काठमाडौ । पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले करछली र भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई पुनः अभिलेखीकरण गर्न दिने विषयमा बैंकर्ससँग सुझाव माग्नु भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद समेत रहनुभएका पाण्डेले व्यवसायीले त्यस्तो सम्पत्ति एकपटकका लागि सार्वजनिक गर्न माग गरेको भन्दै त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउँदा के हुन्छ ? भनेर बैंकर्ससँग धारणा माग्नु भएको हो । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसद पाण्डेले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसँग त्यसबारे सुझाव माग गर्नुभएको हो ।
‘यो चिजमा धेरै व्यवसायीहरुले के भन्छन भने एकपटक बैंकमा सबै पैसा ल्याउनको लागि ओपन गरिदिएर त्यसपछि कडाई गर्ने भन्ने सुझाव पनि दिन्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘एकपटक पोलिटिकल कुरा गरेर एकपटकलाई ओपेन गरिदिएर ड्रग र अरु पैसालाई चाहिं होइन् । अन्य पैसालाई हाम्रो सिस्टममा ल्याएर डिजिटलमा पूरा क्याप्चर गर्ने ढंगले जान प¥यो भनेदेखि तपाईहरुको के छ यसमा धारण ? मलाई त्यो चाहिएको छ ।’
बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले केवाइसी डिक्लियर गरेर सम्पत्ति अभिलेखिकरण गर्ने भन्ने विषयमा किन माग गरिरहेका छन भन्ने विषयमा नै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘केवाइसी शुन्य प्रतिशतमा डिक्लियर गरेर हाम्रो सम्पत्ति अभिलेखीकरण गरौं भनेर किन आइराखेको छ त यो माग ? हामी त्यसमा एकदम ध्यान दिन जरुरी छ । त्यो पैसा यहाँभित्र ल्याउन जरुरी छ । यसमा मेरो सुझाव के हो ? भने भिडिआइएस तर त्यो ड्रग लगायतको पैसा पनि होइन् । तर ट्याक्स छलीको पैसालाई चाहिं १० प्रतिशत वला भिडिआइएस चाहिं गलत हो ।
त्यो चाहिं अरुप्रति अन्याय हुन्छ । जसले नियमित कर तिरेको हुन्छ उसलाई अन्याय हुन्छ । तर ३० देखि ५० प्रतिशतबीचमा ल्यायो भने उहाँहरुलाई पनि रातमा निद्रा लाग्ने त्यो गर्न पायो भने बाहिरको पैसा भित्र पनि आउँथ्यो ।’ अध्यक्ष दाहालले कर छली र भ्रष्टाचार गरेको पैसा नेपालमा मात्रै नरहेको बताउनुभएको छ ।
संसदीय समितिमा पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले राखेको यो धारणा नयाँ भने होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँग बजारमा लुकेर रहेको सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने मौका दिने बताउनुभएको थियो । तर सम्पत्ति शुुद्धीकरण निवारणका लागि नेपालले आवश्यक काम गर्न नसकेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संगठनले कालोसूचीमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताउँदै आएका छन् । कालो धनलाई शुद्धीकरण गरी सेतो धन बनाउन नदिनका लागि फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्सले कडा कानुन बनाउँदै आएको छ । नेपाल पनि त्यो संस्थाको सदस्य राष्ट्र हो ।
