काठमाडौं । सरकारले नेपालको सबै खालको जमिनलाई खेर जान नदिने, र कृषियोग्य भूमिको प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्ध गरौँ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ ।
कृषि उत्पादन प्रशोधन र बेचबिखनका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत, प्राविधिक सेवाको प्रवन्ध गर्न हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचीकरण गरिने भएको छ । सातवटै प्रदेशमा एग्रीकल्चर र लाइभस्टक एक्सलेन्स सेन्टर विकास गर्ने र ती सेन्टरबाट किसानलाई कृषि र पशुपालनको व्यवहारिक अनुसन्धान, कृषि प्रविध र सीप हस्तान्तरणको व्यवस्था मिलाउने नीति अघि सारेको छ ।
कृषि वस्तुको प्रशोधन उद्योग स्थापना गरी प्रशोधित खाद्यवस्तु निर्यात गर्ने, कृषि तथा कृषि जन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनलाई पुर्नसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रको रुपमा नेपालभरि विस्तर गर्ने नीति लिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा धान, गहुँ मकै लगायतको उत्पादन वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकरण, यान्त्रिकरण र विशिष्टिकरण गरी उत्पादकत्वमा जोड दिने नीति लिएको छ । महिला सहकारी समूह, अर्ध बेरोजगर र वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सडक, विद्युत, सिचाँई, सित भण्डार संकलन र विक्री केन्द्रको विस्तार गर्ने, कृषकलाई उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ ।
एउटा प्रयोजनका लागि एक तहबाट मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने, भूमि उपयोग विहीन रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक वन क्षेत्र सडक तथा राजमार्गका किनारा र उपयोग विहीन सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य विरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रुपमा लागू गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
यसैगरी शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कौसी र गमला खेती प्रवर्द्धन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा खेतीको आलीमा विरुवा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, कपास रेसम उन र अन्य धागोको व्यवसायिक उत्पादन र विक्री वितरणका लागि सहजीकरण गर्ने नीति लिएको छ ।
कृषकलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुसारको खेतीका लागि उचित मात्रामा मल विउ र प्राविधिक सेवा समयमै उपलब्ध गराउने, कृषि तथा पशुप्राविधिकले प्रत्येक कृषिको खेत र गोठमै गएर सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने नीति छ ।
सरकारले हरेक बाली लगाउनु अघि नै बालीको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, दुग्धजन्य उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुको प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाको स्थापना गर्ने, सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य वचत घरको व्यवस्था गरी खाद्या पदार्थ भण्डारण गर्ने र पशुपंक्षी तथा बाली बिमाको व्यवस्था गरी लगानी सुरक्षित गर्ने नीति ल्याएको छ ।
