अहिले अप्ठेरो परिस्थितिमा नेपाल सरकारमाथि चौतर्फी प्रहार भएको अवस्था छ । समयको गम्भीरतालाई बुझेर सरकारका मन्त्रीहरु पक्कै पनि आफूसक्दो मिहिनेत इमान्दारीपूर्वक नै गर्नुभएको होला भन्ने लाग्छ तर व्यवस्थापकीय मामिलामा धेरै कमजोरी देखिएका छन् भन्ने कुरा पनि स्वीकार गर्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ । समस्या समाधान गर्ने मामिलामा सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार होस् भनी केही सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. संकट समाधानका लागि सामूहिक प्रयत्न गरियोस्बन्दाबन्दीको बेला छ भनेर नेतृत्व तह चुप लागेर बस्न मिल्दैन । सरकारमा रहेका माननीय मन्त्रीहरुले सरकारको नेतृत्वमा नरहेका पार्टीका नेताहरुका कुरा सुन्ने, सुझाव लिने र लागू गर्ने तथा पार्टीका जिम्मेवार तहमा रहेका नेताहरुले सरकारलाई सहयोग गर्ने (बोली, बचन, परिचालन जे–जसरी सकिन्छ) कुराको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । बन्दाबन्दी (लकडाउन) भन्दैमा बैठक नै नबस्नु पर्ने हाेइन । निश्चित दूरी कायम गरेर बैठक बस्न सकिन्छ । कम्तीमा पनि पार्टीको सचिवालयको बैठक बसोस् र सरकारका आजसम्मका कामको समीक्षा गरोस् तथा नयाँ योजनाबारे सरकारलाई सुझाव देओस् । बैठक बस्ने स्थान र बैठकमा जानका लागि प्रयोग गरिने सवारी साधनभित्र निर्मलीकरण रसायन (सेनिटाइजर) छरेर हिँड्दा केही फरक पर्दैन भन्ने लाग्छ । आवश्यक सुरक्षा अपनाएर प्रहरी र सेनाका जवान एउटै गाडीमा हिँड्नु भएकै छ । नेतृत्व तहले नै डराएर काम लाग्दैन । एकै ठाउँमा भेला भएर बैठकनै बस्न नसक्ने हो भने पनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट भिडियो कन्फरेन्स गरेर भए पनि पार्टीको निश्चित तहको बैठक बसियोस् र समस्या समाधानका लागि थप साझा प्रयास गरियोस् ।
२. सरकार र आमसञ्चार माध्यम बीचको दूरी कम गर्ने प्रयास गरियोस्कोभिड–१९ को महामारीविरुद्ध सरकारलाई आम जनताले आफूसक्दो साथ दिइरहेका बेला धेरैजसो सञ्चार माध्यम र सरकारबीचमा दूरी धेरै बढेको देखिएकाे छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आमसञ्चार जगत र सरकारबीचमा परस्पर सहयोगको वातावरण बनाउने, आमसञ्चारमा आएका आलोचनाको तथ्यगत समीक्षा गर्ने र सही आलोचनालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने तथा अनावश्यक र पूर्वाग्रहपूर्ण समाचारको तत्काल खण्डन गरी सही सूचना दिनसक्ने खालको मिडिया टीम तत्काल गठन गरियोस् । सरकारको तर्फबाट मिडिया टीम पटक्कै परिचालित भएन भन्ने देखिन्छ ।
जनताले बाटोमा फ्याकेका नोट देखाएर अहिलेको कोरोना–कहरसँग जोडेर संवेदनशील समाचार बनाउने, ‘यो कोरोनाको जीवाणु फलाना देशले नै उत्पादन गरेको हो’ भन्नेखालका गैरजिम्मेवार र झूठ समाचारले जनताको मनोविज्ञान विकृत बनिरहेको अवस्था छ । त्यति मात्रै हैन, कपोलकल्पित स्टाटस् लेखेर कसैको पारिवारिक र जीवन नै चौपट पारिदिने व्यवसाय पनि चलिरहेको छ । यसैले केही समयका लागि यस्ता कुराको श्रोत नै बन्द गरिदिन उपयुक्त हुनेछ ।
