देशको समष्टिगत आर्थिक नीतिका प्राथमिकता कृषि र साना उद्यम व्यवसायलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने हुनुपर्दछ ।
पृष्ठभूमिनेपालमा राष्ट्रिय बजेटको बारेमा छलफलको क्रम शुरु भएको छ । कोरोना महामारी कारण यो वर्ष विगतका वर्षमा जस्तो लामो समय यस बारेमा जनसमुदायका बीच छलफल गर्नेे अवस्था रहेन । राष्ट्रिय बजेटपछि प्रदेश सरकार अनि स्थानीय सरकारको बजेटका कारण अबकाे २ महिना नेपालमा बजेटकै बारेमा बाक्लो चर्चा परिचर्चा कायम रहनेछ नै ।
त्यसो त जति छलफल गरेपनि बजेट बनाउने व्यक्तिले छलफलको निश्कर्ष र सुझावहरू पालना नगर्ने हो भने छलफलको पनि खासै अर्थ हुँदैन । बजेटलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा अर्थमन्त्रीकै रहन्छ राष्ट्रिय तहमा । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल परिपक्क हुने हो भने सत्ता पक्षीय पार्टीका आर्थिक नीति नै बजेटमा प्रतिविम्वित हुनुपर्दछ । त्यसो हुँदा मात्र नीतिको प्रभावकारी प्रचारप्रसार र कार्यान्वयन सम्भव छ । विभिन्न पार्टीका आर्थिक नीति सम्बन्धी अध्ययन गर्ने विभागहरू पनि छन्, प्रतिपक्षका त्यस्ता विभागको सुझावसमेत सुनेर बजेट बनाउँदा त्यो धेरैका लागि मान्य हुने थियो तर दुर्भाग्य त के भने सत्ता पक्षकै विभागको समेत यो प्रक्रियामा कतै संलग्नता देखिँदैन । त्यसैले बजेट पूर्वका जतिपनि छलफल हुन्छन्, मूलतः ती कर्मकाण्डी, अव्यवस्थित र आफ्नो डम्फू बजाउने भन्दा अरु केही होइन भन्ने जस्तो देखिन्छ, तर यी सबै त विभिन्न तप्काका मानिसले लोकतन्त्रिक नेपालको आर्थिक व्यवस्थापनमा भएको जनचासोका परिणाम हुन् । यसले आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन सुधारमा सहयोग नै पुग्छ, त्यसैले यस्ता छलफललाई आफ्ना नागरिक, पेशा र व्यवसायको मनोभावना बुझ्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । त्यही भावनाका साथ यो लेख समर्पित गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिदेशको अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार मध्येको एक मौद्रिक नीति हो । यस अन्तर्गत विनिमय दर, व्याज दर र मुद्रास्फिति उचित व्यवस्थापन हो । विनिमयदरमा अहिलेको प्रणाली अन्तर्गत रहँदा बजेटले खासै निर्देश गर्ने अवस्था छैन । व्याजदर र मुद्रास्फितिलाई धेरै पक्षले प्रभावित गर्छन् तर मूल रुपमा मुद्राको आपूर्ति बजारमा कसरी हुन्छ ? भन्नेले निर्धारण गर्ने हुनाले त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी बजेटले धेरै कुरा व्यवस्था गर्न सक्छ । परिवर्तन भएको अवस्था, राजनीतिबाट नेपाली समाजले गरेको अपेक्षा र कोरोना भाइरसका कारण देखिएका चुनौतीबाट नेपाली मुद्राको ओजनदार अवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ ? भन्ने विभिन्न आधारमा बजेट केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । लामो समयदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको स्वरुप परिवर्तन (paradigm shift) भएको छैन, त्यसतर्फ ध्यान पुर्याउन सकिन्थ्यो विगतका बजेटमा तर अहिले त्यो खालको अवस्था छैन । अतः मौजुदा अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको चुनौती हो । यही चुनौतीलाई बुझेर नै वित्तीय नीतिलाई पनि मौद्रिक नीतिले निर्देशन गर्नु आवश्यक छ ।
वित्तीय नीतिका अबका प्राथमिकता कृषि, साना र मध्यमखालका उद्यम व्यवसायतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्छ । केही ठूला घरानाको वित्तिय आवश्यक्तामा केन्द्रित बनेर नेपालको वित्तीय क्षेत्रले राष्ट्रिय उत्पादनमा खासै योग्दान गर्न सक्दैन, न त रोजगारीको अभिवृद्धि नै योगदान गर्न सक्दछ । अतः अबको वित्तीय प्रणाली मूलतः कृषिमा आधारित औद्योगीकरण केन्द्रित बन्नुपर्दछ । निश्चित वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
