काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राहत वितरणमा अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ । कांग्रेस केन्द्रयि पदाधिकारीको शनिबार बसेको बैठकले राहत वितरण सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न आग्रह समेत गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व रहेका स्थानीय तहमा राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो ।विभिन्न स्थानीय तहबाट राहत वितरण पक्षपात पूर्ण भएको गुनासो आएकाले सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमनको व्यवस्था गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको गरेको राहत लक्षित समूहसम्म नपुगेकोले द्रुत गतिमा राहत पु¥याउन पनि कांग्रेसले सरकारलाई अपिल गरेको उहाँले बताउनुभयो । ‘सत्तारुढ दलले विजयी हासिल गरेका कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई कांग्रेसले गम्भिर रुपमा लिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राहत वितरणको कार्यलार्ई न्यायोचित, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आग्रह गर्दै बैठकले स्थनीय तहमा सर्वदलीय अनुगमनको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।’
सरकारले राहत स्वरुप बैंकको व्याज मिनाहा गर्न सकिनेहरुको मिनाहा गर्न र न्यून गर्न सकिनेहरुको हकमा कम गर्ने गरी अगाडि बढ्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कांग्रेसले अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकका लागि सुरक्षित ढंगले जाने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । साथै बाटोमा रहेका नागरिकलाई भोको पर्न नदिन आफ्ना कार्यकर्तालाई आपिल गरेको छ ।
यसैगरी विदेशमा रहेका श्रमिक र विद्यार्थीलाई पर्याप्त रहत नपुगेको विवरण सरकार समक्ष पेशगरी ध्यानाकर्षण गराउने र कुटनीतिक पहलका लागि आग्रह गर्ने निर्णय पनि कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले गरेको छ । लामो समयदेखि धारचुला लगायत अन्य सीमा नाकामा रहेका नागरिकलाई प्रवेश नदिएको घटनालाई गम्भीर रुपमा लिएको बताउँदै कांग्रेसले उच्च मानवीय भावनाका साथ देश प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह पनि सरकारलाई आग्रह गरेको छ । घुम्ती परीक्षण शुरु गरी कोरोना भाइरसको परीक्षणको दायरा बढाउन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीबीच आवश्यक समन्वय गरी कोरोना बाहेक अन्य रोगका विरामीको अवस्थालाई ध्यान दिन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततामा अझै कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