यो महामारीलाई नियन्त्रणमा लिने अवधिसम्मका लागि नेपालभित्र फेसबुक, ट्वीटर र दर्ता नभएका युट्युब च्यानल लगायतका सञ्जाललाई बन्द गरियोस् । सार्वजनिक खबरदारी गर्नका लागि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा आमसञ्चारका माध्यम छन् । एक दर्जनभन्दा बढी सेटेलाइट टेलिभिजन च्यानल (त्यसमध्ये चारवटा एचडी. प्रविधिसहितका सेटेलाइट टेलिभिजन), सयौँको संख्यामा दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक पत्र–पत्रिका, हजारौँको संख्यामा अनलाइन न्युजपोर्टल छन् । आम जनतालाई सुसूचित गर्न र जनताका गुनासा, विविध क्षेत्रका प्रसाशन र कर्मचारीतन्त्रका कमजोरी उजागर गर्नका लागि पर्याप्त माध्यम छन् । यी तथाकथित सामाजिक सञ्जालमाथि तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने जनतामा अनावश्यक भ्रम पर्ने अवस्था रहिरहने देखिन्छ ।एउटा देशको राष्ट्रपतिको अश्रुपूर्ण अनुहारलाई अर्को देशको भनेर लेख्ने, धेरै पहिले एउटा देशमा कागजी मुद्रा परिवर्तन गरिएका कारणले जनताले बाटोमा फ्याकेका नोट देखाएर अहिलेको कोरोना–कहरसँग जोडेर संवेदनशील समाचार बनाउने, ‘यो कोरोनाको जीवाणु फलाना देशले नै उत्पादन गरेको हो’ भन्नेखालका गैरजिम्मेवार र झूठ समाचारले जनताको मनोविज्ञान विकृत बनिरहेको अवस्था छ । त्यति मात्रै हाेइन, कपोलकल्पित स्टाटस् लेखेर कसैको पारिवारिक र निजी जीवन नै चौपट पारिदिने व्यवसाय पनि चलिरहेको छ । यसैले केही समयका लागि यस्ता कुराको श्रोत नै बन्द गरिदिनु उपयुक्त हुनेछ । यदि यसो गर्न सकिँदैन भने गलत र कपोलकल्पित समाचार पोष्ट गर्ने, गलत समाचार बनाई भिडियो पोष्ट गर्ने माध्यमको सुरक्षा निकायको साइबर सेलले रेकर्ड राख्ने र मसिनो अध्ययन गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।जतिसुकै संकटको बेलामा पनि प्रेसमाथि सेन्सर लगाउन हुँदैन, हस्तक्षेप गर्न पनि हुँदैन । प्रेसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ, प्रेसले उठाएका आलोचनालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बाेधन गर्नुपर्छ तर कपोलकल्पित समाचार छाप्ने र जनतालाई भ्रमित गर्ने तथा वा प्रसारण गर्नेलाई कडाईपूर्वक कारबाही गर्नका लागि प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारित संस्था सक्रिय हुनैपर्छ ।
३. सञ्चारकर्मी र सफाइकर्मीको बीमा ग्यारेण्टी गरियोस्सरकारले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको २५ लाख रूपैयाँ बराबर जीवन सुरक्षा बीमाको ग्यारेण्टी गरेर राम्रो गरेको छ । यत्तिकै महत्वपूर्ण क्षेत्र आमसञ्चार जगत पनि हो । सफाइकर्मी पनि उत्तिकै जोखिममा हुन्छन् । अनुमति लिएर वा दर्ता गरेर सञ्चालन गरिएका संस्थामा काम गर्ने सञ्चारकर्मीको पनि कोरोना जोखिमवापत बीमा गरियोस् । यसले सञ्चारकर्मीको मनोबल बढ्नेछ । यसैगरी फोहोर उठाउने तथा व्यवस्थापन गर्ने सफाइकर्मीको पनि बीमा गरियोस् ।
४. सीमामा अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल देशभित्र आउन दिइयोस् नेपालका सीमा पारी अलपत्र परेर बसेका नेपालीलाई सम्बन्धित प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको जिम्मा तोकी नेपालभित्र ल्याएर खानपान र आवासको राम्रो व्यवस्था गरियोस्, धेरै ठूलो वा सम्हालिनसक्नु संख्या छैन । आफ्नै देशमा नागरिकलाई परदेशी बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।यसैगरी नेपालको भारतीय सीमाना नजिकमा रहेका भारतीय नागरिकलाई पनि आ–आफ्नो घर जान दिनु उपयुक्त हुनेछ । आवासीय व्यवस्थापनकाे कमजोर तयारीका बीचमा हतारहतार तयार गरिएका स्कूल–कलेजका कक्षाकोठलाई बनाइएका ‘आइसोलेसन कक्ष’ तराईको यो गर्मीमा बस्न लायक बिल्कुलै छैनन् । पर्याप्त र सफा शाैचालय छैनन् । यसबारेमा नेपाल र भारत सरकारका बीचमा भएको समझदारीलाई समीक्षा गरी परिवर्तन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।