काठमाडौं । पूर्वमन्त्री, सांसद र अर्थविदहरुले कोरोनाको कहरपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाउन र कार्यन्वयन पक्ष बलियो पार्नुपर्ने राय प्रस्तुत गरेका छन् । परम्परागत शैलीको बजेट, कमजोर कार्यान्वयन, शुसासनको अभाव र प्राथमिकता निर्धारणमा कमजोरी जस्ता कारणले नेपाल विकासमा पछि परेको भन्दै उनीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
भरतमोहन अधिकारी फाउण्डेशनले अधिकारीको ८५ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अर्थविद्हरुले राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा रहेका अगुवाले परिवर्तनको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । कार्यक्रममा अर्थविद डा विश्व पौडेलले बजेटको आकार घटाउन सुझाव दिनुभयो । बजेटको आकार ठूलो तर खर्च कम गर्ने विगतको समस्या रहेको औंल्याउँदै उनले बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा घटाउनुपर्ने बताउनुभयो । पौडेलले १० देखि ११ खर्बको बजेट ल्याउँदा ठीक हुने राय प्रस्तुत गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री एवं राप्रपाका अध्यक्ष डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले कोरोना महामारीलाई आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले दोश्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले र १०९० को आर्थिक महासंकटपछि भारतले गरेको नीतिगत परिवर्तनका कारण उनीहरुको आर्थिक अवस्था माथि गएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपालका लागि अहिले त्यो अवसर रहेको उल्लेख गर्नुभयो । डा लोहनीले सरकारी खर्चमा भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र हाबी रहेको भन्दै रानजनीतिक नेतृत्वमा अनुशासन नआएसम्म आर्थिक विकास नहुने समेत स्पस्ट पार्नुभयो ।
नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवं पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले पारदर्शिता र सुशासनको अभावमा जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव नरहेको स्पष्ट गर्नुभयो । सरकारले ठूला–ठूला कुरा मात्र गर्ने र गर्नैैपर्ने आधारभूत काममा ध्यान नदिएको आरोप शर्माको थियो ।
अर्थविद एवं अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञ सल्लाहकार रहेर काम गरिसकेका डा गोविन्दबहादुर थापाले पुराना करदातासँग मात्र कर लिने, उनीहरुसँग मात्र जरिवाना मिले प्रवृत्ति परिवर्तन गर्दै नयाँ आएका व्यवसायलाई पनि करको दायरामा ल्याउन सुझाव दिनुभएको छ । डा थापाले आयातमा आधारित राजश्वले मात्र मुलुकको अर्थ व्यवस्था धान्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । विप्रेषण र आयातमुखी राजश्वको भविष्य राम्रो नरहेको भन्दै डाक्टर थापाले वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने अरु विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्मिण वाग्लेले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपाली अर्थतन्त्रको ठूलो रोग भएको बताउनुभयो । उहाँले कोभिड–१९ महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सहकारी क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढी केन्द्रित हुनुपर्ने विषयलाई थप पुष्टि गरेको धारणा राख्नुभयो । वाग्लेले कम उपयोगिता देखिएका क्षेत्रको बजेट कटौती गरी बढी उपयोगिता भएका क्षेत्रमा छुट्याउन सुझाव दिनुभएको छ ।
अर्थविद एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका सह–प्राध्यापक डा रमेश पौडेलले कोरोनालाई एक अवसरको रुपम लिंदै युवालाई मुलुकभित्रै मजदुरी गर्न अभिपे्ररित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । उहाँले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट धेरै नेपाली फर्कने र उनीहरुसँगै सिप, पैसा पनि आउने भएकाले श्रम र पैसाको लगानी कहाँ र कसरी गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउन जरुरी रहेको औंल्याउनु भयो । उहाँले आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । डा पाैडेलले लकडाउनका कारण महामारी रोक्ने काममा सफलता मिले पनि लामो समय लकडाउनको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्नेतर्फ सचेत गराउनुभएको छ ।
नेकपा नेतृ एवं प्रतिनिधिसभाका अर्थ समितिकी सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पपटकपटक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रमा विकास बजेट खन्याउने प्रवृत्ति हाबी रहेको बताउनुभयो । उहाँले शक्तिशाली नेता, मन्त्री र सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर विकास बजेट लैजाने प्रतिस्पर्धा रोकिनुपर्ने बताउनुभयो ।
