काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) जस्केलाबाट पारित गर्न नखोजिएको बताउनुभएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले एमसीसी पास गर्ने÷नगर्ने विषय अब संसदको भएको बताउनुभयो ।
जेठ २ गते प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको ‘बुँदा नम्बर २ सय ११ मा लप्सीफेदी— रातमाटे—हेटौडा र लप्सीफेदी—रातमाटे—दमौली—बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाईन’को विषय उल्लेख छ । सोही विषयमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले एमसीसी जस्केलाबाट ल्याउन खोजिएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढंगले बनाउनुपर्ने कुरा भएकाले पछाडि ढोका नभइ अगाडीकै ढाकाबाट बनाइने बताउनुभयो । एमसीसी पास भए÷नभएपनि लप्सीफेदी—रातमाटे—हेटौडा र लप्सीफेदी—रातमाटे—दमौली—बुटवल ४ सय केभी ट्रान्समिसन लाइन बनिछाड्ने प्रधानमन्त्री उहाँले बताउनुभयो ।
‘हाम्रो जलस्रोतको धनि देश । हामी बेसरी उत्पादन गर्दैछौँ र त्यसरी उत्पादन गरेको विजुलीका लागि ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन ? त्यस कारण यो प्रश्न ट्रान्समिसन बनाउने भन्ने कुरा हो र ट्रान्समिसन लाइन अनिवार्य ढंगले बनाउन्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो पछाडिको ढोकाबाट होइन अगाडीको ढोकाबाट । जस्केलाबाट होइन मुल बाटोबाट बनाइन्छ । एमसीसीले बनाउँछ भने एमसीसीले बनाउछ । त्यसले बनाउँदैन भने अरुले बनाउँछ । कसैले नभए हामीले बनाउँछौँ । तर यो बन्छ, बन्छ । बनाइन्छ बनाइन्छ ।’
नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्य देशमा निर्यात गर्न पनि ट्रान्समिसन लाइनको आवश्यकता पर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘ठूलो लगानी गरेर उत्पादन भएको विद्युत कहाँ लाने ? डोकामा बोकेर लाने कुरा भएन् । केहीमा बोकेर लाने कुरा भएन् । त्यसकारण त्यसका लागि चाहिने ट्रान्समिसन लाइन त्यो अनिवार्य छ । हामी बनाउँछौँ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पारित गर्ने÷नगर्ने कुराको निष्कर्ष सदनले निकाल्नुपर्ने बताउनुभयो । विगतको सरकारले गरेको सम्झौता अविच्छिन्न उत्तराधिकारको हैसियतले अहिलेको सरकारले अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गरेको उहााले बताउनुभयो । अघिल्लो सरकारले गरेका सम्झौता पारित गर्दैनौ भन्न नमल्निे भन्दै ओलीले सम्झौताको परिपालना नभए कुटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरुका बीचमा गरेका सम्झौताको विश्वसनीयता र नीतिहरुको निर्णयको स्थिरता तथा स्थायित्वको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो ।