सञ्चार माध्यमबाट जानकारीमा आएअनुसार नेपालको सबैतिरको सिमानामा आएर बसेका नेपालीको संख्या जोड्दा पनि तीन हजारभन्दा कम छ । यति संख्यालाई दुई दिनभित्र सबैको रक्त परीक्षण गर्ने र यातायातको विशेष व्यवस्था गरी आ–आफ्नो घरमा पठाइदिने र घर गएर सुरक्षित तरिकाले बस्न अनुरोध गर्नु नै उपयुक्त हुनेछ । केही अराजकता भए पनि नेपाली जनताले अप्ठेरो परेको बेला सदैव सरकारलाई साथ दिएका छन् । जनतालाई विश्वास गर्नुपर्छ । करिब तीन करोड नेपाली मध्ये देशभरीमा दैनिक केही मानिसले जानेर वा नजानेर बन्दाबन्दी उल्लंघन गरेको वा सडकमा निस्किएको विषयलाई अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन ।
५. रक्त र र्याल परीक्षणलाई तीब्रता दिइयोस्अबका दिनमा राज्यको सम्पूर्ण क्षमता संकास्पद स्थान वा क्षेत्रमा रक्त
र र्याल परीक्षणमा लगाइयोस् । हल्ला र तथाकथित सामाजिक सञ्जालको दबाबमा परेर हाेइन, आफ्नो विवेक र क्षमता अनुसार काम गर्ने हो ।
६. बिरामीसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्न अनिवार्य गरियोस्कोरोनाको शंका लागेका बिरामीलाई कतिपय स्थानका सरकारी अस्पतालमै पनि ज्यादै हेला गरेर, गोदामभित्र थुनेर राखियो, पानी पनि खान दिइएन भन्ने चर्चा र समाचार छापिएका छन् । यदि त्यस्तो हो भने, त्यस्तो गर्ने अस्पतालका जिम्मेवार अधिकारीलाई कडा कारबाही गरियोस् ।यसैगरी निमोनियाले मृत्यु भएका व्यक्तिको पनि शव उठाइएन वा उठाउन बेवास्ता गरियो भन्ने पनि समाचार आएका छन् । यस्तो अमानवीय व्यवहार जुन प्रदेश वा स्थानीय निकायअन्तर्गत भएको छ, त्यहाँका नगर/गाउँपालिकाका प्रमुख र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई स्पष्टिकरण सोधियोस् र उचित नसिहत दिइयोस् । यदि झूठो समाचार छापिएको हो भने त्यस्तो मिडियालाई नसिहत दिइयोस् ।
७. अमानवीय व्यवहार गर्ने घरधनीलाई कडा कारबाही गरियोस्कतिपय घरधनीले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपमानित गरेको, डेरा छोड्न भनेको जस्ता अमानवीय र सुन्न पनि नसकिने समाचार आइरहेका छन् । अहिले सुरक्षाकर्मीले अल्पसंख्यामा बाटोमा ड्युटी दिँदा पुगेको छ । सुरक्षाकर्मीको पर्याप्तता छ होला अहिले । तत्काल त्यस्ता निर्दयी घरधनीको घरैमा पुगेर सम्झाउने काम गरियोस् । नटेर्नेलाई कानुनी कारबाही गरियोस् । घरधनीका नाममा नेपाल सरकारको छुट्टै विज्ञप्ति आओस् । भनियोस्– ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई डेरा दिएकै कारणले कुनै घरधनीलाई कोरोना भाइरस लागेछ भने त्याे घरधनीलाई स्वास्थ्यकर्मीलाई दिएसरहकै बीमा रकम दिइनेछ ।’
८. अत्यावश्यक सेवामा खटिएका विविध क्षेत्रका व्यक्तिबाट उचित मानवीय आचरण पालन गर्न लगाइयोस्आम मानिसले सकेसम्म घरभित्रै बसेर सरकारलाई, देशलाई, आफैंलाई सहयोग गर्ने, बचाउने बेला हो । तर सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, जनप्रतिनिधि, आवश्यक परेका बेला यातायातकर्मी (जहाज–हेलिकोप्टरका पाइलटदेखि लिएर सडक यातायातकर्मी), सफाइकर्मी इत्यादि आ–आफ्नो कर्तव्य पालनामा खटिनै पर्छ । कोरोनाको बिरामी अस्पतालमा पस्ने बित्तिकै त कसैलाई पनि सर्दैन । बिरामीलाई पञ्जा र मास्क लगाएर जाँच्दा त सर्दैन होला । यदि निजी सुरक्षा कवच (पीपीई) छैन भने पनि त आवश्यक दूरीबाट लक्षण सोध्ने, मायाले सम्झाउने गर्न सकिन्छ, हिँड्नुस त, उ त्यो कोठामा बस्नुस्, हामी हरसम्भव उपचार गर्ने छौं” भन्न त सकिन्छ । जसले यति पनि मानवीयता देखाउँदैन, उसलाई सम्बन्धित पेशा गर्ने हक छैन ।
