सेना र अरु सुरक्षा निकाय देशको सिमाना र आम नागरिकको अमनचैनका लागि गठन गरिएका संस्था हुन् । सेनाले देशको माटोको सुरक्षा गर्छ, देशको भूगोल जोगाउने मूल काम सेनाकै हो । अन्य सुरक्षा निकायभन्दा सैनिक संगठन अझ बढी संवेदनशील हुन्छ । अन्य सुरक्षा निकायमा कुनै गडबढी भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि सैनिक संगठनको आवश्यकता पर्छ । यस्तो संवेदनशील संस्थालाई नाफा–घाटाको व्यापारिक कारोबारबाट टाढा राखेकै राम्रो हो । सैनिक संगठनलाई देशमा आपत–विपत पर्दाका बखत काममा लगाउन सकिन्छ, लगाउनु पर्छ । सैनिक संगठनलाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउन सकिन्छ तर व्यापारिक वा व्यावसायिक उद्देश्य सामेल नगरिकन । विकास–निर्माणका काममा लगाउँदा बरु सैनिक जवानलाई अतिरिक्त भत्ता दिए हुन्छ तर ठेक्का नै सुम्पनु र व्यापारिक काममा लगाउनु सर्वथा नाजायज कुरा हो । नेपाली इतिहासमा निर्विवाद रहँदै आएको र सदैव जनइच्छाबमोजिम बन्ने सरकारको निशर्त आदेश पालक रहँदै आएको सेनालाई हालका केही वर्ष यता ठेक्का–पट्टा र व्यापारिक काममा लगाएर विवादित बनाइएको छ । यसलाई विडम्बना नै मान्रु पर्छ ।
व्यापारिक र व्यावसायिक काममा लगाउँदा बिस्तारै लोभ बढ्दै जानु स्वाभाविकै हो । जहाँ मुनाफाको संभावना हुन्छ, त्यहाँ स्वतः लोभ–लालच पनि बढ्न सक्छ । देशको माटो जोगाउने संस्थालाई राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म पर्याप्त सुविधा दिनु पर्दछ, तर नाफा–घाटाको हिसाब–किताबबाट टाढा राखेर । सैनिक संगठन आदेशको निशर्त पालना गर्ने सुगठित एकाइ हुने गर्छ । यस्तो संस्थालाई सामान खरिदको मोलमोलाईमा लगाउनु भनेको भ्रष्टिकरणको बाटोमा लैजानु हो । संसारमा जहाँजहाँ सैनिक संगठनलाई व्यापार–व्यावसाय र ठेक्का–पट्टामा सामेल गरिन्छ, त्यहाँ–त्यहाँ पटकपटक सैनिक विद्रोह हुने गरेका छन्, नागरिक सरकार बर्खास्त गरी सैनिक शासन लादिने गरेको छ । नेपाली सेनामा त्यस्तो कुनै प्रवृति हालका दिनसम्म देखिएको छैन तर गलत बाटो हिँडाएपछि परिणाम पनि गलत निस्कने खतरा रहन्छ है भनेर अवश्य पनि सतर्क हुनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार भएको छ वा छैन, पछि सम्बन्धित न्याय प्रक्रियाले टुंगो लगाउला तर भर्खरै सेवानिवृत्त हुनु भएका नेपाली सेनाका कमाण्डर इन चिफलाई करोडौँ रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्नु मात्रै पनि ज्यादै दुखद् पक्ष हो भन्ने कुरा राज्य सञ्चालकले बुझ्न आवश्यक देखिन्छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष हाम्रो अनुरोध छ– सरकारले सरकारसँग सम्झौता गरी अनुदानमा चिकित्सा सामाग्री ल्याउन लागिएको हो र नेपाली सेनालाई काममा खटाइएको हो भने ठीक छ अन्यथा व्यापारकाे जिम्मा सेनालाई नदिइयोस् । धेरै कठिन हिउँद–बर्खा भोग्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकाे यस विषयमा ध्यान अवश्य जानेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
हाम्रा दुवै मित्रराष्ट्र- भारत र चीनले आ–आफ्ना सैनिक संगठनलाई रणनीतिक महत्वका विकास निर्माणका काममा लगाएका छन् तर दैनिक अतिरिक्त भत्ता दिएर । चीनमा हरेक सैनिक एकाईले आवधिक रुपमा विकास निर्माणका काम गर्नै पर्ने नियम नै छ । चीनमा सरकारी कामका लागि सेनालाई ठेक्का दिने चलन नै छैन । मित्रराष्ट्र भारतले सैनिक परिचालित गर्ने गरी बीआरओ (बोर्डर रोड अर्गनाइजेशन) बनाएको छ । यस संस्थाले भारतका सबै सिमानामा रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण गर्ने गर्छ । यस कामका लागि सेनालाई सबै बन्दोवस्तीका सामान, उपकरण एवं अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराएर काम गराइन्छ तर नाफा–घाटाको हिसाब राख्ने गरी ठेक्का दिइँदैन ।
संकटको घडीमा आमसञ्चारको भूमिका भनेको सकारात्मक हिसाबले सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिनु हो । हामीले यस विशेष सम्पादकीयमार्फत यही कुरा उल्लेख गर्न चाहेका छौँ । सरकार सजग बनोस् । अहिले आपतकालीन व्यवस्था अन्तर्गत सेनालाई औषधि-उपकरण खरिदमा लगाउन खोजिएको हो र तत्कालका लागि अरु विकल्प नभएकै हो भने यो प्रक्रिया अन्तिम बनोस् । हाम्रो शुभकामना छ ।