कृषि नेपालको ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर भएर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा करिब २७ प्रतिशत मात्र छ । जनशक्ति लगानीको हिसाबमा किन राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिले योगदान पुर्याउन सकिरहेको छैन ? आज गाउँघरमा दैनिक एक हजार रूपैयाँ कमाउनु भन्दा मासिक २५ सय रूपैयाँ कमाउन मानिस किन विदेशिन चाहिरहेको छ ? भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ । मुख्यतया कृषि क्षेत्रका केही समस्या देख्न सकिन्छ : जस्तो कि यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन, उत्पादन हुँदा पनि बजारको निश्चितता छैन, यसमा लागेको श्रमको मूल्यलाई व्यवस्थित गणना गर्न सकिएको छैन, भण्डारणको समस्या अझ्नै पनि समाधान गर्न सकिएको छैन, आवश्यक उपकरण, बिउबिजन, आवश्यक रकमको अभाव, सिँचाईको अभाव जस्ता समस्या अहिले पनि विद्यमान छन् । गाउँगाउँमा विदेश लैजाने दलालको आधा संख्यामा पनि कृषि सम्बन्धी ज्ञान र प्रविधिको सहयोग पुर्याउने संस्था छैनन् । यी मध्ये जति धेरै समस्यालाई समाधान गर्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश हुन्छ, त्यति नै त्यो बजेटले राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्छ ।
कृषिकाे सन्दर्भमा दुई तवरले सोच्दा उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । पहिलो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने । यो भनेको विभिन्न तवरबाट धेरै उत्पादन गर्ने नै हो । यसका लागि माथि उल्लेखित समस्याको समाधान गर्नु आवश्यक छ । दोश्रो भनेको नेपालको कृषिलाई विशेष बनाउन प्रयत्न गर्ने । त्यो भनेको अरु देश, खास गरी भारत र चीनको कृषि उपज भन्दा फरक बनाउने गरी योजना बनाउने । त्यो महङ्गो पर्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यसको महत्व र मूल्य दुवै छ । बजारीकरणका लागि उचित रणनीति बनाएर लाग्दा यो खालको उत्पादनबाट मनग्य फाइदा उठाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि विशेष खालका बाली, मसलन्द, फूल आदि नगदेबाली र अर्गानिक फलफूल र तरकारी आदि । तर यो बोल्दा जस्तो सजिलो छैन, परिपक्क रणनीति र पहल सबै आवश्यक छ । तर यो सम्भव छ । अर्को आधार भनेको हाम्रो कृषिलाई प्रत्यक्ष रुपमा उद्योगसँग नजोडेसम्म हाम्रो कृषिले उभो मुन्टो लगाउने अवस्था छैन, अतः बजेटले यसतर्फ ध्यान दिओस् ।
धार्मिक र खेल पर्यटन पनि हाम्रा लागि विशेष तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन् । नेपाल र स्वीटजरल्याण्डको हावा पानी र पहाड उस्तै तर धार्मिक पर्यटनको तुलनात्मक आकर्षण नहुँदा पनि किन धेरै मानिस पर्यटकीय गन्तव्य छनाेट गर्दा स्वीट्जरल्याण्ड नै छान्छन् ? स्वीट्जरल्याण्डले वार्षिक १ करोडभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउँदा हामीलाई २० लाख पुर्याउन किन गाह्रो हुन्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तरसहित बजेट आउन सकोस् ।