एकातिर बजार–गाउँबस्तीमा तरकारी, फलफूल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको हाहाकार छ । अर्कोतिर जनता महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्न बाध्य छन् । गाउँमा उत्पादन भएका विभिन्न तरकारी सडेर जाने अवस्था छ । यो स्थिति हटाउनका लागि स्थानीय सरकारले तत्काल पहल गरोस् ।
दमकलमा काम गर्ने मानिसले आगो लागेकै बेला त हो सेवा गर्ने । आगो लागेको बेला पोल्छ, वा आगोमा परिन्छ कि भनेर सेवा गर्न डराउँछ भने त्यस्तो मानिसले अग्नीशमन विभागमा काम गर्नुको कुनै औचित्य रहदैन । हो, अहिले मानवीय जीवनमाथि नै महामारीको आगो लागेको छ भनेर सम्बन्धित सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।अरु त अरु, अहिले निजी क्षेत्रबाट फोहोर उठाउनेहरु मध्ये कतिपयले ज्यादै मात्तिएर व्यवहार गरिरहेका छन् भन्ने सुनिन्छ । समयमा फोहोर उठाउन नजाने, गैहाले पनि उपभोक्तालाई नै “आफ्नो फोहोर आफैं ट्रकमा राख्नुस्” भन्ने जस्ता व्यवहार गरेको सुनिन्छ । सडक छेउ बोरामा राखिदिएको फोहोर उठाउने त उनीहरुकै काम हो । फोहोर उठाउनेको उच्च सम्मान हुनुपर्छ (उनीहरुको बीमा गरियोस् भनेर माथि नै लेखिसकिएको छ) तर उनीहरुको पनि ज्यादति सहन जनता बाध्य छैनन् ।
९. कृषि उत्पादनको सुरक्षा गरियोस्, किसानको बीमाको ग्यारेण्टी गरियोस्एकातिर बजार–गाउँबस्तीमा तरकारी, फलफूल लगायतका अत्यावश्यक वस्तुको हाहाकार छ । अर्कोतिर जनता महँगो मूल्यमा सामान खरिद गर्न बाध्य छन् । गाउँमा उत्पादन भएका विभिन्न तरकारी सडेर जाने अवस्था छ । यो स्थिति हटाउनका लागि स्थानीय सरकारले तत्काल पहल गरोस् । किसानको तरकारी खरिद गर्ने र थोक मूल्यमा व्यापारीलाई बिक्री गर्ने र त्यसो गर्न नसकिए कम्तिमा पनि घरघरमा पुर्याएर राहत वितरण गरेमा स्थानीय सरकारको बजेट र कृषि उत्पादन दुवैको उचित व्यवस्थापन हुनेछ ।अहिले गहुुुँ, मुसुरो, रहर, आलस लगायतका हिउँदे बाली भित्र्याउने बेला छ । खेतबारीमा निश्चित दूरी बनाएर काम गर्नका लागि किसानलाई आव्हान गरियोस् । खेत–बारीमा तयार रहेको बाली असिना पानीले कुनै पनि बेला ध्वस्त हुनसक्छ । कृषि उपजको स्याहार गर्न सकिएन भने अनिकाल पर्नेछ । कृषि उपज स्याहार्ने काममा किसानलाई सहयोग गर्नका लागि आवश्यक पर्छ भने सुरक्षा फौज परिचालन गरियोस् । रचनात्मक निर्णय गर्ने बेला यही हो ।कोरोना कहरबाट आतंकित नबनौं । सुरक्षित बनौं तर मानवीयता, मानवीय कर्तव्य र पेशागत धर्म नबिर्साैँ । अहिले मानव सभ्यता महामारीसँग युद्ध गरिरहेको अवस्था छ । अहिले यो युद्धका मुख्य सैनिक भनेको एक नम्बरमा स्वास्थ्यकर्मी, त्यसपछि सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि हुन् । युद्धको बेला कर्तव्य पूरा गर्ने कि निजी सुरक्षाले चिन्तित हुने भन्ने प्रश्न आउँछ । देशमा आक्रमण भयो भने सुरक्षाका लागि लुकेर बस्ने, ड्युटी पूरा नगरेर भाग्ने कि जे साधन–स्रोत छ, परिचालन गर्दै युद्ध लड्ने भन्ने मूल प्रश्न छ । यस विषयलाई सबै अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाइकर्मी, सञ्चारकर्मी र स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ ।
