काठमाडौं । विपक्षी दलका सांसदका संसादहरुले सरकारले सार्जवनिक गरिरसकेको आर्थिक वर्ष २०७७, ०७८ को नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्न माग गरेका छन् । विपक्षी दलका राष्ट्रियसभा सांसदहरुले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन माग गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव समेत हालेका सांसदहरुले कोभिड—१९ महामारीको अवस्थासँग जुध्न सक्ने गरी पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद प्रमिला कुमारीले स्वास्थ्यकर्मीको तलब सुविधा दोब्बर हुनुपर्ने, जीवन बीमा लगायनका सुविधा थपिनुपर्ने र पहिलो पंक्तिमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मी लगायतर्लाइ प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेश नम्बर २ मा मेडिकल कलेज स्थापना गर्दै पछाडि परेको समुदायका बालबालिकाका लागि १५ वर्षे आवासीय विद्यालयको स्थापना गरी शिक्षा प्रदशन गर्ने र रोजगारीको अवशर सिर्जना गर्ने विषय थप्न सुझाव दिनुभयो ।
सांसद अनिता देवकोटाले नीति तथा कार्यक्रम पट्यारलाग्दो र भद्दा भएको भन्दै अहिलेको संकटलाई माचन गर्न सक्ने क्षमता नभएको बताउनुभयो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कोरोना महामारीपछि आउने संकटका लागि केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । विदेशमा रहेका युवालाई सुरक्षित नेपाल ल्याउने, सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषय समेट्दै नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
सांसद दितेन्द्र नारायण देवले कोरोनाका कारण देश आर्थिक र मानवीय संकटबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा आएको नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक ढंगले ठूलो रुपमा आएको बताउनुभयो । आर्थिक सिधिलताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोरोना महामारीको संकटबाट जनतालाई जोगाउने, भोकमरीको अन्त्य गर्ने कुरालाई प्राथमकिता दिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो । कोरोना परीक्षण बढाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र निर्माण गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कुरामा नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद रमेशजंग रायमाझीले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी स्वास्थ्य प्राधिकरणको परिकल्पना गरिनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तह साझेदारी अन्तरगत रकम कोरोना महामारीसँग जुध्न खर्च गर्नुपर्ने, सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम पुर्नलेखन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद प्रकाश पन्थले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधान गर्नेतर्फ ‘फोकस’ नभएको बताउनुभयो । सरकारले प्राथमिकता के कुरालाई दिन खोजेको हो ? त्यो प्रस्ट नभएर असिमित चाहनाको लिष्ट मात्रै सार्वजनिक भएको उहाँले बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रम महामारीतर्फ केन्द्रित नभएकोले यसलाई पुर्नलेखन गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद शेखरकुमार सिंहले प्रदेश नम्बर २ र कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि विशेष प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदले आफ्नो संशोधन दर्ता गराएका छन् । आइतबारबाट शुरू भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सोमबार सकिनेछ । मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुनेछ ।