पूर्वाधार निर्माणनेपालमा विकास भनेको बाटो हो भन्ने बुझाई जनता र जनप्रतिनिधि दुवैमा रहेको छ । अनि अर्को बुझाई पनि छ जहाँ गाउँ त्यहाँ बाटो । तर हामी यो बुझ्दैनौ कि जहाँ सुविधा त्यही गाउँ बस्ने गर्छ । अबको विकास र पूर्वाधार निर्माण जनताको सोझै आयस्तर वृद्धि गराउने प्रकृतिको हुनुपर्छ । अधिकांश अध्ययनले नेपालको पूर्वाधार विकासले उत्पादनमा बढोत्तरी नभएको देखाइसकेका छन् । यसको शिक्षा भनेको पूर्वाधार निर्माणको आधार बस्ती होइन, उत्पादन विशेष बनाउनु पर्ने आवश्यक छ । त्यसो गर्दा कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई समेत जोड्न सकिने हिसाबले सोचिनु आवश्यक छ । एकीकृत योजनाका हिसाबले केही उदाहरणीय कार्यक्रम बजेटमा आउन सकोस् ।
पर्यटनविश्व यतिबेला कोरोना महामारीले ग्रसित छ । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र हो । भिजिट नेपाल २०२० लाई हामीले स्थगन गर्न बाध्य भएका छौँ । सही रणनीति बनाउन सक्दा यो संकट सकिएपछि समयमै कसरी तीव्रता लिन सकिन्छ ? भन्ने हिसाबले लगानी बढाउन आवश्यक छ । जस्तोसुकै समस्या भएपनि वर्षमा कम्तीमा एकपटक विदेश घुम्ने प्रचलन अधिकांश विकसित देशका नागरिकमा छ । अझ यो समस्या समाधान हुँदासाथ उकुसमुकुस भएको विश्वको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आआफ्ना देशबाट बाहिरिने छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूको प्राथमिकतामा नेपाललाई कसरी पार्न सकिन्छ ? भन्ने रणनीतिक कार्यक्रम र तयारीमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र तुलनात्मक रुपले सस्तो छ, त्यसैले विकसित देशको मध्यम र निम्न मध्यम वर्गका लागि आकर्षण बन्न सक्छ । पूर्वाधारमा ध्यान दिन सक्दा हाम्रो हावापानी, सुरक्षा जस्ता कारणले उपल्लो वर्गका लागि पनि भरपर्दो र आकर्षक गन्तव्य हुन सक्छ । यी विषयतर्फ बजेटले रणनीतिक हिसाबले लगानी बढाउन सक्नुपर्छ । धार्मिक र खेल पर्यटन पनि हाम्रा लागि विशेष तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र हुन् । नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डको हावापानी र पहाड उस्तै तर धार्मिक पर्यटनको तुलनात्मक आकर्षण नहुँदा पनि किन धेरै मानिस पर्यटकीय गन्तव्य छनाेट गर्दा स्वीट्जरल्याण्ड नै छान्छन् ? स्वीट्जरल्याण्डले वार्षिक १ करोड भन्दाबढी पर्यटक भित्र्याउँदा हामीलाई २० लाख पुर्याउन किन गाह्रो हुन्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्नको उत्तरसहित बजेट आउन सकोस् ।
उद्योगनेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगी क्षेत्रको कूल योगदान मात्र १३ प्रतिशतकै हाराहारीमा छ । त्यो योगदानमा अधिकतम् हिस्सा घरेलु तथा साना उद्योगको रहेका छन् । आज हामी विदेशमा उत्पादन भएका ब्राण्डेड सामान प्रयोग गर्छौं । तर कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न चाहँदैनन् । त्यसको प्रमुख कारण के हो भन्ने अहम् प्रश्नको उत्तर हामीले हाम्रा नीतिमार्फत नै खोज्नुपर्छ । लगानीकर्ताको विश्वास कसरी आर्जन गर्ने ? भन्ने रणनीतिमा ध्यान नदिएकैले यो समस्या देखिएको हो । केही समयका लागि वैदेशिक लगानीलाई ट्याक्स हेभन महशुस गराउने गरी लगानी मैत्री सहज वातावरण नबनाएसम्म बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउनेवाला छैनन् । त्यसो गरियो भने देशमा रोजगारीको मात्रा पनि बढ्छ । साथै प्रविधि पनि भित्रन्छन् । अर्कोतर्फ हाम्रो उद्योग क्षेत्रलाई कृषि प्रणालीसँग एकीकृत गरी लान सक्नु पर्नेछ । त्यसैले उद्योग र कृषि मूलतः सँगै बढ्ने क्षेत्र हुन् भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।
रोजगारीका लागि विदेसिएकाहरु अब नेपाल फर्कनेवाला छन् वा फर्काइनु पर्नेछ । त्यो जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रकृतिका विभिन्न कार्यक्रम सरकारले बनाएन भने उनीहरुले भएभरका फ्रस्टेसन सरकारमाथि थोपर्ने नै छन्
पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि विगतका धेरै वर्षमा जस्तै पूँजीगत खर्च सन्तोसजनक रहेन, अब त झन् यो वर्ष सुधार नहुने प्रष्टै भयो । एक वर्ष मात्र होइन, धेरै वर्षसम्म यस्तो किन हुन्छ ? हाम्रो विकास व्यवस्थापन प्रणालीमै समस्या नभएको भए यस्तो दुरावस्था हुने थिएन । अतः हामीले योजना नै धेरै लापरवाहीपूर्वक गरेको प्रष्ट छ । यसले हाम्रो योजना प्रक्रियामै सुधारको आवश्यकता देखाइरहेको छ, योजना आयोगको भूमिकामा नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । यसले बिना ठोस आधार विगतका सकारात्म तथ्यांक मात्र हेरेर योजना र मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ्ग तोक्ने गरेको देखिन्छ । के यत्ति कामका लागि योजना आयोगको अहिलेको संरचनामा राष्ट्रले लगानी गर्न आवश्यक छ ? प्रश्न त्यसतर्फ पनि उठ्दै जानेछ, ढिलो र चाँडो मात्र हो । योजना आयोगमा चाहिने जनशक्ति, मौलिकता र कामको विशिष्ट क्षेत्रमा नै उठ्ने गरेका प्रश्नको उत्तर नखोजे पूँजीगत खर्च गुणात्मक हिसाबले अबका केही वर्षमा पनि नबढ्ने निश्चित छ ।
विप्रेषण र रोजगारकोरोनाको कारणले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेसिएका मध्येका लाखौँ नेपाली अब वेरोजगार बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । मध्यपूर्वका विभिन्न देश मलेशिया र दक्षिण कोरियामा अहिले नै ठूलो मात्रामा रोजगारी कटौती भइसकेको छ । लाखौँ नेपाली वेरोजगार भइसकेका छन् । उनीहरु अब नेपाल फर्कनेवाला छन् वा फर्काइनु पर्नेछ । त्यो जनशक्तिलाई उत्पादनसँग जोडने प्रकृतिका विभिन्न कार्यक्रम सरकारले बनाएन भने उनीहरुले भएभरका फ्रस्टेसन सरकारमाथि थोपर्ने नै छन् । सरकारले कृषि तथा घरेलु तथा साना उद्योगसँग उनीहरूलाई जोड्न सके मात्र उनीहरुको व्यवस्थापन पनि हुन्छ साथै राष्ट्रिय आय पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसको लागि सरकारले न्यूनतम् व्याजदरमा उनीहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउने, आवश्यक तालिमको व्यवस्था गरिदिने जस्ता कार्यक्रम निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यगुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्र देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन् भन्ने चेतना कोरोनाले दिएको छ । एकातिर हाम्रो शिक्षासँग चित्त नबुझाएर वर्षेनी करिब एक लाख विद्यार्थी विभिन्न तहमा अध्ययन गर्न विदेसिन्छन् । औषधि उपचारको क्षेत्रमा पनि यही प्रवृत्ति छ । यी दुवै क्षेत्रमा विगतका वर्षमा विदेसिएको रकम मात्र पनि स्वदेशमा लगानी गरेको भए अहिले हाम्रा यी दुवै क्षेत्र नमूना योग्य बन्न सक्ने थिए । त्यसैले केन्द्र तहमा शिक्षा र स्वास्थ्यको समग्र प्रणाली सुधार गर्न सक्ने गरी विशेष बजेटको व्यवस्था गर्ने र प्रत्यक प्रदेशमा कम्तीमा पनि १५ सय शैयाका आधुनिक अस्पताल बनाउने हिसाबले योजना बनाउनु आवश्यक छ । प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीयस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल विशिष्टीकृत समेत बनाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्वन गर्नुपर्छ । समग्र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउन आवश्यक छ यी क्षेत्रमा पनि । सबै नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी पूर्ण बीमा गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । अहिलेको बीमा न हाँसको चाल न त कुखुराको चालको छ । बिना अध्ययन निश्चित मानिसको प्रभावबाट बनाइएका नीतिको परिणाम हो त्यो ।
