काठमाडौं । आज मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दिउँसो ४ बजे हुने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लकडाउन र स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरिद लगायतका विषयमा छलफल हुने स्रोतले जनाएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणप्रति सतर्कता अपनाउन मुलुकमा यतिखेर लकडाउन भइरहेको छ । लकडाउन चैत ११ देखि शुरु भएको हो । पहिलो चरणमा चैत १८ गतेसम्मको लागि घोषणा गरिएको थियो । सरकारले पछि फेरि त्यसलाई लम्ब्याएर चैत २५ गतेसम्म पुर्याएको छ । थपिएको लकडाउन अवधि अब ३ दिन बाँकी छ ।
लकडाउन अवधि सकिन लागे पनि कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले जनतालाई घरबाहिर निस्कनबाट रोक्न बाहेक अन्य प्रभावकारी गर्न सकेको छैन । लकडाउन अझै नलम्ब्याउने हो भने मुलुकमा फेरि कोरोना संक्रमण फैइलिन सक्ने खतरा छ । यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि लकडाउन वैशाखको पहिलाे सातासम्म लम्ब्याउनु पर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ ।
तर लकडाउन फेरि लम्ब्याउने त्यसले सर्वसाधारणलाई समस्या पर्ने स्थिति छ । सर्वसाधरण २ सातादेखि घर तथा टोलमै बन्धक छन् । विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द हुँदा मध्यम तथा निम्न वर्गलाई जीवन धान्नै मुश्किल भइरहेको छ । लकडाउनको कारण खाद्यान्न लगायतको सामग्रीको पर्याप्त मात्रामा ढुवानी हुन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकासहितका मुख्य शहरमा खाद्यान्न लगायतका सामानको अभाव हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ । यी लगायत समस्याको कारण सरकारलाई लकडाउनबारे थप निर्णय गर्न कठिन अवस्था छ । यद्यपि सरकारले लकडाउनलाई अहिलेको भन्दा केही खुकुलो पारेर लम्ब्याउन सक्ने संभावना छ ।
त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले आज गर्ने अर्को निर्णय हो स्वास्थ्य सम्बन्धी । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि मुलुकमा त्यस सम्बन्धी स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि आवश्यक छ । सरकारले यसअघि स्वास्थ्य उपकरण तथा औषधि चीनको ओम्री समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । ओम्री समूहले १० प्रतिशत औषधि पठाइसकेपछि सरकारले यसै साता उससँगको सम्झौता रद्ध गरेको छ । ओम्रीसँगको सम्झैता रद्ध भएपछि कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सामग्री र औषधि कहाँबाट र कसरी ल्याउने ? भन्ने समस्या भएको छ । उपचार सामग्री र औषधि मुलुकमा तत्कालै चाहिने अवस्था छ । तर त्यसको खरिद प्रक्रिया थाल्दा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ढिलो हुने देखिएको छ ।
उपचार सामग्री र औषधि छिटो ल्याउनको लागि सरकारले त्यसको खरिद गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने योजना बनाएको छ । तर त्यसबारे निर्णय भने भइसकेको छैन । उपचार सामग्री र औषधि खरिद जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय नहुँदै त्यसको विरोध हुन थालेको छ । उपचार सामग्री र औषधि छिटो ल्याउनको लागि विरोधको बाबजुत सरकारले त्यसको खरिद जिम्मा सेनालाई दिनुपर्ने अवस्था छ । आज बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसबारे ठोस निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
