काठमाडौं । सरकारले व्यवसायिक कृषि, बृहत भौतिक पूर्वाधार, साना मझौला र उत्पादन मूलक उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक रोजगारी संकुचित हुने र वैदैशिक रोजगारीबाट समेत ठूलो संख्यामा युवा स्वदेश फर्किनेलाई मध्यनजर गर्दै यस्तो नीति लिएको हो ।
स्थानीय तहमा छोटो अवधिमा घुम्ती तालिम सञ्चालन गर्ने, सीपयुक्त युवाहरुलाई उद्यम व्यवसाय सुरु गर्न सुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने, शिक्षित बेरोजगारलाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा प्रोजेक्टमा आधारित शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराएर सम्बन्धित व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोजेक्ट निर्माणमा समेत सहयोग गरी उत्प्रेरत गरिने भएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सीपयुक्त, रोजगारीको क्षेत्र र रोजगार सम्बन्धी अन्य कार्यक्रसँग आवद्ध गरी उत्पादनमुलक रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्ने, श्रम निरीक्षण प्रणालीमार्फत श्रम अडिटलाई थप व्यवस्थित गर्ने र श्रम शोषण अन्त्य गर्ने नीति पनि लिएको छ ।
असंगठित क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गरी योगदानमा आाधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । सडक बालबालिका मुक्त र मगन्तेमुक्त भएको उल्लेख गर्दै सरकारले गरिबीको कारण कोही भोकै पर्दैन भोकै मर्दैन नीति अघि सारेको छ ।
ठूला पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रका परियोजनामा थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, आन्तरिक राजस्वलाई सार्वजनिक स्रोतको प्रमुख आधार बनाइने तथा सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
विकास परियोजना निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न गर्ने, अहिले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको पुन प्राथमिकिकरण गरि अघि बढाउने, फजुल र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । सरकारले राष्ट्रियस्तरमा सञ्चालित कार्यक्रमसँग नबाँझिने र नदोहोरिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
