काठमाडाैं । आज नेकपा स्थापना दिवस । वि.सं. २००६ साल वैशाख ९ गते (सन् १९४९ अप्रिल २२) मा नेकपाको स्थापना भएको हाे। यसपटक पार्टी स्थापना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा नेकपाको सरकारले संसद जीवित हुँदाहुँदै सजिलो गरी दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधानसहितको अध्यादेश पारित गरेको छ ।
एक्कासी तात्यो राजनीतिक माहौलवैशाख ८ गते दिउसो तीनबजेसम्म समाचारमा कोरोना, लकडाउन र मृतकको संख्या बाहेक केही नयाँ कुरा थिएन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकले महामारीको संकट रोकथाम गर्ने थप उपाय ल्याउला भन्ने नै सबैलाई लागेको थियो । तर एक्कासी वैशाखको गर्मीमा जंगलमा लागेको आगोजस्तै समाचार आयो र फैलियो– मन्त्रिपरिषद्ले दल विभाजनलाई धेरै खुकुलो बनाउने गरी अध्यादेश ल्यायो भन्ने ।
हतार–हतार सचिवालय बैठकसरकारले निर्णय गरेपछि समाचारको माध्यमबाट जानकारी पाउने गरेका सरकार बाहिर रहेका नेकपा सचिवालयका वरिष्ठ नेताहरु समाचार सुनेर एक्कासी झसङ्ग भए । देशभरीबाट नेताहरुका मोबाइलमा कार्यकर्ताका फोन आउन थाले, एकछिन त टेलिफोनको नेटवर्क पनि जाम होलाजस्तो भयो । खुमलटार स्राेतका अनुसार अकस्मात सुनिएको अप्रिय समाचारका बारेमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरु वरिष्ठ नेताहरुसँग छलफल गर्नुभयो । सबैको राय रह्यो– यो बेमौसमी बाजा हो । अहिले यसखालको विधेयकको आवश्यकता नभएको मात्रै हैन, यसले आम जनता र पार्टी पंक्तिमा घनघोर अन्यौल र निराशा ल्याउँछ ।
एकछिन अन्यमनस्क भावमा रहेका नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठक बोलाउनका लागि अर्का अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुभयो । बालुवाटार सूत्रले बताएअनुसार शुरुमा प्रधानमन्त्रीले सचिवालयको बैठकका लागि खासै रुची देखाउनु भएन । स्राेतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले, अहिले नै सचिवालय बैठक किन बस्नु पर्यो र ? भन्ने प्रतिप्रश्न गर्नु भयो । अन्त्यमा दुबै अध्यक्षको सहमतिमा सचिवालयको बैठक बोलाइयो ।
बेलुकी ५ बजे बोलाइएको बैठकमा सबैजसो नेताहरु समयमै पुगेका थिए । नेकपाको आम प्रचलनअनुसार ढिलोगरी बैठक बस्यो । बैठकमा “महामारीसँग समग्र देश एकजूट बनाउनु पर्ने बेलामा दल विभाजनलाई सजिलो बनाउने यो अध्यादेश किन ल्याइयो” भनेर चर्को असहमतिको स्वरमा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बोल्नुभयो । माधवकुमार नेपालले त्यही कुरा मधुरो आवाजमा बोल्नु भयो भनेर स्राेत बताउँछ ।
त्यसपछि बामदेव गौतम, इश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा ‘बादल’, विष्णु पौडेल सहितले “दल विभाजनको अध्यादेश अत्यन्त आवश्यक रहेको, समसामयिक रहेको, त्यसको विषयवस्तु (कन्टेन्ट) पनि सही रहेको” जस्ता तर्क गर्नुभयो । बामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीका सबै कुरा ठीक रहेको भन्ने आशयमा घुमाउरो ढंगले बोलिसकेपछि अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरु छाँगाबाट खसेजस्ता हुनुभयो ।
बिना निर्णय सकियो बैठकअध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरु दलविभाजनको अध्यादेश फिर्ता लिनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्ने हिसाबले सचिवालयको बैठकमा जुट्नुभएको थियो । स्रोत अनुसार वहाँहरुलाई लागेको थियो– सकेसम्म प्रधानमन्त्रीले पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर बेमौसमको अध्यादेश फिर्ता लिनु हुनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई दवाब दिनका लागि सचिवालयमा रहेको बहुमतको सहारा लिन सकिनेछ । अध्यादेशविरुद्धमा रहेका नेताहरुका सबै मनसुवा पानीको फोका फुटेजस्तै भए । अनि बिना निर्णय सचिवालयको बैठक सकियो । लाच पचाउनका लागि बाहिर प्रवक्तामार्फत् बोलियो– पार्टी एकता अझै बलियो बनाउने सचिवालयको निर्णय ।
दुईपटक बल्ड्याङ खाए नेताहरुलेपार्टी स्थापना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश रोक्ने प्रयास गर्न पुगेका नेताहरुले दुईपट बल्ड्याङ खानुभयो । एकपटक बामदेवको अप्रत्याशित बोलीपछि र अर्को पटक बैठककै बीचमा राष्ट्रपति महोदयले द्रुत गतिमा अध्यादेश सदर गरेको समाचार सुनिसकेपछि । सचिवालयको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई निर्णय सुनाउन उभिएका पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको सधैं मुस्कुराएर बोल्ने अनुहार मरुभूमिको ओइलाएको बिरुवाजस्तो देखिन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी नेपाली राजनीतिमा ज्यादै चतुर खेलाडीका रुपमा आफ्नो परिचय बनाउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरी आफ्नो करिश्मा देखाउनु भएको छ । सरकारले गर्ने हरेक निर्णय सरकारमा नरहेका सचिवालयका नेताहरुले समाचार सुनेर मात्रै थाहा पाउनु पर्ने र मुख अमिलो पार्दै समर्थन गर्नु पर्ने ठाउँमा त प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्याउनु भएकै थियो । अब नयाँ सन्देश दिन पनि सफल हुनुभयो भन्ने देखिन्छ– “जोरी नखोज है, मसँग ! म एक–एकलाई ठेगान लगाउन सक्छु । आवश्यकता पर्यो भने सबै वरिष्ठ–कनिष्ठ नेताहरुलाई तिनको हैसियत देखाइदिन सक्छु !” नेकपा स्थापना दिवसको पूर्व सन्ध्यामा दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउने कुराले नेकपाका कार्यकर्तामा गम्भीर चिन्ता छाएको बुझिएको छ ।