काठमाडौं । सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्शा पारित गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले भारतले अतिक्रमण गरेको ती ठाउँसहितको नक्सा पारित गरेको हो ।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले काला पानी, लिपुलेप र लिम्पियाधुरासहित समेटिएको नेपलको नयाँ नक्शा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसलाई अन्य मन्त्रीहरुले समर्थन गरेको भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गदैै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको नेपालको अद्यावधिक नक्सा स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो । नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा यथावत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
‘नयाँ नक्शामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ, संघीयता अनुरुपका प्रदेश र स्थानीय तह समेटिएका छन्’। उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमा यथावत रहेका छन् । निशान छाप, सरकारी कामकाज र विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा उद्यावधिक नक्सा नै प्रयोग हुनेछ ।’
सरकारले आर्थिक वर्षको २०७७ ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत ती ठाउँसहितको नक्सा छिट्टै सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएको बताउनुभएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनुअघि बसेको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा शीर्ष नेताहरुले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्शा सार्वजनिक गर्ने विषय पनि राख्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए । सचिवालय बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ती ठाउँसहितको नक्शा तत्कालै सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँदै त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममै राख्न सुझाव दिनुभएको हो ।
पार्टीका शीर्ष नेताहरुको सुझाव, संसदीय समितिकाे निर्देशन तथा देशवासीको दबाबपछि सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्शा पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मुलुकको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय ५७ वर्ष किलोमिटर कायम भएको छ ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्शा पारित गरेपछि मन्त्रीहरुले त्यसप्रति गौरव महशुस गरेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रिपरिद्को सोमबारको निर्णय इतिहासमा स्वर्णिम् अक्षरले लेखिने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । ‘नेपाल सरकारले आज गरेको निर्णय इतिहासको पन्नामा सुर्वण अक्षरले त लेखिने नै छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘आजको मिति र निर्णय युगयुगसम्म हाजिरी जवाफमा सोधिने प्रश्नको रुपमा पनि अमर रहनेछ ।’