सरकारी खर्चअहिले अफ्ठ्याराे समय छ । सरकारले सकेसम्म कम सरकारी खर्चमा अहिले भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विभिन्न श्रोतबाट आउने वैदेशिक सहायताको ठूलो हिस्सा पनि आउनेवाला छैन । त्यसको असर कम गर्ने माध्यम पनि सरकारी खर्च कटौती नै हो, विशेष गरी भड्किला सवारी साधन खरिद, सरकारी भोज भतेर, अनावश्यक बैठक भत्ता, अनावश्यक गरिने स्वदेशी र वैदेशिक सरकारी भ्रमण आदिमा गरिने खर्च रोक्नैपर्छ । कतिपय मन्त्री, कर्मचारी र स्थानीय तहका पदाधिकारी अनावश्यक रुपमै घुमिरहेको देखिन्छ र यस्ता भ्रमणबाट खासै उपलब्धी केही देखिदैन । यसतर्फ बजेट कठोर नै हुनुपर्छ । किनकि यो सामान्य अवस्थाको बजेट होइन ।
सुशासनको सवालसुशासन कायम गर्नु आजको प्रमुख चुनौती नै हो । भन्नलाई चाहिँ भ्रष्टचारप्रति शुन्य सहनशिलता भन्ने तर बारम्बार सरकारमै प्रतिनिधित्व गर्नेहरु भ्रष्ट्राचारमा मुछिनुले सरकारको उपलब्धीलाई समेत ओझेल त पारेको छ नै, युवाको ठूलो पङ्क्ति फ्रष्टेशनमा गइरहेको छ । उनीहरूले यो पुस्ताको नेतृत्वबाट आशा नगरेको अवस्था जस्तो देखिदैछ । यसले त लोकतन्त्रलाई नै चुनौती दिने अवस्थमा नपुगोस् भन्ने तर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।
नीतिगत अस्पष्टता वा द्विविधाका कारण वित्तीय संघीयताको मर्ममा अशर नपरोस् भन्नेतर्फ बजेटले ध्यानदिनुपर्छ । यसो गर्दा पूँजीगत खर्च कम हुने समस्याबाट केन्द्रीय सरकारलाई पनि केही राहत हुनेछ र विकास निर्माणको अनुगमन र खर्च प्रणाली बढी प्रभावकारी हुनेछ
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारयसै पनि नेपालको निर्यात नगन्य नै छ । यो बढाउन कठिन छ तर हामीले उपभोक्ताको बानीमा स्वभाविक परिवर्तन गरेर आयातलाई धेरै हदसम्म प्रतिस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि आफ्नो देशको उत्पादनको गुणस्तर विदेशको उत्पादन भन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास उपभोक्तामा जगाउन सक्नुपर्छ । त्यसको आधार त सुशासन नै हो, राम्रो र उन्नत खालको उत्पादन प्रक्रिया अपनाउने र निरन्तर अनुगमनको कानूनी व्यवस्था र पालना गर्दा यस्तो विश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ । यसतर्फ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भने नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कसरी ब्राण्डिङ्ग गर्न सकिन्छ ? भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अहिले विदेशका बजारमा नेपाली कफी, चाउचाउ, कार्पेट, मसलाजन्य वस्तु आदिको माग बढेको छ, कोरोनापछि पनि यस्ता वस्तुको माग अझै बढ्ने देखिन्छ । यसतर्फ योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
वित्तीय संघीयतादेश संघियताको अभ्यासमै छ । तर पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा अझै पनि त्यो आभास नभएको गुनासो सुनिन्छ । नीतिगत अस्पष्टता वा द्विविधाका कारण वित्तीय संघीयताको मर्ममा असर नपरोस् भन्नेतर्फ बजेटले ध्यानदिनुपर्छ । यसो गर्दा पूँजीगत खर्च कम हुने समस्याबाट केन्द्रीय सरकारलाई पनि केही राहत हुनेछ र विकास निर्माणको अनुगमन र खर्च प्रणाली बढी प्रभावकारी हुनेछ । योजना, स्तर निर्धारण र अनुगमन जस्ता कुरामा भने केन्द्रको भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ । हाम्रो विचारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका अन्य आयोजनाको निर्माण र योजनाका कार्यान्वयनका लागि केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय रुपमा पनि परीक्षणका रुपमै भएपनि अधिकार दिँदा उपयुक्त हुनेछ ।
हेर्नुहोस् पूर्णपाठ:
