काठमाडौं । सरकारले उद्यमशिलता रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गरी नेपालको सम्मृद्धि हासिल गर्ने नीति लिएको छ । सिमित स्रोत साधन, पूँजी शीप एवं प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट औद्योगिक उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी औंद्योगिक क्षेत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
उच्च उत्पादकत्व भएका क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योगदान पुर्याउने र निर्यातमूलक उद्योगलाई संरक्षण र सहुलियत प्रदान गरिने भएको छ । औद्योगिकग्राम औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको लगानी बढाइने छ ।
स्थानीय श्रम, सीप स्रोत र साधन प्रयोग गरी एकीकृत रुपमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्न ४५ स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना शुरु गरिएको र आवश्यकता र संभाव्यताका आधारमा थप औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने भएको छ । भारत र चीनसंग सहकार्य गरी अन्तरदेशिय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।
झापाको दमक, सर्लाहीको मूर्तिहा, मकवानपुरको मयुरधाप, चितवनको सक्तिखोर, रुपन्देहीको मोतिपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्कि र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा अधिकतम क्षमतामा पुन सञ्चालन गर्ने, खाद्य तथा कृषि जन्य बनजन्य वस्तुको प्रशोधन र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति सरकारले लिएको छ । उत्पादकत्व वृद्धि औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन सीप तथा क्षमताको विकास र औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिकविकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुर्नसंरचना गरी एकीकृत संस्थाको रुपमा सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरी कृषि तथा गैह्र कृषि उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय समृद्धिको आधारको रुपमा लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई अभियानको रुपमा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । । वातावरणीय प्रदुषण नहुने गरी निर्माणजन्य खानि उद्योगहरु सञ्चालन गरिने भएको छ । नेपाल भारत पारवाहन तथा वाणिज्यसन्धीको समग्र पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको निर्यातलाई सहज बनाइने छ । बंगलादेश र भुटानसँग सम्झौता गरिने छ । चीनसँगको पारवहन सम्झौताको उपायोग गरी चिनियाँ बन्दरगाहबाट तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गरिने छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालगंजमा एकीकृत जाँच चौकि निर्माण गरिने, कैलालिको हरैयामा व्यापार विशेष क्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने भएको छ । काठमाडौंको चोभारमा निर्माणधिन सुख्खा बन्दगाह २ वर्ष भित्र सञ्चालनमा ल्याउने तथा रसुवाको टिमुरेमा एक वर्ष भित्र सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरि सञ्चालन गरिने भएको छ । आपूर्ति प्रणालीमा सुधार र भण्डारण क्षमतामा वृद्धि गर्नुको साथै संघ अन्तर्गत १ लाख मेट्रिकटन र प्रत्येक प्रदेशमा ३० हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न मौज्दात राख्ने गरी भण्डारण केन्द्रको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रेलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने ,भारतको सिलिगुढी देखि झापाको चौराहासम्म पेटालियम पाइपलाइनको अध्ययन गरी निर्माण गर्ने, चितवन, झापा र सर्लाहिमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गृहको निर्माण गर्ने, झापा र धनषामा ग्यास बोटलिङ प्लाण्ट निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
चीन र भारतसँगको सहकार्यमा अन्तरदेशिय आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको काम अगाडी बढाउने, सरकारी स्वामित्वमा रहेका बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा अधिकतम क्षमतामा पुनः सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । खाद्य तथा कृषि जन्य बनजन्य वस्तुको प्रशोधन र स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिने, उत्पादकत्व वृद्धि औद्योगिक जनशक्तिको उत्पादन सीप तथा क्षमताको विकास र औद्योगिक व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिकविकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुर्नसंरचना गरी एकिकृत संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग गरी कृषि तथा गैह्र कृषि उत्पादन, प्रशोधन, रोजगारी सिर्जना गरी स्थानीय समृद्धिको आधारको रुपमा लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई अभियानको रुपमा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्णतः सुचना प्रविधिमा आधारित गर्ने, कम्पनी दर्ता, नविकरण र खारेजी प्रकृयालाई सहज बनाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपत बढाउने, वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याईन तथा कृषि उत्पादकत्व १० वर्षमा दोब्बर गर्न कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको योजनासहित कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
