इक्विपमेन्छ) बनाउने उद्योग खोल्न खोज्यो भने पनि अनेक कुतर्क अगाडि सारिने छन् र रोक्ने प्रयास गरिनेछ । हो, नेपालजस्ता देशको कम्युनिष्ट नेतृत्वले, जहाँ अरु सबै आत्मगत स्थिति सुदृढ छन्, दृढ इच्छाशक्ति देखाउने हो भने गर्न सकिने थुप्रै काम छन् । त्यसका लागि पहिले के गर्ने भनेर दिशा (विचार, कार्यक्रम तय गर्नु पर्यो, आवधिक योजना बनाउनु पर्यो । ती कुरा लागू गर्नका लागि व्यापक मात्रामा जनमत तयार गर्नु पर्याे । जनमत तयार गर्नका लागि पार्टी व्यवस्था छलफल चलाउनु पर्यो । सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको हो, यसले पार्टीबाट निर्देशन लिएर मात्र काम गर्छ भन्ने अनुभूति सबैमा जगाउनु पर्यो र पार्टीले पनि सरकारका योजनालाई व्यवस्था स्कूलिङ, जनअभियान र ठूलाठूला आमसभामार्फत जनतालाई शिक्षित गर्नुपर्यो ।
अनि जनताबाट सिक्नका लागि स्थानीय कमिटीलाई जनमत बुझ्न लगाउनु पर्यो । “हामीले जे गरेका छौं, सबै ठीक गरेका छौं ” भन्ने सोचाइ राखियो भने गल्तिका संभावना बढी हुन्छन् । आफ्ना काममा सकेसम्म आलोचनाको माग गर्ने र स्थितप्रज्ञ भावले समीक्षा गर्न तयार भए मात्र सही विचार र कार्यक्रम अगाडि सार्न सकिन्छ । ज्ञातव्य होस्– यहाँ विचार भन्नाले देश सुहाउँदो आर्थिक नीति, कार्यक्रम र योजनालाई भन्न खोजिएको हो । मार्क्सवाद–लेनिनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद वा अहिले सत्ताधारी पार्टीले अगाडि सारेको जनताको जनवाद भन्ने कुरा मूलबाटो हो । तर त्यो मूलबाटोमा कस्तो गाडि गुडाउने, कसरी गुडाउने, त्यसको स्पिड कति कायम राख्ने, हिँड्दाहिँड्दै पहिरोले बाटो छेक्यो भने के गर्ने भन्नेजस्ता कुरा पनि विचारकै अंग हुन्, जसको अहिले टडकारो अभाव खटकिएको छ । यस मामिलामा विकसित पूँजीवादी देशका कम्युनिष्ट र समाजवादी पार्टी त कंगाल नै छन् । यसैले कोरोना कहरपछि विश्व अर्थतन्त्रमा कुनै निर्णायक प्रगतिशीलता देखिने छैन । बरु संरक्षणवादतर्फ प्रतिगमन हुनसक्ने खतरा छ । केही सुधारका नाटक अवश्य हुने छन् पूँजीवादी दुनियाँमा । जबसम्म क्रान्तिकारी शक्ति बलियो हुँदैन र निर्णायक हस्तक्षेप गर्ने हैसियत राख्दैन तबसम्म संकटले पूँजीवादलाई नै नवीकरण गरिरहन्छ । हामी कहाँ भने मौका छ, अगाडि बढ्नका लागि ।
